Daily Answer Writing
21 November 2023

Que. Recently the Punjab and Haryana High Court quashed the Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020. Highlight arguments both in favor of and against such local reservations in the private sector.
(GS-02, 15 Marks, 250 words)

प्रश्न : हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम, 2020 को रद्द कर दिया। निजी क्षेत्र में ऐसे स्थानीय आरक्षण के पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्कों पर प्रकाश डालें।
(जीएस-02, 15 अंक, 250 शब्द)

Approach:

  • Introduction: Give highlights of recent judgement of Punjab and Haryana High Court on this issue.
  • Body: Highlight arguments both in favor of and against such local reservations in the private sector.
  • Conclusion: Suggest a balanced approach in policy making which ensures fair opportunities for all.

 

Model Answer:

Under the Haryana State Employment of Local Candidates Act, 2020, all private establishments are required to provide 75% of new jobs to candidates with domicile in the state of Haryana. The HC bench termed the law as "unconstitutional" and also violative of Part-III of the Indian Constitution. HC said that the concept of constitutional morality has been openly violated by introducing a secondary status to a set of citizens not belonging to the State of Haryana and curtailing their fundamental rights to earn their livelihood.

 

Arguments in Favor of Local Reservations in the Private Sector:

  1. Addressing Unemployment: Local reservations can be seen as a tool to address unemployment in specific regions, ensuring that local populations have access to job opportunities.

  2. Promotion of Local Talent and Economic Development: Local reservations can help to promote the use of local talent and expertise, which can contribute to the economic development of the region.

  3. Constitutional Support: Employment based on domicile doesn’t violate Article 15(1) because residence and place of birth are two distinct concepts. Article 16(3) of the Indian Constitution allows the state to make provisions for the reservation of appointments or posts in favor of backward class of citizens.

  4. Addressing Regional Disparities and Social Upliftment: Local reservations can help to address regional disparities in employment opportunities and promote social upliftment in disadvantaged regions.

  5. Addressing Local Social Needs and Cultural Understanding: By hiring local candidates, businesses can gain a deeper understanding of the community and tailor their services and products accordingly.

  6. Addressing Historical Injustices and Social Equity: By giving preference to local candidates, particularly from marginalized groups, businesses can help to redress past discrimination and promote a more inclusive workforce.

 

Arguments Against Local Reservations in the Private Sector:

  1. Violation of Constitution: It violates Article 14, 15 and 16 (Right to equality) and 19 (5) (Right to freedom to practice any profession, or to carry on any occupation, trade or business).

  2. Contradiction with Market Principles and Efficiency: Businesses argue that they should have the unrestricted right to hire the most qualified candidates, regardless of their domicile. It may push businesses to migrate to other states (due to lack skilled workforce).

  3. Reduction in Efficiency and Productivity: If businesses are forced to hire less qualified candidates due to residency restrictions, it may have a negative impact on the overall competitiveness of the private sector.

  4. Potential for Rent-Seeking Behavior and Corruption: Local reservations can create opportunities for rent-seeking behavior and corruption, as individuals may seek to exploit the system to gain unfair advantages in employment opportunities.

  5. Fuels sons-of-the-soil syndrome: Local reservations can exacerbate existing tensions between locals and non-locals, potentially leading to social division and conflict. Its spillover effect can be seen in other states as well.

                                          

  1. Global Competitiveness: Critics argue that in a globalized economy, companies need to be competitive, and hiring based on local preferences might hinder competitiveness on a broader scale.

 

Conclusion:

The debate over local reservations in the private sector is complex and multifaceted, with strong arguments on both sides. While local reservations may address certain economic and social challenges, they also pose constitutional and practical concerns. Striking a balance that ensures fair opportunities for all, irrespective of their place of origin, while addressing regional disparities, is crucial.

 

दृष्टिकोण:

  • परिचय: इस मुद्दे पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के हालिया फैसले की मुख्य बातें बताएं।
  • मुख्य भाग: निजी क्षेत्र में ऐसे स्थानीय आरक्षण के पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्कों पर प्रकाश डालें।
  • निष्कर्ष: नीति निर्माण में एक संतुलित दृष्टिकोण का सुझाव दें जो सभी के लिए उचित अवसर सुनिश्चित करता हो।

 

मॉडल उत्तर:

हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम, 2020 के तहत, सभी निजी प्रतिष्ठानों को 75% नई नौकरियां हरियाणा राज्य के अधिवास वाले उम्मीदवारों को प्रदान करना आवश्यक है। उच्च न्यायालय की पीठ ने कानून को "असंवैधानिक" और भारतीय संविधान के भाग-III का उल्लंघन बताया। उच्च न्यायालय ने कहा कि हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं होने वाले नागरिकों के एक समूह को द्वितीयक दर्जा प्रदान करके और उनकी आजीविका कमाने के मौलिक अधिकारों में कटौती करके संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा का खुलेआम उल्लंघन किया गया है।

 

निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण के समर्थन में तर्क:

  1. बेरोजगारी को संबोधित करना: स्थानीय आरक्षण को विशिष्ट क्षेत्रों में बेरोजगारी को संबोधित करने के लिए एक साधन के रूप में देखा जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि स्थानीय आबादी को नौकरी के अवसरों तक पहुंच प्राप्त हो।

  2. स्थानीय प्रतिभा और आर्थिक विकास को बढ़ावा: स्थानीय आरक्षण स्थानीय प्रतिभा और विशेषज्ञता के उपयोग को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है, जो क्षेत्र के आर्थिक विकास में योगदान कर सकता है।

  3. संवैधानिक समर्थन: निवास स्थान पर आधारित रोजगार अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि निवास और जन्म स्थान दो अलग-अलग अवधारणाएं हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(3) राज्य को पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान करने की अनुमति देता है।

  4. क्षेत्रीय असमानताओं और सामाजिक उत्थान को संबोधित करना: स्थानीय आरक्षण रोजगार के अवसरों में क्षेत्रीय असमानताओं को संबोधित करने और वंचित क्षेत्रों में सामाजिक उत्थान को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।

  5. स्थानीय सामाजिक आवश्यकताओं और सांस्कृतिक समझ को संबोधित करना: स्थानीय उम्मीदवारों को काम पर रखकर, व्यवसाय समुदाय की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं और तदनुसार अपनी सेवाओं और उत्पादों को तैयार कर सकते हैं।

  6. ऐतिहासिक अन्याय और सामाजिक समानता को संबोधित करना: स्थानीय उम्मीदवारों, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समूहों से, को प्राथमिकता देकर, व्यवसाय पिछले भेदभाव को दूर करने और अधिक समावेशी कार्यबल को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं।

 

निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण के विरुद्ध तर्क:

  1. संविधान का उल्लंघन: यह अनुच्छेद 14, 15 और 16 (समानता का अधिकार) और 19 (5) (किसी भी पेशे को अपनाने, या किसी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन करता है।

  2. बाजार संबंधी सिद्धांतों और दक्षता के साथ विरोधाभास: व्यावसायिक वर्ग का तर्क है कि उनके पास सबसे योग्य उम्मीदवारों को नौकरी पर रखने का अप्रतिबंधित अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका निवास स्थान कुछ भी हो। यह व्यवसायों को अन्य राज्यों में स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित कर सकता है (कुशल कार्यबल की कमी के कारण)।

  3. दक्षता और उत्पादकता में कमी: यदि निवास प्रतिबंधों के कारण व्यवसायों को कम योग्य उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो इसका निजी क्षेत्र की समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

  4. किराया मांगने वाले व्यवहार और भ्रष्टाचार की संभावना: स्थानीय आरक्षण किराया मांगने वाले व्यवहार और भ्रष्टाचार के अवसर पैदा कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति रोजगार के अवसरों में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए इस प्रणाली का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं।

  5. भूमि-पुत्र सिंड्रोम को बढ़ावा: स्थानीय आरक्षण स्थानीय और गैर-स्थानीय लोगों के बीच मौजूदा तनाव को बढ़ा सकता है, जिससे संभावित रूप से सामाजिक विभाजन और संघर्ष हो सकता है। इसका असर अन्य राज्यों पर भी देखने को मिल सकता है।

  6. वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता: आलोचकों का तर्क है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में, कंपनियों को प्रतिस्पर्धी होने की आवश्यकता है, और स्थानीय प्राथमिकताओं के आधार पर नियुक्तियाँ व्यापक पैमाने पर प्रतिस्पर्धात्मकता में बाधा बन सकती हैं।

आंध्र प्रदेश

2019

उद्योग/कारखानों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण (पीपीपी मोड सहित)

कर्नाटक

2016

ब्लू-कॉलर (शारीरिक श्रम संबंधित) नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 100% आरक्षण (ड्राफ्ट)

राजस्थान

2019

कुछ समुदायों को 5% आरक्षण

 

निष्कर्ष:

निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण पर बहस जटिल और बहुआयामी है, दोनों पक्षों में मजबूत तर्क हैं। हालाँकि स्थानीय आरक्षण कुछ आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का समाधान कर सकता है, लेकिन वे संवैधानिक और व्यावहारिक चिंताएँ भी पैदा करते हैं। इस प्रकार, क्षेत्रीय असमानताओं को संबोधित करते हुए एक संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है, जो सभी के लिए उचित अवसर सुनिश्चित करता है, भले ही उनका मूल स्थान कुछ भी हो।

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