29 Nov 2023: UPSC Mains Daily Answer Writing

Que. Examine the significance of the Direct Benefit Transfer (DBT) scheme in India, highlighting its impact on poverty alleviation and social justice.
(GS-02, 15 Marks, 250 Words)

प्रश्न : भारत में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना के महत्व की जांच करें और गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डालें।
(जीएस-02, 15 अंक, 250 शब्द)

Approach:

• Introduction: Describe the Direct Benefit Transfer (DBT) Scheme.
• Body: Write significance of the Direct Benefit Transfer (DBT) scheme and write how it has helped in achieving poverty alleviation and social justice.
• Conclusion: Provide a relevant conclusion like it can be replicated in area of Judiciary.

Model Answer:

India's Direct Benefit Transfer (DBT) scheme has revolutionized the delivery of government subsidies and social welfare programs, earning global recognition as a "logistical marvel." By leveraging digital public infrastructure, DBT directly transfers benefits to the bank accounts of beneficiaries, bypassing intermediaries and minimizing leakages. This transformative approach has significantly impacted poverty alleviation and social justice in India.

Significance of DBT:

• Enhanced Reach and Coverage: DBT has expanded the reach of government schemes to millions of marginalized households, ensuring that benefits reach the intended beneficiaries without discrimination. Reports indicate that 310 government schemes across 53 ministries have utilized DBT, demonstrating its widespread adoption.

• Curbing Corruption and Leakages: DBT has effectively curtailed corruption and leakages that plagued traditional subsidy delivery systems. By eliminating intermediaries, DBT ensures that benefits are directly transferred to beneficiaries, reducing opportunities for misappropriation and diversion.

• Promoting Financial Inclusion: The requirement to link Aadhaar cards with bank accounts has facilitated the opening of numerous bank accounts (45 crore+ bank account under PMJDY), enabling beneficiaries to access financial services and empowering them economically.

• Preserving Dignity and Empowerment: By eliminating the need for intermediaries and cumbersome procedures, DBT has empowered beneficiaries to access their rightful benefits without compromising their dignity.

• Efficiency and Cost Savings: DBT has streamlined the delivery of subsidies, reducing administrative costs and operational inefficiencies. It is estimated that DBT has resulted in savings of 1.14% of GDP, highlighting its economic efficiency.

• Targeted delivery: DBT has enabled the government to accurately target benefits to the intended recipients, ensuring that the benefits reach those who need them most. This has helped to reduce the incidence of misappropriation and fraud.

DBT and Social Justice & poverty alleviation:

In a rights-based approach to poverty, DBT has been designed from the Rawlsian perspective of justice with a veil of ignorance:

• Addressing Inequalities: DBT has contributed to addressing social inequalities by ensuring that benefits reach the most vulnerable and marginalized populations. Its targeted approach has helped bridge the gap between the rich and the poor, promoting a more equitable society.

• Promoting Inclusive Development: DBT has fostered inclusive development by empowering marginalized communities and enabling them to participate actively in the economy. By providing direct access to benefits, DBT has improved the livelihoods of disadvantaged groups, contributing to social justice.

• Enhancing Access to Essential Services: DBT has facilitated access to essential services such as food, education, and healthcare, particularly for marginalized communities. This has improved their quality of life and promoted social inclusion.

However, some of the key challenges associated with DBT implementation in India:

• Exclusion Errors and Beneficiary Identification: Accurate beneficiary identification remains a critical issue. Exclusion errors, where eligible beneficiaries are left out (80 million+ in PDS scheme) has remains a serious concern.

• Financial Inclusion and Access to Banking Services: According to the World Bank’s Global Financial Inclusion Database, still 20% adults and 23% women in India do not have any bank account.

• Digital Literacy and Technology Challenges: As per The India Inequality Report 2022: Digital Divide by Oxfam, only 38 percent of households in the country are digitally literate. Additionally, only 31 percent of the rural population uses the internet as compared to 67 percent of the urban population.

• Grievance Redressal and Complaint Resolution: Ineffective grievance redressal system is leading to frustration and dissatisfaction among beneficiaries.

Way Forward:

• Expanding DBT's Reach: DBT should be expanded to cover a wider range of government schemes, ensuring that all eligible beneficiaries receive their entitlements directly.

• Strengthening Technology Infrastructure: The underlying technology infrastructure should be continuously strengthened to ensure the smooth and secure transfer of benefits.

• Addressing Digital Literacy Gaps: Digital literacy initiatives should be undertaken to bridge the digital divide and empower beneficiaries to effectively utilize DBT services.

• Addressing Root Causes of Poverty: While DBT provides immediate relief, addressing the root causes of poverty through education, employment, and skill development is crucial for sustainable poverty alleviation.

Conclusion:

In DBT, D stands for “Dignity” but further success of DBT lies in its ability to leverage technology to efficiently deliver goods and services to the poor, a model that can be replicated in other areas, such as the judiciary, to ensure that justice reaches all citizens. While challenges remain, the DBT scheme has demonstrated the potential of technology to address complex social issues and promote a more just and equitable society.

दृष्टिकोण:

• भूमिका: प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना का वर्णन करें।
• मुख्य भाग: डीबीटी योजना का महत्व बताते हुए, चर्चा करें कि इसने गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय प्राप्त करने में कैसे मदद की है।
• निष्कर्ष: एक प्रासंगिक निष्कर्ष प्रदान करें, जैसे कि इसे न्यायपालिका आदि क्षेत्रों में भी लागू किया जा सके।

मॉडल उत्तर:

भारत की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना ने सरकारी सब्सिडी और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के वितरण में क्रांति ला दी है, जिसने "लॉजिस्टिक आश्चर्य" के रूप में वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे का लाभ उठाकर, डीबीटी बिचौलियों को दरकिनार करते हुए और रिसाव को कम करते हुए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में लाभ स्थानांतरित करता है। इस परिवर्तनकारी दृष्टिकोण ने भारत में गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है।

डीबीटी का महत्व:

• बढ़ी हुई पहुंच और कवरेज: डीबीटी ने हाशिए पर रहने वाले लाखों परिवारों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच का विस्तार किया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सका है कि लाभ बिना किसी भेदभाव के इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचे। विभिन्न रिपोर्टों से पता चलता है कि 53 मंत्रालयों की 310 सरकारी योजनाओं ने डीबीटी का उपयोग किया है, जो इसके व्यापक रूप से अपनाने को दर्शाता है।

• भ्रष्टाचार और लीकेज पर अंकुश: डीबीटी ने पारंपरिक सब्सिडी वितरण प्रणालियों को नुकसान पहुंचाने वाले भ्रष्टाचार और लीकेज पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया है। बिचौलियों को खत्म करके, डीबीटी यह सुनिश्चित करता है कि लाभ सीधे लाभार्थियों को हस्तांतरित किया जाए, जिससे दुरुपयोग और विचलन के अवसर कम हो जाएं।

• वित्तीय समावेशन को बढ़ावा: आधार कार्ड को बैंक खातों से जोड़ने की आवश्यकता ने कई बैंक खाते (पीएम जन धन योजना के तहत 45 करोड़ से अधिक बैंक खाते) खोलने की सुविधा प्रदान की है, जिससे लाभार्थियों को वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद मिली है।

• गरिमा और सशक्तिकरण का संरक्षण: बिचौलियों और बोझिल प्रक्रियाओं की आवश्यकता को समाप्त करके, डीबीटी ने लाभार्थियों को उनकी गरिमा से समझौता किए बिना उनके उचित लाभों तक पहुंचने का अधिकार दिया है।

• दक्षता और लागत बचत: डीबीटी ने प्रशासनिक लागत और परिचालन अक्षमताओं को कम करते हुए सब्सिडी के वितरण को सुव्यवस्थित किया है। यह अनुमान लगाया गया है कि डीबीटी के परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद का 1.14% की बचत हुई है, जो इसकी आर्थिक दक्षता को उजागर करता है।

• लक्षित वितरण: डीबीटी ने सरकार को इच्छित प्राप्तकर्ताओं को सटीक रूप से लाभ लक्षित करने में सक्षम बनाया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि लाभ उन लोगों तक पहुंचे, जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। इससे हेराफेरी और धोखाधड़ी की घटनाओं को कम करने में मदद मिली है।

डीबीटी और सामाजिक न्याय एवं गरीबी उन्मूलन:

गरीबी के प्रति अधिकार-आधारित दृष्टिकोण में, डीबीटी को अज्ञानता के परदे के साथ न्याय के रावल्सियन दृष्टिकोण से डिजाइन किया गया है:

• असमानताओं को संबोधित करना: डीबीटी ने यह सुनिश्चित करके सामाजिक असमानताओं को दूर करने में योगदान दिया है कि लाभ सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाली आबादी तक पहुंचे। इसके लक्षित दृष्टिकोण ने अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने में मदद की है, और एक अधिक समतापूर्ण समाज को बढ़ावा दिया है।

• समावेशी विकास को बढ़ावा देना: डीबीटी ने हाशिये पर मौजूद समुदायों को सशक्त बनाकर और उन्हें अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाकर समावेशी विकास को बढ़ावा दिया है। लाभों तक सीधी पहुंच प्रदान करके, डीबीटी ने वंचित समूहों की आजीविका में सुधार किया है और सामाजिक न्याय में योगदान दिया है।

• आवश्यक सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना: डीबीटी ने विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच को सुविधाजनक बनाया है। इससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जिससे सामाजिक समावेशन को बढ़ावा मिला है।

हालाँकि, भारत में डीबीटी कार्यान्वयन से जुड़ी कुछ प्रमुख चुनौतियाँ:

• बहिष्करण त्रुटियाँ और लाभार्थी की पहचान: लाभार्थियों की सटीक पहचान, एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है। बहिष्करण संबंधी त्रुटियां, जहां पात्र लाभार्थियों को छोड़ दिया जाता है (पीडीएस योजना में 80 मिलियन से अधिक) एक गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है।

• वित्तीय समावेशन और बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच: विश्व बैंक के वैश्विक वित्तीय समावेशन डेटाबेस के मुताबिक, भारत में अभी भी 20% वयस्कों और 23% महिलाओं के पास कोई बैंक खाता नहीं है।

• डिजिटल साक्षरता और प्रौद्योगिकी चुनौतियाँ: ऑक्सफैम की भारत असमानता रिपोर्ट 2022: डिजिटल डिवाइड के अनुसार, देश में केवल 38 प्रतिशत घर डिजिटल रूप से साक्षर हैं। इसके अतिरिक्त, शहरी आबादी के 67 प्रतिशत की तुलना में केवल 31 प्रतिशत ग्रामीण आबादी इंटरनेट का उपयोग करती है।

• शिकायत निवारण और शिकायत समाधान: अप्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली लाभार्थियों के बीच निराशा और असंतोष का कारण बन रही है।

आगे का रास्ता:

• डीबीटी की पहुंच का विस्तार: सरकारी योजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करने के लिए डीबीटी का विस्तार किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी पात्र लाभार्थियों को सीधे उनके अधिकार प्राप्त हों।

• प्रौद्योगिकी अवसंरचना को मजबूत करना: लाभ के सुचारू और सुरक्षित हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्निहित प्रौद्योगिकी अवसंरचना को लगातार मजबूत किया जाना चाहिए।

• डिजिटल साक्षरता अंतराल को संबोधित करना: डिजिटल विभाजन को पाटने और लाभार्थियों को डीबीटी सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए सशक्त बनाने के लिए डिजिटल साक्षरता पहल शुरू की जानी चाहिए।

• गरीबी के मूल कारणों को संबोधित करना: यद्यपि डीबीटी तत्काल राहत प्रदान करता है, लेकिन शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के माध्यम से गरीबी के मूल कारणों को संबोधित करना स्थायी गरीबी उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

डीबीटी में, डी का अर्थ "गरिमा" है, लेकिन डीबीटी की आगे की सफलता गरीबों तक वस्तुओं और सेवाओं को कुशलतापूर्वक पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की क्षमता में निहित है। यह एक ऐसा मॉडल है, जिसे न्यायपालिका जैसे अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि न्याय सभी नागरिकों तक पहुंचे। यद्यपि कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं, लेकिन डीबीटी योजना ने जटिल सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने और अधिक न्यायसंगत और समतापूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी की क्षमता का प्रदर्शन किया है।

Note:

1. Rename PDF file with your NAME and DATE, then upload it on the website to avoid any technical issues.
2. Kindly upload only a scanned PDF copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
3. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.