08 Mar 2024: Daily Answer Writing

Que. Critically examine the recent decision of Maharashtra Assembly to grant 10% reservation to the Maratha community in education and government jobs, considering both the arguments for and against reservation policies in India. 
(GS-02, 10 Marks, 150 Words)

प्रश्न: भारत में आरक्षण नीतियों के पक्ष और विपक्ष दोनों तर्कों पर विचार करते हुए, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने के महाराष्ट्र विधानसभा के हालिया फैसले की आलोचनात्मक जांच करें।
(जीएस-02, 10 अंक, 150 शब्द)

Approach:

• Introduction: Provide a contextual introduction.

• Body: Give the arguments for and against recent decision of Maharashtra Assembly to grant 10% reservation to the Maratha community.

• Conclusion: Provide a balanced conclusion.

Model Answer:

The Maharashtra Assembly recently passed a bill granting 10% reservation in education and government jobs to the Maratha community, pushing the state's total reservation quota beyond the 50% limit set by the Supreme Court. The law has been formulated based on a report of the Justice Sunil B Shukre-led Maharashtra State Backward Class Commission. This move has reignited the debate on affirmative action policies in India, raising questions about their effectiveness, constitutionality, and potential consequences. 

Positive aspects of the Bill:

• Addresses social and educational concerns: The Bill aims to address the claims of social and educational backwardness faced by the Maratha community.

• Separate reservation: By carving out a separate quota, it attempts to avoid impacting the existing reservation for OBCs.

• Economic justifications: The Bill cites the Justice Shukre Commission report, highlighting factors like poverty, declining agricultural income, and land fragmentation as evidence of the Maratha community's economic hardship.

Challenges and Concerns:

• Legal Scrutiny: The Bill faces the challenge of judicial review, as previous attempts exceeding the 50% reservation cap were struck down by the Supreme Court. (Jaishri Laxmanrao Patil v. Chief Minister, Maharashtra)

• Opposition from OBCs: Some OBC groups express concerns about the Maratha reservation indirectly impacting their share in educational institutions and government jobs.

• Exceeding reservation limit: The Bill, combined with existing reservations and the 10% EWS quota, would push the total reservation in Maharashtra to 72%, exceeding the Supreme Court's 50% limit.

Way Forward:

• Strengthening the Bill: The Maharashtra government needs to provide robust data and fresh socio-economic surveys to support the Maratha community's classification as SEBCs.

• Exploring alternatives: While reservations are a complex issue, exploring alternative measures like improved access to quality education, healthcare, and targeted interventions for disadvantaged communities is crucial.

• Collaborative Approach: Effective dialogue and collaboration among stakeholders, including the government, political parties, and community representatives, are essential to find a consensus that addresses social and educational inequalities while adhering to the legal framework.

• Review and reform: Periodically reviewing and reforming reservation policies is essential to address issues like the "creamy layer" and ensure equitable distribution of benefits within targeted communities.

Conclusion:

Reservation policies in India are complex and require a balanced approach. While addressing historical injustices and promoting social inclusion are crucial objectives, concerns regarding merit and long-term effectiveness need careful consideration. Striking a balance between affirmative action and meritocracy through data-driven policymaking, coupled with alternative interventions like education initiatives, can lead to a more equitable and inclusive society for all.

दृष्टिकोण:

• भूमिका: एक प्रासंगिक प्रश्नगत परिचय प्रदान करें।

• मुख्य भाग: मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने के महाराष्ट्र विधानसभा के हालिया फैसले के पक्ष और विपक्ष में तर्क दें।

• निष्कर्ष: एक संतुलित निष्कर्ष प्रदान करें।

मॉडल उत्तर:

महाराष्ट्र विधानसभा ने हाल ही में मराठा समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने वाला एक विधेयक पारित किया है, जिससे राज्य का कुल आरक्षण कोटा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% की सीमा से आगे बढ़ गया है। यह कानून न्यायमूर्ति सुनील बी शुक्रे के नेतृत्व वाले महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। इस कदम ने भारत में सकारात्मक कार्रवाई नीतियों पर बहस को फिर से शुरू कर दिया है, जिससे उनकी प्रभावशीलता, संवैधानिकता और संभावित परिणामों के बारे में सवाल खड़े हो गए हैं।

विधेयक के सकारात्मक पहलू:

• सामाजिक और शैक्षणिक चिंताओं को संबोधित करना: इस विधेयक का उद्देश्य मराठा समुदाय द्वारा सामना किए जाने वाले सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के दावों को संबोधित करना है।

• अलग आरक्षण: एक अलग कोटा तैयार करके, यह ओबीसी के लिए मौजूदा आरक्षण को प्रभावित करने से बचने का प्रयास करता है।

• आर्थिक औचित्य: यह विधेयक मराठा समुदाय की आर्थिक कठिनाई के प्रमाण के रूप में न्यायमूर्ति शुक्रे आयोग की रिपोर्ट का हवाला देता है, जिसमें गरीबी, घटती कृषि आय और भूमि विखंडन जैसे कारकों को उजागर किया गया है।

चुनौतियाँ एवं चिंताएँ:

• कानूनी जांच: विधेयक को न्यायिक समीक्षा की चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि 50% आरक्षण सीमा से अधिक के पिछले प्रयासों को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। (जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र)

• ओबीसी का विरोध: कुछ ओबीसी समूह मराठा आरक्षण के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी को प्रभावित करेगा।

• निर्धारित सीमा से अधिक आरक्षण: विधेयक, मौजूदा आरक्षण और 10% ईडब्ल्यूएस कोटा के साथ मिलकर, महाराष्ट्र में कुल आरक्षण को 72% तक बढ़ा देगा, जो सर्वोच्च न्यायालय की 50% सीमा से अधिक हो जाएगा।

आगे का रास्ता:

• विधेयक को मजबूत बनाना: महाराष्ट्र सरकार को मराठा समुदाय के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी)  के रूप में वर्गीकरण का समर्थन करने के लिए मजबूत डेटा और नवीन सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करने की आवश्यकता है।

• विकल्प तलाशना: हालांकि आरक्षण एक जटिल मुद्दा है, लेकिन वंचित समुदायों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और लक्षित हस्तक्षेप तक बेहतर पहुंच जैसे वैकल्पिक उपायों की खोज करना महत्वपूर्ण है।

• सहयोगात्मक दृष्टिकोण: सरकार, राजनीतिक दलों और समुदाय के प्रतिनिधियों सहित हितधारकों के बीच प्रभावी बातचीत और सहयोग, कानूनी ढांचे का पालन करते हुए सामाजिक और शैक्षिक असमानताओं को संबोधित करने वाली आम सहमति खोजने के लिए आवश्यक है।

• समीक्षा और सुधार: "क्रीमी लेयर" जैसे मुद्दों को संबोधित करने और लक्षित समुदायों के भीतर लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर आरक्षण नीतियों की समीक्षा और सुधार करना आवश्यक है।

निष्कर्ष:

भारत में आरक्षण नीतियों जटिल प्रकृति के कारण एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जबकि ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित करना और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, योग्यता और दीर्घकालिक प्रभावशीलता से संबंधित चिंताओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। डेटा-संचालित नीति निर्माण के माध्यम से सकारात्मक कार्रवाई और योग्यता के बीच संतुलन कायम करने के साथ-साथ शिक्षा पहल जैसे वैकल्पिक हस्तक्षेप से सभी के लिए अधिक न्यायसंगत और समावेशी समाज का निर्माण हो सकता है।

Note:

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2. Kindly upload only a scanned PDF copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
3. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.