23 Feb 2024: Daily Answer Writing

Que. Discuss the opportunities and challenges presented by the fisheries sector in India, highlighting the key recommendations made by the Parliamentary Standing Committee and mention the various initiative taken by the government for development of this sector.
(GS-03, 15 Marks, 250 Words)

प्रश्न: भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करें, संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशों पर प्रकाश डालें और इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों का उल्लेख करें।
(जीएस-03, 15 अंक, 250 शब्द)

Approach:

• Introduction: Give a brief overview of India's fisheries sector.

• Body: Write down the opportunities and challenges presented by the fisheries sector in India and also mention the various initiative taken by the government in addressing these concerns.

• Conclusion: Provide a relevant conclusion along with recommendations made by the Parliamentary Standing Committee.

Model Answer:

The recent release of the Parliamentary Standing Committee report on "Employment Generation and Revenue Earning Potential of Fisheries Sector" highlights the immense opportunities and challenges in this crucial sector. India is the third largest fish producer globally, excelling in aquaculture fishing (second to China). Freshwater and marine fisheries contribute 75% and 25%, respectively.

Opportunities:

• Nutritional Security and Health: Fish, rich in omega-3 fatty acids and protein, contributes significantly to dietary needs. Increasing fish production can address protein deficiencies and malnutrition, especially in coastal communities.

• Employment Generation: Fisheries directly employ over 14 million people and more than 20 million indirectly, with potential for substantial expansion through aquaculture and value-added activities. This can empower coastal communities and generate rural livelihoods.

• Economic Benefits: India's fish exports stand at over $7.75 billion annually (2022-23), contributing to foreign exchange earnings. Promoting value addition and processing can further enhance competitiveness and export revenue.

• Sustainable Development: Sustainable fishing practices can conserve marine resources while providing long-term economic benefits and supporting coastal ecosystems.

Challenges:

• Post-Harvest Losses (PHL): Losses of 20-25% due to inadequate infrastructure, handling practices, and cold storage facilities significantly reduce profitability and hinder value addition.

• Untapped Potential: Large dams and reservoirs remain underutilized for inland aquaculture, limiting production and income opportunities.

• Overfishing: Unsustainable fishing practices threaten fish stocks and marine biodiversity, jeopardizing long-term benefits.

• Harmful Practices: Destructive methods like bull trawling and LED light fishing damage fragile ecosystems and disrupt fish breeding cycles.

• Infrastructure Gaps: Inadequate fishing harbors, landing centers, and processing facilities constrain value addition and market access.

Government Initiatives:

• Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY): This flagship scheme aims to modernize infrastructure, enhance productivity, and integrate fish farmers into value chains.

• National Genetic Improvement Facility: Focused breeding programs through this facility can improve fish yields and disease resistance.

• National Fisheries Development Board (NFDB): This statutory body promotes development and investment in the fisheries sector.

• National Surveillance Programme for Aquatic Animal Diseases (NSPAAD): Monitoring and controlling aquatic animal diseases can improve fish health and prevent economic losses.

• Fish Farmer Producer Organizations (FFPOs): Empowering fish farmers through FFPOs facilitates collective bargaining, access to inputs, and market linkages.

• River Ranching Scheme and Artificial Reefs: These schemes aim to enhance fish stocks and promote sustainable fishing practices.

Parliamentary Standing Committee Recommendations:

• Improved Infrastructure: Encouraging private sector participation in the Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund Scheme can address infrastructure gaps.

• Strengthening Harbors and Landing Centers: Modernizing these facilities will minimize PHL, improve market access, and enhance value addition.

• Cage Culture Promotion: Utilizing underutilized resources like large dams through cage culture can significantly increase production and income.

• Dedicated Research Council: Establishing a separate research council can prioritize fisheries research and development, fostering innovation and sustainable practices.

• Financial Support: Exploring Kisan Credit Card (KCC) with interest-free loans can offer much-needed financial support to fish farmers.

Conclusion:

The fisheries sector offers immense potential for employment, economic growth, and food security. Addressing challenges like PHL, overfishing, and infrastructure gaps through effective implementation of Parliamentary Committee recommendations and government initiatives is crucial.

दृष्टिकोण:

• परिचय: भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण दीजिये।

• मुख्य भाग: भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत अवसरों और चुनौतियों को लिखें और इन चिंताओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों का भी उल्लेख करें।

• निष्कर्ष: संसदीय स्थायी समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के साथ एक प्रासंगिक निष्कर्ष प्रदान करें।

मॉडल उत्तर:

"मत्स्य पालन क्षेत्र के रोजगार सृजन और राजस्व अर्जन की क्षमता" पर संसदीय स्थायी समिति की हाल ही में जारी रिपोर्ट की इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपार अवसरों और चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश एवं जलीय कृषि मछली पकड़ने (फिशिंग) में उत्कृष्ट देश है (चीन के बाद दूसरा)। मीठे पानी और समुद्री मत्स्य पालन का क्रमशः 75% और 25% का योगदान है।

संभावनाएं:

• पोषण संबंधी सुरक्षा और स्वास्थ्य: ओमेगा-3 फैटी एसिड और प्रोटीन से भरपूर मछली, आहार संबंधी आवश्यकताओं में महत्वपूर्ण योगदान देती है। मछली उत्पादन बढ़ाने से विशेष रूप से तटीय समुदायों में प्रोटीन की कमी और कुपोषण को दूर किया जा सकता है।

• रोजगार सृजन: मत्स्य पालन प्रत्यक्ष रूप से 14 मिलियन से अधिक लोगों को और अप्रत्यक्ष रूप से 20 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है, जिसमें जलीय कृषि (एक्वाकल्चर) और मूल्यवर्धित गतिविधियों के माध्यम से पर्याप्त विस्तार की संभावना है। इससे तटीय समुदायों को सशक्त बनाया जा सकता है और ग्रामीण आजीविका उत्पन्न की जा सकती है।

• आर्थिक लाभ: भारत का मछली निर्यात वार्षिक (2022-23) 7.75 अरब डॉलर से अधिक है, जो विदेशी मुद्रा आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है। मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने से प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात राजस्व में और बढ़ोतरी हो सकती है।

• सतत विकास: मछली पकड़ने (फिशिंग) की संधारणीय तरीके, दीर्घकालिक आर्थिक लाभ प्रदान करते हुए और तटीय पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करते हुए समुद्री संसाधनों को संरक्षित कर सकती हैं।

चुनौतियाँ:

• पोस्ट हार्वेस्ट लॉस (पीएचएल): अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, प्रबंधन संबंधी प्रथाओं और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के कारण 20-25% का नुकसान लाभप्रदता को काफी कम कर देता है और मूल्यवर्धन में बाधा उत्पन्न करता है।

• अप्रयुक्त क्षमता: अंतर्देशीय जलीय कृषि (एक्वाकल्चर) के लिए बड़े बांधों और जलाशयों का कम उपयोग किया जाता है, जिससे उत्पादन और आय के अवसर सीमित हो जाते हैं।

• अत्यधिक मछली पकड़ना: मछली पकड़ने (फिशिंग) की अस्थिर प्रथाएं मछली के स्टॉक और समुद्री जैव विविधता को खतरे में डालती हैं, जिससे दीर्घकालिक लाभ खतरे में पड़ जाते हैं।

• हानिकारक प्रथाएँ: बैल ट्रॉलिंग फिशिंग और एलईडी लाइट फिशिंग जैसी विनाशकारी विधियाँ नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाती हैं और मछली प्रजनन चक्र को बाधित करती हैं।

• बुनियादी ढाँचे की खामियाँ: अपर्याप्त मछली पकड़ने (फिशिंग) वाले बंदरगाह, लैंडिंग केंद्र और प्रसंस्करण सुविधाएं मूल्यवर्धन और बाजार पहुंच में बाधा डालती हैं।

सरकारी पहल:

• प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY): इस प्रमुख योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना, उत्पादकता बढ़ाना और मछली किसानों को मूल्य श्रृंखला में एकीकृत करना है।

• राष्ट्रीय आनुवंशिक सुधार सुविधा (नेशनल जेनेटिक इम्प्रूवमेंट फैसिलिटी): इस सुविधा के माध्यम से केंद्रित प्रजनन कार्यक्रमों से मछली की पैदावार और रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार हो सकता है।

• राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड (NFDB): यह वैधानिक निकाय मत्स्य पालन क्षेत्र में विकास और निवेश को बढ़ावा देता है।

• जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम (NSPAAD): जलीय पशु रोगों की निगरानी और नियंत्रण से मछली के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है और आर्थिक नुकसान को रोका जा सकता है।

• मछली किसान उत्पादक संगठन (FFPOs): एफएफपीओ के माध्यम से मछली किसानों को सशक्त बनाने से सामूहिक सौदेबाजी, इनपुट तक पहुंच और बाजार संबंधों की सुविधा मिलती है।

• नदी पालन योजना और कृत्रिम भित्तियाँ: इन योजनाओं का उद्देश्य मछली स्टॉक को बढ़ाना और मछली पकड़ने की संधारणीय तरीकों को बढ़ावा देना है।

संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें:

• बेहतर बुनियादी ढाँचा: मत्स्य पालन और जलकृषि अवसंरचना विकास निधि योजना में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने से बुनियादी ढाँचे की कमियों को दूर किया जा सकता है।

• बंदरगाहों और लैंडिंग केंद्रों को मजबूत करना: इन सुविधाओं के आधुनिकीकरण से पोस्ट हार्वेस्ट लॉस (पीएचएल) कम होगा, बाजार पहुंच में सुधार होगा और मूल्य संवर्धन में वृद्धि होगी।

• केज कल्चर को बढ़ावा: केज कल्चर के माध्यम से बड़े बांधों, जैसे - कम उपयोग वाले संसाधनों का उपयोग करने से उत्पादन और आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

• समर्पित अनुसंधान परिषद: एक अलग अनुसंधान परिषद की स्थापना से मत्स्य पालन अनुसंधान और विकास को प्राथमिकता दी जा सकती है, नवाचार और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है।

• वित्तीय सहायता: ब्याज मुक्त ऋण के साथ किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सुविधा, मछली किसानों को बहुत आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है।

निष्कर्ष:

मत्स्य पालन क्षेत्र रोजगार, आर्थिक विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए व्यापक संभावनाएं प्रदान करता है। संसदीय समिति की सिफारिशों और सरकारी पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से पोस्ट हार्वेस्ट लॉस (पीएचएल), अत्यधिक मछली पकड़ने (फिशिंग) और बुनियादी ढांचे के अंतराल, जैसी चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है।

Note:

1. Rename PDF file with your NAME and DATE, then upload it on the website to avoid any technical issues.
2. Kindly upload only a scanned PDF copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
3. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.