30 Jun 2023: Daily Answer Writing

Que. Discuss the salient features of the PM PRANAM scheme. Throw light on the significance of this scheme for the agriculture sector in India.

(GS-3, Economy, 150 words, 10 marks)

प्रश्न : पीएम प्रणाम योजना की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। भारत में कृषि क्षेत्र के लिए, इस योजना के महत्त्व पर प्रकाश डालिए।

(जीएस-3, अर्थव्यवस्था, 150 शब्द, 10 अंक)

Approach:

• Introduce your answer by elaborating on the PM PRANAM scheme.
• In the body, mention the salient features of the scheme, and its significance for the agriculture sector.
• Conclude your answer appropriately.

Model Answer:

The excessive use of chemical fertilisers has resulted in a decline in crop-yield response and an imbalance in the nutrient application. In order to reduce the use of chemical fertilisers by incentivising states, the central government has introduced a new scheme named PM PRANAM which stands for PM Programme for Restoration, Awareness, Generation, Nourishment and Amelioration of Mother Earth. The main objective of the scheme is to encourage the balanced use of fertilisers in conjunction with bio fertilisers and organic fertilisers.

Salient features of the PM PRANAM Scheme:

• The scheme will be financed by the “savings of existing fertiliser subsidy” under the schemes run by the Department of Fertilisers scheme and will not have a separate budget.
• 50% subsidy savings will be given as a grant to the state that saves money.
• States can use 70% of the grant given under the scheme for asset creation related to alternate fertiliser production and technological adoption of alternate fertiliser units at the block, village and district levels.
• States can use the remaining 30% of the grant money to incentivise panchayats, farmer producer organisations, farmers and self-help groups involved in awareness generation and reducing fertiliser use.
• The government will compare a state’s increase or reduction in urea in a year to its average consumption of urea over the last three years. Data available on a fertiliser Ministry dashboard, iFMS (Integrated Fertilisers Management System), will be used for this purpose.

The significance of the PM PRANAM Scheme for the agriculture sector is as follows:  

• Reducing the use of chemical fertilizers: Using urea excessively on crops causes an adverse effect on soil, crop quality and overall ecosystem besides leading to pest and insect attacks. The scheme specifically aims to reduce the use of chemical fertilizers, particularly urea, due to the adverse health effects associated with excessive exposure.
• Addressing environmental pollution: Chemical fertilizers also contribute to water pollution, causing algal blooms and negatively impacting aquatic life. This scheme would prevent environmental damage.
• Improved soil health: Reduced use of chemical fertilisers may improve soil quality in the long run. It will enhance the yield and productivity of Indian agriculture.
• Optimisation of fertilizer subsidy: The demand for four fertilisers, Urea, DAP (Di-ammonium Phosphate), MOP (Muriate of potash), and NPKS (Nitrogen, Phosphorus and Potassium) increased by 21% between 2017-2018 and 2021-2022. As a result, the government has also been increasing the subsidies it provides for chemical fertilisers. Savings from the subsidy can be used for bringing technological advancement in agriculture.
• Balanced use of fertilizers: The imbalanced use of fertilisers in India is evident from the fact that the current ratio of nitrogen, phosphorus and potassium (N:P: K) in agricultural soil in several states is skewed towards nitrogen. While the desirable ratio of the N-P-K application is 4:2:1, it is 31.4:8:1 in Punjab. This imbalance causes problems, right from stagnating or declining productivity to soil sickness, soil alkalinity and salinity. The scheme aims to address this problem.
• Promoting the usage of organic manure and bio-fertilisers: Bio- fertilisers and organic manure come with a much lower environmental footprint than synthetic fertilisers. Organic fertilisers not only contain essential plant nutrients but also increase organic soil carbon and support soil microbial life, which is the key to good soil and plant health.

By implementing the PM PRANAM scheme, the government aims to strike a balance between agricultural productivity and environmental sustainability. The scheme could be a game-changer for the agricultural industry as it would encourage natural farming, lower the burden of subsidies and increase yields.

दृष्टिकोण:

• पीएम प्रणाम योजना पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए अपना उत्तर प्रस्तुत करें।
• मुख्य भाग में, योजना की मुख्य विशेषताएं और कृषि क्षेत्र के लिए इसके महत्व का उल्लेख करें।
• अपना उत्तर उचित तरीके से समाप्त करें।

मॉडल उत्तर:

रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के परिणामस्वरूप फसल-उपज प्रतिक्रिया (Crop-Yield Response)  में गिरावट आई है और पोषक तत्वों के अनुप्रयोग में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हुई है। राज्यों को प्रोत्साहित करके रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए, केंद्र सरकार ने पीएम प्रणाम नाम से एक नई योजना शुरू की है, जिसका अर्थ – “धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम” है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जैव उर्वरकों एवं जैविक उर्वरकों के साथ-साथ उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करना है।

पीएम प्रणाम योजना की मुख्य विशेषताएं:

• इस योजना का वित्त पोषण उर्वरक विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के तहत "मौजूदा उर्वरक सब्सिडी की बचत" से किया जाएगा और इसके लिए अलग से बजट नहीं होगा।
• धन की बचत करने वाले राज्य को 50% सब्सिडी बचत अनुदान के रूप में दी जाएगी।
• राज्य इस योजना के तहत दिए गए अनुदान का 70% उपयोग ब्लॉक, गांव और जिला स्तर पर वैकल्पिक उर्वरक इकाइयों की तकनीकी अपनाने और वैकल्पिक उर्वरक उत्पादन से संबंधित परिसंपत्ति निर्माण के लिए कर सकते हैं।
• राज्य शेष 30% अनुदान राशि का उपयोग जागरूकता उत्पन्न करने और उर्वरक के उपयोग को कम करने में शामिल पंचायतों, किसान उत्पादक संगठनों, किसानों और स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए कर सकते हैं।
• सरकार एक वर्ष में किसी राज्य में यूरिया की वृद्धि या कमी की तुलना पिछले तीन वर्षों में यूरिया की औसत खपत से करेगी। इस उद्देश्य के लिए उर्वरक मंत्रालय के डैशबोर्ड, iFMS (एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली) पर उपलब्ध डेटा का उपयोग किया जाएगा।

कृषि क्षेत्र के लिए पीएम प्रणाम योजना का महत्व इस प्रकार है:

• रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करना: फसलों पर यूरिया का अत्यधिक उपयोग करने से मिट्टी, फसल की गुणवत्ता और समग्र पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसके अलावा विभिन्न कीटों और कीड़ों का हमला भी होता है। इस योजना का उद्देश्य - विशेष रूप से रासायनिक उर्वरकों, विशेष रूप से यूरिया के उपयोग को कम करना है, क्योंकि अत्यधिक जोखिम से जुड़े स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं।
• पर्यावरण प्रदूषण को संबोधित करना: रासायनिक उर्वरक भी जल प्रदूषण में योगदान करते हैं, जिससे शैवाल प्रस्फुटन (Algal Blooms) होता है और जलीय जीवन (Aquatic Life) पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अत: इस योजना से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोका जा सकेगा।
• मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार: रासायनिक उर्वरकों के कम उपयोग से लंबे समय में मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। इससे भारतीय कृषि की उपज और उत्पादकता में वृद्धि होगी।
• उर्वरक सब्सिडी का अनुकूलन: वर्ष 2017-2018 और 2021-2022 के बीच चार उर्वरकों - यूरिया, DAP (डाई-अमोनियम फॉस्फेट), MOP (म्यूरेट ऑफ पोटाश), और NPKs (नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम) की मांग में 21% की वृद्धि देखी गई। इसके परिणामस्वरूप, सरकार रासायनिक उर्वरकों के लिए प्रदान की जाने वाली सब्सिडी में भी वृद्धि कर रही है। इस सब्सिडी से होने वाली बचत का इस्तेमाल कृषि में तकनीकी उन्नति लाने के लिए किया जा सकता है।
• उर्वरकों का संतुलित उपयोग: भारत में उर्वरकों का असंतुलित उपयोग, इस तथ्य से स्पष्ट है कि कई राज्यों में कृषि मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम (N:P:K) का मौजूदा अनुपात नाइट्रोजन की ओर झुका हुआ है। जबकि N-P-K अनुप्रयोग का वांछनीय अनुपात 4:2:1 है, लेकिन पंजाब में यह 31.4:8:1 है। यह असंतुलन उत्पादकता में स्थिरता या गिरावट से लेकर मृदाजनित बीमारी, मिट्टी की क्षारीयता और लवणता तक समस्याओं का कारण बनता है। इस योजना का उद्देश्य, इस समस्या का समाधान करना है।
• जैविक खाद और जैव-उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देना: जैव-उर्वरक और जैविक खाद सिंथेटिक उर्वरकों की तुलना में बहुत न्यून पर्यावरणीय प्रभाव के साथ आते हैं। जैविक उर्वरकों में न केवल पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, बल्कि जैविक मिट्टी में कार्बन की मात्रा में वृद्धि होती है और मिट्टी में सूक्ष्मजीवी जीवन का समर्थन भी होता है, जो अच्छी मिट्टी और पौधों के स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण कुंजी है।

इस प्रकार, पीएम प्रणाम योजना को लागू करके, सरकार का उद्देश्य कृषि उत्पादकता और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाना है। यह योजना कृषि उद्योग के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि इससे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा, सब्सिडी का बोझ कम होगा और पैदावार बढ़ेगी।

Note:
1. Kindly upload only a scanned pdf copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
2. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.