Que. Women’s participation in Indian agriculture has increased, yet a large share remains unpaid and excluded from land ownership and institutional support. Discuss the challenges and suggest measures for their economic empowerment.
(GS3, 250 words, 15 marks)
प्रश्न: भारतीय कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, फिर भी एक बड़ा हिस्सा अभी भी अवैतनिक है और भूमि स्वामित्व व संस्थागत सहायता से वंचित है। चुनौतियों पर चर्चा करें और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के उपाय सुझाएँ।
(जीएस 3, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
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Introduction: Status of women participation in Indian agriculture
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Body: Challenges faced by women in agriculture and potential opportunities
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Conclusion: Way forward and conclude accordingly
Introduction:
Agriculture employs the largest share of women in India, with more than 42% of the agricultural workforce being female (ICRIER, 2025). The shift of men to non-farm work has led to a surge in women’s participation, but this has not ensured economic empowerment.
Challenges Faced by Women in Agriculture:
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Unpaid Labour
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Nearly 50% of women in agriculture are unpaid family workers, rising from 23.6 million in 2011-12 to 59.1 million in 2019-20 (According to PLFS).
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In States like Bihar and Uttar Pradesh, over half of women agricultural workers remain unpaid.
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Land and Asset Ownership
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Women own only 13–14% of operational land holdings (Agriculture Census, 2015-16).
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Lack of ownership limits access to credit, insurance, and government schemes.
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Wage Gap and Recognition
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Women earn 20–30% less than men for equivalent agricultural work (FAO, 2020).
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They are rarely recognised as official “farmers,” reducing institutional visibility.
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Declining Value Addition
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Agriculture’s share in GVA fell from 15.3% (2017-18) to 14.4% (2024-25) despite feminisation, showing limited economic returns.
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Emerging Opportunities:
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Global Trade
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The India–U.K. FTA may increase agricultural exports by 20% in three years (ICRIER, 2025).
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Export-oriented value chains (tea, spices, dairy, millets) employ many women.
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Digital Innovations
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Platforms like e-NAM, BHASHINI, and AI-based Jugalbandi offer market access and advisory services.
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Programmes like Digital Sakhi (L&T Finance) enhance digital and financial literacy.
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Collective Models
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FPOs such as Odisha’s Swayam Sampurna and Rajasthan’s Mahila Kisan Producer Company show women’s potential in branding and exports.
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Way Forward:
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Land Reforms: Promote joint or individual land titles for women.
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Skill and Digital Training: Improve literacy and access to affordable devices.
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Inclusive Policies: Integrate women into value-added segments like processing, packaging, and exports.
Conclusion:
The feminisation of agriculture has increased women’s participation but reinforced inequities. By ensuring land rights, fair wages, and digital inclusion, women can transition from unpaid workers to entrepreneurs driving agricultural transformation.
दृष्टिकोण:
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परिचय: भारतीय कृषि में महिलाओं की भागीदारी की स्थिति।
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मुख्य भाग: कृषि में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियाँ और संभावित अवसर।
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निष्कर्ष: आगे की राह और तदनुसार निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
परिचय:
भारत में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, जहाँ 42% से अधिक कृषि कार्यबल महिलाएँ हैं (ICRIER, 2025)। पुरुषों के गैर-कृषि कार्यों की ओर रुख करने से महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है, लेकिन इससे आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित नहीं हुआ है।
कृषि क्षेत्र में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियाँ:
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अवैतनिक श्रम
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कृषि क्षेत्र में लगभग 50% महिलाएँ अवैतनिक पारिवारिक श्रमिक हैं, जिनकी संख्या 2011-12 में 23.6 मिलियन से बढ़कर 2019-20 में 59.1 मिलियन हो गई (पीएलएफएस के अनुसार)।
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बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, आधी से ज़्यादा महिला कृषि श्रमिक अवैतनिक हैं।
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भूमि और संपत्ति का स्वामित्व
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महिलाओं के पास केवल 13-14% कार्यशील भूमि है (कृषि जनगणना, 2015-16)।
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स्वामित्व की कमी ऋण, बीमा और सरकारी योजनाओं तक पहुँच को सीमित करती है।
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वेतन अंतर और मान्यता
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महिलाएँ समान कृषि कार्य के लिए पुरुषों की तुलना में 20-30% कम कमाती हैं (एफएओ, 2020)।
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उन्हें शायद ही कभी आधिकारिक "किसान" के रूप में मान्यता दी जाती है, जिससे संस्थागत दृश्यता कम हो जाती है।
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मूल्य संवर्धन में गिरावट
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महिलाकरण के बावजूद, जीवीए में कृषि का हिस्सा 15.3% (2017-18) से घटकर 14.4% (2024-25) हो गया, जिससे सीमित आर्थिक लाभ दिखाई दिया।
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उभरते अवसर:
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वैश्विक व्यापार
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भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते से तीन वर्षों में कृषि निर्यात में 20% की वृद्धि हो सकती है (आईसीआरआईईआर, 2025)।
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निर्यात-उन्मुख मूल्य श्रृंखलाएँ (चाय, मसाले, डेयरी, बाजरा) कई महिलाओं को रोजगार देती हैं।
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डिजिटल नवाचार
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ई-नाम, भाषानी और एआई-आधारित जुगलबंदी जैसे प्लेटफॉर्म बाज़ार तक पहुँच और सलाहकार सेवाएँ प्रदान करते हैं।
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डिजिटल सखी (एलएंडटी फाइनेंस) जैसे कार्यक्रम डिजिटल और वित्तीय साक्षरता को बढ़ाते हैं।
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सामूहिक मॉडल
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ओडिशा की स्वयं सम्पूर्णा और राजस्थान की महिला किसान उत्पादक कंपनी जैसे एफपीओ ब्रांडिंग और निर्यात में महिलाओं की क्षमता को दर्शाते हैं।
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आगे की राह:
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भूमि सुधार: महिलाओं के लिए संयुक्त या व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व को बढ़ावा देना।
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कौशल और डिजिटल प्रशिक्षण: साक्षरता और किफायती उपकरणों तक पहुँच में सुधार।
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समावेशी नीतियाँ: प्रसंस्करण, पैकेजिंग और निर्यात जैसे मूल्यवर्धित क्षेत्रों में महिलाओं को एकीकृत करना।
निष्कर्ष:
कृषि के महिलाकरण ने महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ाई है, लेकिन असमानताओं को और मज़बूत किया है। भूमि अधिकार, उचित वेतन और डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करके, महिलाएँ अवैतनिक श्रमिकों से कृषि परिवर्तन को आगे बढ़ाने वाली उद्यमियों में परिवर्तित हो सकती हैं।
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