Que. What is the census and its significance? Discuss the history, potential issues and benefits associated with a caste census in India.
(GS 1, 15 Marks, 250 Words)
प्रश्न. जनगणना क्या है और इसका महत्व क्या है? भारत में जाति जनगणना से जुड़े इतिहास, संभावित मुद्दों और लाभों पर चर्चा करें।
(जीएस 1, 15 अंक, 250 शब्द)
Approach:
Introduction: Describe Census
Body: Significance of Census; history, potential issues and benefits associated with a caste census in India
Conclusion: Way Forward
Introduction:
A census is the process of collecting, compiling, analysing, and disseminating demographic, social, and economic data about all individuals in the country at a specific time. There is a constitutional mandate to carry out a census in India. It is mentioned as item 69 on the Union List of subjects, meaning only the Union government is empowered to undertake the exercise.
Significance of Census:
Data: It provides primary and authentic data at the village and ward levels for towns that serve as the foundation for all statistical activities, influencing the planning, administration, and economic decision-making processes.
Utilisation of Data: Various national and international agencies, scholars and business professionals utilize this data to plan and formulate policies.
Decision Making: Census is essential for making informed decisions based on factual evidence.
Democratic processes, like the delimitation of electoral constituencies, as well as affirmative action initiatives, such as reservations, also rely on data from the Census.
History of Caste Census in India:
Every census until 1931 had data on caste, and in 1941, caste-based data was collected, but it was never published due to the global crisis of World War II.
Ahead of the first census of independent India, the government chose to avoid the question of caste.
The data collected in censuses since 1951 include the numbers of individuals belonging to the Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) and of various religious denominations, but the members of caste groups other than SCs and STs have not been counted.
Issues associated with Caste Census:
Census classifications have the potential to entrench identities and aggravate social divisions.
It can have a negative impact on the country’s social fabric.
Adding caste to official census data can aggravate social differences, strengthen identity politics, and splinter the country along caste lines.
Caste census may entrench the caste system and could derail the movement towards the creation of a casteless society.
Caste is Vestigial: Contrary to religion, which continues to have some influence over personal rituals and ceremonies, caste is purely a vestige with no functional relevance in any facet of modern life.
Impact on Youth: Caste-based Census would force the urban youth to identify as members of a particular caste, thereby entrenching the caste system.
Potential Benefits of Caste Census:
Empowering Marginalised Sections and Challenging Inequality: By exposing disparities in land ownership, education, and employment, caste census could dismantle the myth of post-caste India. It has the potential to empower marginalised voices to challenge systemic exclusion.
Informing Evidence-Based Policy and Welfare Delivery: Data on castes would provide the real picture of Indian society and help the government shape its policies in line with the aspirations of different groups.
Understanding Spatial and Social Segregation: Caste is not just social but also spatial. It influences where people live, whom they live among, whom they avoid, and the distances between different castes. An all-caste census would provide the first comprehensive cartography of caste in India.
Building Fraternity: Recording caste for everyone, regardless of their specific caste, is considered a step toward people-building in India.
Conclusion:
Data on castes in the Census would provide an evidentiary foundation to confront castes not as a relic of the past but as a living structure of power, which demands targeted redressal and not erasure through silence. There is work to be done after the caste census announcement. The design of the questionnaire will be consequential, and there will be the task of connecting the dots between the data and government policy.
दृष्टिकोण:
परिचय: जनगणना के बारे में संक्षिप्त वर्णन करें।
मुख्य भाग: जनगणना का महत्व; भारत में जाति जनगणना से जुड़े इतिहास, संभावित मुद्दे और लाभ।
निष्कर्ष: आगे की राह।
परिचय:
जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश के सभी व्यक्तियों के बारे में एक निश्चित समय पर जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक डेटा एकत्र, संकलित, विश्लेषण और प्रसारित किया जाता है। भारत में जनगणना करना संवैधानिक अधिदेश है। इसे संघ की विषय सूची में 69वें विषय के रूप में उल्लिखित किया गया है, जिसका अर्थ है कि केवल केंद्र सरकार ही इस कार्य को करने के लिए अधिकृत है।
जनगणना का महत्व:
प्रामाणिक आँकड़े: यह शहरों के लिए गांव और वार्ड स्तर पर प्राथमिक और प्रामाणिक आँकड़े प्रदान करता है जो सभी सांख्यिकीय गतिविधियों के लिए आधार के रूप में कार्य करता है, जो नियोजन, प्रशासन और आर्थिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है।
आँकड़ों का बहुउपयोग: विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, विद्वान और व्यावसायिक पेशेवर नीतियों की योजना बनाने और तैयार करने के लिए इस आँकड़ों का उपयोग करते हैं।
निर्णय लेना: तथ्यात्मक साक्ष्य के आधार पर सूचित निर्णय लेने के लिए जनगणना आवश्यक है।
लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ, जैसे चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, साथ ही आरक्षण जैसी सकारात्मक कार्रवाई की पहल भी जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर करती हैं।
भारत में जाति जनगणना का इतिहास:
1931 तक की हर जनगणना में जाति के बारे में आंकड़े होते थे और 1941 में जाति-आधारित आंकड़े एकत्र किए गए थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के वैश्विक संकट के कारण इसे कभी प्रकाशित नहीं किया गया।
स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना से पहले, सरकार ने जाति के सवाल से बचने का विकल्प चुना।
1951 से अब तक की जनगणना में एकत्रित आंकड़ों में अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) तथा विभिन्न धार्मिक संप्रदायों से संबंधित व्यक्तियों की संख्या शामिल है, लेकिन एससी और एसटी के अलावा अन्य जाति समूहों के सदस्यों की गणना नहीं की गई है।
जाति जनगणना से संबंधित मुद्दे:
जनगणना वर्गीकरण में पहचान को मजबूत करने और सामाजिक विभाजन को बढ़ाने की क्षमता है।
इसका देश के सामाजिक ताने-बाने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
आधिकारिक जनगणना के आंकड़ों में जाति को जोड़ने से सामाजिक मतभेद बढ़ सकते हैं, पहचान की राजनीति मजबूत हो सकती है और देश जाति के आधार पर विभाजित हो सकता है।
जाति जनगणना जाति व्यवस्था को मजबूत कर सकती है और जाति-विहीन समाज के निर्माण की दिशा में चल रहे आंदोलन को पटरी से उतार सकती है।
अवशेष के रूप में जाति: धर्म के विपरीत, जिसका व्यक्तिगत अनुष्ठानों और समारोहों पर कुछ प्रभाव जारी है, जाति विशुद्ध रूप से एक अवशेष है, जिसका आधुनिक जीवन के किसी भी पहलू में कोई कार्यात्मक प्रासंगिकता नहीं है।
युवाओं पर प्रभाव: जाति-आधारित जनगणना शहरी युवाओं को एक विशेष जाति के सदस्य के रूप में पहचान करने के लिए मजबूर करेगी, जिससे जाति व्यवस्था मजबूत होगी।
जाति जनगणना के संभावित लाभ:
हाशिए पर पड़े वर्गों को सशक्त बनाना और असमानता को चुनौती देना: भूमि स्वामित्व, शिक्षा और रोजगार में असमानताओं को उजागर करके, जाति जनगणना जाति-पश्चात भारत के मिथक को खत्म कर सकती है। इसमें हाशिए पर पड़ी आवाज़ों को सशक्त बनाने और प्रणालीगत बहिष्कार को चुनौती देने की क्षमता है।
साक्ष्य आधारित नीति और कल्याणकारी वितरण की जानकारी देना: जातियों से संबंधित आँकड़े भारतीय समाज की वास्तविक तस्वीर प्रदान करेगा और सरकार को विभिन्न समूहों की आकांक्षाओं के अनुरूप अपनी नीतियों को आकार देने में मदद करेगा।
स्थानिक और सामाजिक अलगाव को समझना: जाति सिर्फ़ सामाजिक ही नहीं बल्कि स्थानिक भी है। यह इस बात को प्रभावित करती है कि लोग कहाँ रहते हैं, वे किसके बीच रहते हैं, वे किससे बचते हैं और विभिन्न जातियों के बीच कितनी दूरियाँ हैं। एक सर्वजातीय जनगणना भारत में जाति का पहला व्यापक मानचित्रण प्रदान करेगी।
भाईचारा का निर्माण: सभी लोगों की जाति दर्ज करना, चाहे उनकी विशिष्ट जाति कुछ भी हो, भारत में लोगों के निर्माण की दिशा में एक कदम माना जाता है।
निष्कर्ष:
जनगणना में जातियों के बारे में डेटा एक साक्ष्य आधार प्रदान करेगा, जिससे जातियों को अतीत के अवशेष के रूप में नहीं बल्कि सत्ता की जीवंत संरचना के रूप में देखा जा सकेगा, जो चुप्पी के माध्यम से मिटाने की नहीं बल्कि लक्षित निवारण की मांग करती है। जाति जनगणना की घोषणा के बाद के काम करना बाकी है। प्रश्नावली का डिज़ाइन परिणामकारी होगा, और सम्बंधित आँकड़ें और सरकारी नीति के बीच बिंदुओं को जोड़ने का काम होगा।
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