04 Aug 2025: UPSC Mains Daily Answer Writing

Que. Despite growth in agriculture, rural workers continue to face employment challenges. Discuss the structural issues underlying this paradox.
(GS 3, 10 Marks, 150 Words)

प्रश्न. कृषि में वृद्धि के बावजूद, ग्रामीण श्रमिकों को रोज़गार संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस विरोधाभास के मूल में निहित संरचनात्मक मुद्दों पर चर्चा कीजिए।
(जीएस 3, 10 अंक, 150 शब्द)

Approach:

• Introduction: Write current context

• Body: Structural Issues Underlying Rural Employment Challenges

• Conclusion: Way forward

Introduction:

The recently imposed cap of 60% on the spending under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) for the first half of the financial year 2025-26 has been seen as a challenge for rural communities relying on it, especially during the lean agricultural season.

Structural Issues Underlying Rural Employment Challenges:

• Stagnant Real Agricultural Wages: Although the real Gross Value Added (GVA) of agriculture increased by 4.9% over the last eight years and is projected to grow further, the real wages of agricultural workers have largely remained stagnant.

• Agriculture as a Fallback Option: Agriculture remains India's largest employment sector, accounting for 46% in 2023-24, an increase from 42.5% in 2018-19. This rise, particularly evident during the Covid-19 pandemic, demonstrates agriculture's role as a "buffer" or "fallback" option for rural households and returning migrant workers in the absence of other viable employment alternatives.

• Uneven Impact of Green Revolution and Distress-Driven Non-Farm Employment: The Green Revolution, while achieving food sufficiency, led to rising regional disparities, neglect of rainfed areas and nutritional crops, and the exclusion of resource-poor farmers.

• Inadequate Job Creation and Quality of Employment: Overall, the economy struggles with basic concerns of job creation and the quality of employment available to rural workers. Even supply-side policies, like easing credit access, fall short in addressing these fundamental issues.

• Challenges with MGNREGS: Despite a 4.5% rise in households demanding work between June 2024 and June 2025, the scheme faces issues like inadequate budget allocation, delayed wage disbursement, and a recent spending cap.

Conclusion:

The paradox of agricultural growth amidst rural employment challenges stems from a combination of stagnant real wages, the sector's role as a distress-driven fallback, uneven development impacts, and a pervasive lack of quality job creation. Addressing this requires not only sustained agricultural growth through public investment and structural reforms but also a recognition of the crucial role of employment safety nets like MGNREGS in supporting rural livelihoods.

दृष्टिकोण:

• परिचय: वर्तमान संदर्भ का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त परिचय दें।

• मुख्य भाग: ग्रामीण रोज़गार चुनौतियों के अंतर्निहित संरचनात्मक मुद्दे।

• निष्कर्ष: आगे की राह।

परिचय:

वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS) के अंतर्गत खर्च पर हाल ही में लगाई गई 60% की सीमा को, इस पर निर्भर ग्रामीण समुदायों के लिए, विशेष रूप से कमज़ोर कृषि मौसम के दौरान, एक चुनौती के रूप में देखा गया है।

ग्रामीण रोज़गार चुनौतियों के अंतर्निहित संरचनात्मक मुद्दे:

• स्थिर वास्तविक कृषि मज़दूरी: यद्यपि पिछले आठ वर्षों में कृषि का वास्तविक सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) 4.9% बढ़ा है और इसके और बढ़ने का अनुमान है, फिर भी कृषि श्रमिकों की वास्तविक मज़दूरी काफी हद तक स्थिर बनी हुई है।

• कृषि एक विकल्प के रूप में: कृषि भारत का सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी 2023-24 में 46% हिस्सेदारी होगी, जो 2018-19 के 42.5% से बढ़कर है। यह वृद्धि, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान स्पष्ट रूप से दिखाई दी, अन्य व्यवहार्य रोजगार विकल्पों के अभाव में ग्रामीण परिवारों और वापस लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए एक "बफर" या "बैक-बैक" विकल्प के रूप में कृषि की भूमिका को दर्शाती है।

• हरित क्रांति का असमान प्रभाव और संकट से प्रेरित गैर-कृषि रोजगार: हरित क्रांति ने खाद्यान्न आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के साथ-साथ क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि, वर्षा आधारित क्षेत्रों और पोषण फसलों की उपेक्षा और संसाधन-विहीन किसानों के बहिष्कार को भी जन्म दिया।

• अपर्याप्त रोज़गार सृजन और रोज़गार की गुणवत्ता: कुल मिलाकर, अर्थव्यवस्था रोज़गार सृजन और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपलब्ध रोज़गार की गुणवत्ता जैसी बुनियादी चिंताओं से जूझ रही है। यहाँ तक कि ऋण की सुलभता जैसी आपूर्ति-पक्ष नीतियाँ भी इन बुनियादी मुद्दों को हल करने में विफल रहती हैं।

• मनरेगा की चुनौतियाँ: जून 2024 और जून 2025 के बीच काम की मांग करने वाले परिवारों में 4.5% की वृद्धि के बावजूद, इस योजना को अपर्याप्त बजट आवंटन, विलंबित मजदूरी वितरण और हाल ही में खर्च की सीमा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

निष्कर्ष:

ग्रामीण रोज़गार चुनौतियों के बीच कृषि विकास का विरोधाभास स्थिर वास्तविक मज़दूरी, संकट से प्रेरित विकल्प के रूप में इस क्षेत्र की भूमिका, असमान विकास प्रभाव और गुणवत्तापूर्ण रोज़गार सृजन की व्यापक कमी के संयोजन से उपजा है। इस समस्या का समाधान करने के लिए न केवल सार्वजनिक निवेश और संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से कृषि विकास को बनाए रखना आवश्यक है, बल्कि ग्रामीण आजीविका को सहारा देने में मनरेगा जैसे रोज़गार सुरक्षा तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को भी मान्यता देनी होगी।

Note:

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