Que. What are the main sources of anthropogenic methane emissions? Discuss how international climate change agreements address methane emissions and what are their limitations.
(GS 3, 15 Marks, 250 Words)
प्रश्न. मानवजनित मीथेन उत्सर्जन के मुख्य स्रोत क्या हैं? चर्चा करें कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन समझौते मीथेन उत्सर्जन को कैसे संबोधित करते हैं और उनकी सीमाएँ क्या हैं।
(जीएस 3, 15 अंक, 250 शब्द)
Approach:
Introduction: Describe methane emissions
Body: Sources of methane emissions; international climate change agreements
Conclusion: Way Forward
Introduction:
Reducing Greenhouse Gas (GHG) emissions is crucial to fighting climate change. After carbon dioxide, methane is the most potent GHG responsible for approximately a third of global warming. It is a colourless, odourless gas that has both natural as well as anthropogenic sources. Naturally, it is produced in a wetland due to the decomposition of vegetation under water. Other natural sources include termites, volcanoes, wildfires, etc.
Anthropogenic Sources of methane Emissions:
Agriculture accounts for 40% of emissions and includes animal manure & rice cultivation.
Fossil fuel sector accounts for 35% of methane emissions.
Waste management is responsible for roughly 20% of emissions, originating from the decomposition of organic matter in landfills, open dumps, and wastewater treatment systems.
International Climate Agreements to Address Methane Emissions:
UNFCCC (1992): Established the foundational principle of Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC), placing initial GHG reduction obligations on developed countries. However, it did not specify GHGs or set binding targets.
Kyoto Protocol (1997): Explicitly listed methane as one of the six key GHGs targeted. Imposed binding emission reduction targets specifically on developed (Annex I) countries.
Paris Agreement (2015): Marked a shift towards a voluntary approach (Nationally Determined Contributions - NDCs). While expecting developed countries to lead, it did not mandate specific actions or targets for methane.
Global Methane Pledge (GMP - COP26, 2021): A voluntary international initiative aiming for at least a 30% reduction in global methane emissions from 2020 levels by 2030.
Supporting Mechanisms
International Methane Emissions Observatory (IMEO - COP26): Enhances global methane emissions reporting.
Methane Alert and Response System (MARS - COP27, 2022): Provides global satellite-based methane emission detection and notification.
Oil and Gas Decarbonisation Charter (OGDC - COP28, 2023): Aims for net-zero upstream methane emissions in the oil and gas sector by 2030.
Declaration on Reducing Methane from Organic Waste (COP29, 2024): Focuses specifically on mitigating the 20% of anthropogenic methane from organic waste.
Limitations of International Agreements on Methane:
Voluntary Nature: Key initiatives like the Global Methane Pledge and the Paris Agreement's NDCs lack binding enforcement mechanisms, relying on national political will.
Differentiation and Equity (CBDR-RC): The principle creates tension, especially regarding methane from agriculture in developing countries like India.
Focus Shift Concerns: Some countries worry that emphasizing methane (with a shorter lifespan) diverts attention and resources from tackling long-lived CO2, which remains the primary long-term climate threat.
Finance & Technology: Developing countries require substantial climate finance, technology transfer, and capacity building to effectively implement ambitious methane reduction plans, which is often insufficient or not adequately provided.
Conclusion:
Methane is responsible for around 30% of global warming. If left unaddressed, global methane emissions caused by human activities are expected to increase by as much as 13% between 2020 and 2030. Reducing methane emissions is the most important climate step the world can take. However, it is easier said than done, especially for a developing country like India, where methane emissions are related to food security.
दृष्टिकोण:
परिचय: मीथेन उत्सर्जन का संक्षिप्त वर्णन करें।
मुख्य भाग: मीथेन उत्सर्जन के स्रोत; अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन समझौते।
निष्कर्ष: आगे की राह।
परिचय:
जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करना महत्वपूर्ण है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद, मीथेन सबसे शक्तिशाली जीएचजी है जो वैश्विक तापमान में लगभग एक तिहाई वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। यह एक रंगहीन, गंधहीन गैस है जिसके प्राकृतिक और मानवजनित दोनों स्रोत हैं। स्वाभाविक रूप से, यह पानी के नीचे वनस्पति के अपघटन के कारण आर्द्रभूमि में उत्पन्न होती है। अन्य प्राकृतिक स्रोतों में दीमक, ज्वालामुखी, जंगल की आग आदि शामिल हैं।
मीथेन उत्सर्जन के मानवजनित स्रोत:
कृषि क्षेत्र में 40% उत्सर्जन होता है, जिसमें पशु खाद और चावल की खेती शामिल है।
जीवाश्म ईंधन क्षेत्र में मीथेन उत्सर्जन का 35% हिस्सा होता है।
अपशिष्ट प्रबंधन लगभग 20% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है, जो लैंडफिल, खुले डंप और अपशिष्ट जल उपचार प्रणालियों में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से उत्पन्न होता है।
मीथेन उत्सर्जन को संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौते:
यूएनएफसीसीसी (1992): इसने साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं (CBDR-RC) के आधारभूत सिद्धांत की स्थापना की, जिसमें विकसित देशों पर प्रारंभिक जीएचजी कटौती दायित्व रखे गए। हालांकि, इसने जीएचजी को निर्दिष्ट नहीं किया या बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित नहीं किए।
क्योटो प्रोटोकॉल (1997): मीथेन को लक्षित छह प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों में से एक के रूप में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया गया। विकसित (अनुलग्नक I) देशों पर विशेष रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्य लागू किए गए।
पेरिस समझौता (2015): स्वैच्छिक दृष्टिकोण (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान - एनडीसी) की ओर बदलाव को चिह्नित करता है। विकसित देशों से नेतृत्व की अपेक्षा करते हुए, इसने मीथेन के लिए विशिष्ट कार्रवाई या लक्ष्य निर्धारित नहीं किए।
वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा (GMP - COP26, 2021): एक स्वैच्छिक अंतर्राष्ट्रीय पहल, जिसका लक्ष्य 2020 के स्तर से 2030 तक वैश्विक मीथेन उत्सर्जन में कम से कम 30% की कमी लाना है।
सहायक तंत्र (सपोर्टिंग मैकेनिज़्म)
अंतर्राष्ट्रीय मीथेन उत्सर्जन वेधशाला (IMEO - COP26): वैश्विक मीथेन उत्सर्जन रिपोर्टिंग को बढ़ाती है।
मीथेन चेतावनी और प्रतिक्रिया प्रणाली (MARS - COP27, 2022): वैश्विक उपग्रह-आधारित मीथेन उत्सर्जन का पता लगाने और अधिसूचना प्रदान करता है।
तेल और गैस डीकार्बोनाइजेशन चार्टर (OGDC - COP28, 2023): इसका लक्ष्य 2030 तक तेल और गैस क्षेत्र में अपस्ट्रीम मीथेन उत्सर्जन को शून्य करना है।
जैविक अपशिष्ट से मीथेन न्यूनीकरण संबंधी घोषणा (COP29, 2024): विशेष रूप से जैविक अपशिष्ट से 20% मानवजनित मीथेन को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
मीथेन पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की सीमाएँ:
स्वैच्छिक प्रकृति: वैश्विक मीथेन प्रतिज्ञा और पेरिस समझौते के एनडीसी जैसी प्रमुख पहलों में बाध्यकारी प्रवर्तन तंत्र का अभाव है, जो राष्ट्रीय राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भर हैं।
विभेदीकरण और समानता (CBDR-RC): यह सिद्धांत तनाव पैदा करता है, विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशों में कृषि से निकलने वाले मीथेन के संबंध में।
फोकस बदलाव की चिंताएं: कुछ देशों को चिंता है कि मीथेन (जिसका जीवनकाल कम होता है) पर जोर देने से ध्यान और संसाधन दीर्घकालिक CO2 से निपटने से हट जाएंगे, जो दीर्घकालिक जलवायु खतरा बना हुआ है।
वित्त एवं प्रौद्योगिकी: विकासशील देशों को महत्वाकांक्षी मीथेन न्यूनीकरण योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण की आवश्यकता होती है, जो अक्सर अपर्याप्त होता है या पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं कराया जाता है।
निष्कर्ष:
मीथेन वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए लगभग 30% ज़िम्मेदार है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाले वैश्विक मीथेन उत्सर्जन में वर्ष 2020 से 2030 के बीच 13% तक की वृद्धि होने की उम्मीद है। मीथेन उत्सर्जन न्यूनीकरण, दुनिया द्वारा उठाया जा सकने वाला सबसे महत्वपूर्ण जलवायु कदम है। हालाँकि, ऐसा कहना जितना आसान है, करना उतना ही कठिन है, विशेषकर भारत जैसे विकासशील देश के लिए, जहाँ मीथेन उत्सर्जन खाद्य सुरक्षा से संबंधित है।
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