Que: What are the geopolitical implications of India’s continued strategic support to Bhutan in light of China’s expanding influence in the Himalayas?
(GS2; 15 Marks; 250 Words)
प्रश्न. हिमालय में चीन के बढ़ते प्रभाव के आलोक में भूटान को भारत के निरंतर रणनीतिक समर्थन के भू-राजनीतिक निहितार्थ क्या हैं?
(जीएस 2; 15 अंक; 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Introduce by giving a current context or describe India-Bhutan relations briefly.
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Body: Geopolitical implications of India’s continued strategic support to Bhutan
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Conclusion: Way forward
Introduction:
Among India’s neighbours, Bhutan emerges as the largest beneficiary of foreign aid from India (Union Budget 2025-26), receiving ₹2,150 crores, emphasising India’s commitment to its long-standing strategic partnership with Bhutan. Bhutan occupies a unique position in India’s regional strategy.
The 2025 budget allocation is not merely a continuation of traditional ties but a strategic manoeuvre to bolster India’s influence, particularly at a time when China is expanding its outreach in the Himalayas.
Geopolitical implications of India’s continued strategic support to Bhutan:
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Strengthening the Strategic Buffer
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Security and Stability: By providing substantial financial assistance and strategic projects, India fortifies Bhutan against external pressures from China.
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Protection of Critical Corridors: Bhutan’s location near the Siliguri Corridor is pivotal for India's territorial integrity and security.
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Deterrence of Chinese Influence: Continuous support helps Bhutan maintain its sovereignty and prevents it from succumbing to economic incentives that China might offer, as seen in other South Asian nations.
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Enhancing Economic and Infrastructure Cooperation
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Hydropower and Energy Security: India’s investment in Bhutan’s hydropower projects supports Bhutan’s economic growth and provides India with low-cost renewable energy, reinforcing energy security.
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Infrastructure Development: Funding for border roads, trade facilitation centres, and modern checkpoints enhances connectivity and bolsters trade between the two nations, making Bhutan economically and strategically reliant on India.
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Digital and Financial Integration: Initiatives like RuPay and UPI integration enhance cross-border economic transactions, further binding the two economies together.
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Promoting Regional Stability and Multilateral Alliances
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Regional Coalitions: By integrating Bhutan into platforms like SAARC, BIMSTEC, and the BBIN corridor, India fosters a collaborative framework that counters China’s Belt and Road Initiative (BRI) in the region.
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Economic Diplomacy: The strategic allocation of ₹2,150 crores to Bhutan under the Union Budget 2025-26 highlights India’s commitment to its Neighbourhood-First Policy (NFP), reaffirming its role as a key economic and strategic partner.
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Shared Security Interests: These initiatives create a unified front that not only addresses immediate economic and security concerns but also pre-empts potential strategic rivalries in South Asia.
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Conclusion:
If current trends continue, the India-Bhutan relationship will prosper and will serve as a model for regional cooperation, demonstrating that shared prosperity and strategic foresight can define the future of South Asia.
दृष्टिकोण:
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परिचय: वर्तमान संदर्भ देकर परिचय दें या भारत-भूटान संबंधों का संक्षेप में वर्णन करें।
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मुख्य भाग: भूटान को भारत के निरंतर रणनीतिक समर्थन के भू-राजनीतिक निहितार्थ।
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निष्कर्ष: आगे की राह।
परिचय:
भारत के पड़ोसियों में, भूटान भारत से विदेशी सहायता के सबसे बड़े लाभार्थी के रूप में उभरा है (केंद्रीय बजट 2025-26), जिसे ₹2,150 करोड़ प्राप्त हुए हैं, जो भूटान के साथ अपनी दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर देता है। भारत की क्षेत्रीय रणनीति में भूटान का अद्वितीय स्थान है। 2025 का बजट आवंटन केवल पारंपरिक संबंधों की निरंतरता नहीं है, बल्कि भारत के प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक पैंतरेबाज़ी है, खासकर ऐसे समय में जब चीन हिमालय में अपनी पहुंच का विस्तार कर रहा है।
भूटान को भारत के निरंतर रणनीतिक समर्थन के भू-राजनीतिक निहितार्थ:
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रणनीतिक बफर को मजबूत करना
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सुरक्षा और स्थिरता: पर्याप्त वित्तीय सहायता और रणनीतिक परियोजनाएं प्रदान करके, भारत भूटान को चीन के बाहरी दबावों के खिलाफ मजबूत बनाता है।
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महत्वपूर्ण गलियारों की सुरक्षा: सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास भूटान का स्थान भारत की क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
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चीनी प्रभाव का निवारण: निरंतर समर्थन भूटान को अपनी संप्रभुता बनाए रखने में मदद करता है और इसे चीन द्वारा दिए जाने वाले आर्थिक प्रोत्साहनों के आगे झुकने से रोकता है, जैसा कि अन्य दक्षिण एशियाई देशों में देखा गया है।
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आर्थिक और अवसंरचना सहयोग को बढ़ाना
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जलविद्युत और ऊर्जा सुरक्षा: भूटान की जलविद्युत परियोजनाओं में भारत का निवेश भूटान की आर्थिक वृद्धि का समर्थन करता है और भारत को कम लागत वाली नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होती है।
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अवसंरचनात्मक विकास: सीमा सड़कों, व्यापार सुविधा केंद्रों और आधुनिक चौकियों के लिए वित्त पोषण से कनेक्टिविटी बढ़ती है और दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलता है, जिससे भूटान आर्थिक और रणनीतिक रूप से भारत पर निर्भर हो जाता है।
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डिजिटल और वित्तीय एकीकरण: RuPay और UPI एकीकरण जैसी पहल सीमा पार आर्थिक लेनदेन को बढ़ाती हैं, जिससे दोनों अर्थव्यवस्थाएँ एक-दूसरे से जुड़ती हैं।
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क्षेत्रीय स्थिरता और बहुपक्षीय गठबंधन को बढ़ावा देना
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क्षेत्रीय गठबंधन: भूटान को सार्क, बिम्सटेक और बीबीआईएन कॉरिडोर जैसे मंचों में एकीकृत करके, भारत एक सहयोगी ढांचे को बढ़ावा देता है जो क्षेत्र में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (बीआरआई) का मुकाबला करता है।
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आर्थिक कूटनीति: केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत भूटान को 2,150 करोड़ रुपये का रणनीतिक आवंटन भारत की पड़ोस-प्रथम नीति (एनएफपी) के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो एक प्रमुख आर्थिक और रणनीतिक साझेदार के रूप में इसकी भूमिका की पुष्टि करता है।
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साझा सुरक्षा हित: ये पहल एक एकीकृत मोर्चा बनाती हैं जो न केवल तत्काल आर्थिक और सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करती हैं बल्कि दक्षिण एशिया में संभावित रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता को भी रोकती हैं।
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निष्कर्ष:
यदि वर्तमान रुझान जारी रहता है, तो भारत-भूटान संबंध समृद्ध होगा और क्षेत्रीय सहयोग के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगा, यह दर्शाता है कि साझा समृद्धि और रणनीतिक दूरदर्शिता दक्षिण एशिया के भविष्य को परिभाषित कर सकती है।
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