Que. Discuss how the BRICS initiative to develop BRICS Pay challenges the dominance of the SWIFT system and the U.S.-led global financial order. Examine the opportunities and challenges this poses for financial sovereignty and international economic governance.
(GS2&3, 150 Words, 10 Marks)
प्रश्न: चर्चा कीजिए कि ब्रिक्स पे विकसित करने की ब्रिक्स पहल स्विफ्ट प्रणाली और अमेरिका के नेतृत्व वाली वैश्विक वित्तीय व्यवस्था के प्रभुत्व को कैसे चुनौती देती है। वित्तीय संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शासन के लिए इससे उत्पन्न अवसरों और चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।
(जीएस 2 एवं 3, 150 शब्द, 10 अंक)
Approach:
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Introduction: Explain BRICS’s effort to build financial independence and challenge SWIFT.
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Body: Trace its background, describe BRICS Pay, highlight benefits and challenges.
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Conclusion: Summarize its significance for financial sovereignty and global multipolarity.
Introduction:
The BRICS grouping Brazil, Russia, India, China, and South Africa is taking coordinated steps to reduce reliance on the Western-dominated financial architecture, especially the SWIFT system. The move reflects their collective aspiration for greater financial sovereignty, enhanced use of local currencies, and reduced vulnerability to U.S. sanctions that often accompany the dollar-dominated order.
Background: Towards Financial Independence
The journey towards financial autonomy began at the 2014 Fortaleza Summit, when BRICS set up two key institutions the New Development Bank (NDB) and the Contingent Reserve Arrangement (CRA).
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These institutions were designed to provide financial assistance to developing countries independent of Western influence.
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After Western sanctions on Russia in 2014 for the Crimea crisis, BRICS countries saw the risks of overdependence on Western systems.
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Consequently, they started promoting local currency settlements, currency swaps, and direct investments in national currencies to reduce exposure to global shocks and sanctions.
The Emergence of BRICS Pay:
At the 2024 Kazan Summit, BRICS launched its most ambitious initiative the BRICS Cross-Border Payments Initiative (BRICS Pay).
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This digital platform seeks to reduce reliance on the SWIFT network, which currently serves over 11,000 financial institutions worldwide and is controlled by G-10 central banks.
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The BRICS Pay system envisions linking existing national payment networks to create a shared, secure financial ecosystem.
Supporting National Payment Systems:
BRICS members already possess advanced domestic payment infrastructures that can be integrated:
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Russia: System for Transfer of Financial Messages (SPFS)
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China: Cross-Border Interbank Payment System (CIPS)
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India: Unified Payments Interface (UPI)
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Brazil: Pix system
If these systems achieve technical interoperability, BRICS Pay can become a credible alternative to SWIFT, enabling direct settlements in local currencies and supporting smoother intra-BRICS trade.
Opportunities and Strategic Significance:
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Financial Sovereignty: Reduces dependence on the U.S. dollar and shields members from sanctions.
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Trade Facilitation: Simplifies cross-border transactions, boosting trade within the BRICS bloc.
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Global Multipolarity: Promotes a more balanced financial order and diversifies global payment systems.
Challenges Ahead:
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Divergent Interests: India focuses on expanding UPI, China promotes CIPS, while Russia urgently needs alternatives due to sanctions.
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Technical Barriers: Ensuring interoperability and cybersecurity across systems.
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Geopolitical Tensions: Differing foreign policy priorities could delay collective action.
Conclusion:
The BRICS Pay initiative symbolizes a major effort by emerging economies to reshape the global financial landscape. By building alternatives to Western-controlled systems like SWIFT, BRICS aims to assert economic independence and encourage financial multipolarity. While coordination challenges persist, this step reflects a strategic shift in global power from Western dominance toward a more equitable and diversified world economy.
दृष्टिकोण:
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परिचय: वित्तीय स्वतंत्रता के निर्माण और स्विफ्ट को चुनौती देने के लिए ब्रिक्स के प्रयासों की व्याख्या कीजिए।
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मुख्य भाग: इसकी पृष्ठभूमि का पता लगाइए, ब्रिक्स पे का वर्णन कीजिए, लाभों और चुनौतियों पर प्रकाश डालिए।
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निष्कर्ष: वित्तीय संप्रभुता और वैश्विक बहुध्रुवीयता के लिए इसके महत्व का सारांश प्रस्तुत कीजिए।
परिचय:
ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे ब्रिक्स समूह पश्चिमी प्रभुत्व वाली वित्तीय व्यवस्था, विशेष रूप से स्विफ्ट प्रणाली पर निर्भरता कम करने के लिए समन्वित कदम उठा रहे हैं। यह कदम अधिक वित्तीय संप्रभुता, स्थानीय मुद्राओं के बेहतर उपयोग और अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रति कम संवेदनशीलता की उनकी सामूहिक आकांक्षा को दर्शाता है, जो अक्सर डॉलर-प्रधान व्यवस्था के साथ आते हैं।
पृष्ठभूमि: वित्तीय स्वतंत्रता की ओर
वित्तीय स्वायत्तता की ओर यात्रा 2014 के फ़ोर्टालेज़ा शिखर सम्मेलन से शुरू हुई, जब ब्रिक्स ने दो प्रमुख संस्थाओं - न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) और कंटिंजेंट रिज़र्व अरेंजमेंट (सीआरए) - की स्थापना की।
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इन संस्थाओं को पश्चिमी प्रभाव से स्वतंत्र विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
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क्रीमिया संकट के लिए 2014 में रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद, ब्रिक्स देशों ने पश्चिमी प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भरता के जोखिमों को देखा।
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परिणामस्वरूप, उन्होंने वैश्विक झटकों और प्रतिबंधों के जोखिम को कम करने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान (लोकल करेंसी सेट्लमेंट्स), मुद्रा विनिमय और राष्ट्रीय मुद्राओं में प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा देना शुरू कर दिया।
ब्रिक्स पे का उदय:
2024 कज़ान शिखर सम्मेलन में, ब्रिक्स ने अपनी सबसे महत्वाकांक्षी पहल, ब्रिक्स सीमा-पार भुगतान पहल (ब्रिक्स पे) की शुरुआत की।
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यह डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म स्विफ्ट नेटवर्क पर निर्भरता कम करने का प्रयास करता है, जो वर्तमान में दुनिया भर में 11,000 से अधिक वित्तीय संस्थानों को सेवाएँ प्रदान करता है और जी-10 केंद्रीय बैंकों द्वारा नियंत्रित है।
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ब्रिक्स पे प्रणाली मौजूदा राष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क को जोड़कर एक साझा, सुरक्षित वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की परिकल्पना करती है।
राष्ट्रीय भुगतान प्रणालियों का समर्थन:
ब्रिक्स सदस्यों के पास पहले से ही उन्नत घरेलू भुगतान अवसंरचनाएं मौजूद हैं, जिन्हें एकीकृत किया जा सकता है:
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रूस: वित्तीय संदेशों के हस्तांतरण हेतु प्रणाली (एसपीएफएस)
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चीन: सीमा-पार अंतर-बैंक भुगतान प्रणाली (सीआईपीएस)
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भारत: एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई)
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ब्राज़ील: पिक्स प्रणाली
यदि ये प्रणालियाँ तकनीकी अंतर-संचालनीयता प्राप्त कर लेती हैं, तो ब्रिक्स पे स्विफ्ट का एक विश्वसनीय विकल्प बन सकता है, जिससे स्थानीय मुद्राओं में प्रत्यक्ष निपटान संभव होगा और ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार को सुगम बनाया जा सकेगा।
अवसर और रणनीतिक महत्व:
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वित्तीय संप्रभुता: अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करती है और सदस्यों को प्रतिबंधों से बचाती है।
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व्यापार सुविधा: सीमा-पार लेनदेन को सरल बनाती है, जिससे ब्रिक्स समूह के भीतर व्यापार को बढ़ावा मिलता है।
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वैश्विक बहुध्रुवीयता: एक अधिक संतुलित वित्तीय व्यवस्था को बढ़ावा देती है और वैश्विक भुगतान प्रणालियों में विविधता लाती है।
आगे की चुनौतियाँ:
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हित सम्बंधी भिन्नता: भारत यूपीआई के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, चीन सीमा-पार अंतर-बैंक भुगतान प्रणाली (CIPS) को बढ़ावा दे रहा है, जबकि रूस को प्रतिबंधों के कारण तत्काल विकल्पों की आवश्यकता है।
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तकनीकी बाधाएँ: सभी प्रणालियों में अंतर-संचालनीयता और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना।
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भू-राजनीतिक तनाव: भिन्न विदेश नीति प्राथमिकताएँ सामूहिक कार्रवाई में देरी कर सकती हैं।
निष्कर्ष:
ब्रिक्स पे पहल, उभरती अर्थव्यवस्थाओं द्वारा वैश्विक वित्तीय परिदृश्य को नया आकार देने के एक बड़े प्रयास का प्रतीक है। स्विफ्ट जैसी पश्चिमी नियंत्रित प्रणालियों के विकल्प विकसित करके, ब्रिक्स का उद्देश्य आर्थिक स्वतंत्रता की पुष्टि करना और वित्तीय बहुध्रुवीयता को प्रोत्साहित करना है। यद्यपि समन्वय संबंधी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, यह कदम वैश्विक शक्ति में पश्चिमी प्रभुत्व से एक अधिक समतामूलक और विविध विश्व अर्थव्यवस्था की ओर एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है।
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