Que. India’s demographic dividend offers a historic opportunity for inclusive and sustained growth. Discuss how an integrated national employment policy can strengthen job creation, enhance workforce quality, and ensure equitable development across regions.
(GS3, 150 Words, 10 Marks)
प्रश्न: भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश समावेशी और सतत विकास के लिए एक ऐतिहासिक अवसर प्रदान करता है। चर्चा कीजिए कि कैसे एक एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति रोजगार सृजन को सुदृढ़ कर सकती है, कार्यबल की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है और सभी क्षेत्रों में समान विकास सुनिश्चित कर सकती है।
(जीएस 3, 150 शब्द, 10 अंक)
Approach:
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Introduction: Harnessing India’s demographic opportunity.
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Body: Building inclusive, skill-linked job ecosystem.
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Conclusion: Empowering workforce for equitable growth.
Introduction:
India is home to one of the largest and youngest populations in the world. Over the next 25 years, nearly 133 million people will join its working-age group. This demographic dividend, if effectively harnessed, can drive inclusive and sustained economic growth. To achieve this, a coherent and integrated national employment policy is essential for aligning education, skills, industry, and labour reforms.
Need for an Integrated Employment Policy:
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Despite several schemes for skilling and job creation, India still lacks a unified framework that addresses employment comprehensively. Fragmented efforts often result in uneven outcomes. A national employment policy can bring coherence, coordinate Central and State initiatives, and link employment generation with industrial and social policies.
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Such a framework must address both demand-side and supply-side factors. On the demand side, policies should promote labour-intensive sectors such as textiles, tourism, agro-processing, real estate, and health care. On the supply side, education and skill development need closer alignment with industry requirements to enhance employability.
Key Elements of the Policy:
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Institutional Coordination: Establish a central coordination mechanism involving States, key Ministries, and industry, supported by District Planning Committees for local-level implementation.
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Targeted Job Creation: Identify high-employment-potential sectors and design incentives to promote them.
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Support to MSMEs: Strengthen access to finance, technology, and markets for the MSME sector, which already employs over 25 crore people.
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Gig and Platform Economy: Develop a policy to promote gig work with social security, skilling, and fair work conditions.
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Women’s Employment: Encourage female labour participation through childcare facilities, safe workplaces, and employment-linked incentives.
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Employment Data Systems: Improve real-time employment data collection and analysis for evidence-based policymaking.
Conclusion:
An integrated national employment policy will enable India to convert its demographic potential into a productive force. By ensuring quality jobs, regional balance, and social inclusion, such a policy can lay the foundation for Viksit Bharat 2047—a self-reliant and equitable India driven by productive, empowered citizens.
दृष्टिकोण:
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परिचय: भारत के जनसांख्यिकीय अवसर का दोहन।
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मुख्य भाग: समावेशी, कौशल-सम्बन्धी रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण।
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निष्कर्ष: समतामूलक विकास के लिए कार्यबल को सशक्त बनाना।
परिचय:
भारत दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है। अगले 25 वर्षों में, लगभग 13.3 करोड़ लोग इसके कामकाजी आयु वर्ग में शामिल हो जाएँगे। इस जनसांख्यिकीय लाभांश का, यदि प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए, तो समावेशी और सतत आर्थिक विकास को गति मिल सकती है। इसे प्राप्त करने के लिए, शिक्षा, कौशल, उद्योग और श्रम सुधारों को समन्वित करने हेतु एक सुसंगत और एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति आवश्यक है।
एक एकीकृत रोज़गार नीति की आवश्यकता:
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कौशल विकास और रोज़गार सृजन की अनेक योजनाओं के बावजूद, भारत में अभी भी एक एकीकृत ढाँचे का अभाव है जो रोज़गार को व्यापक रूप से संबोधित करता हो। खंडित प्रयासों के परिणामस्वरूप अक्सर असमान परिणाम सामने आते हैं। एक राष्ट्रीय रोज़गार नीति सुसंगतता ला सकती है, केंद्र और राज्य की पहलों में समन्वय स्थापित कर सकती है, और रोज़गार सृजन को औद्योगिक एवं सामाजिक नीतियों से जोड़ सकती है।
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ऐसे ढाँचे में माँग-पक्ष और आपूर्ति-पक्ष, दोनों कारकों का समाधान होना चाहिए। माँग पक्ष में, नीतियों को कपड़ा, पर्यटन, कृषि-प्रसंस्करण, रियल एस्टेट और स्वास्थ्य सेवा जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को बढ़ावा देना चाहिए। आपूर्ति पक्ष में, रोज़गार क्षमता बढ़ाने के लिए शिक्षा और कौशल विकास को उद्योग की आवश्यकताओं के साथ घनिष्ठ रूप से संरेखित करने की आवश्यकता है।
नीति के प्रमुख तत्व:
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संस्थागत समन्वय: स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन के लिए ज़िला योजना समितियों द्वारा समर्थित, राज्यों, प्रमुख मंत्रालयों और उद्योग जगत को शामिल करते हुए एक केंद्रीय समन्वय तंत्र स्थापित करना।
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लक्षित रोज़गार सृजन: उच्च रोज़गार क्षमता वाले क्षेत्रों की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन तैयार करना।
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एमएसएमई को समर्थन: एमएसएमई क्षेत्र, जो पहले से ही 25 करोड़ से अधिक लोगों को रोज़गार देता है, के लिए वित्त, प्रौद्योगिकी और बाज़ारों तक पहुँच को मज़बूत करना।
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गिग और प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था: सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास और उचित कार्य स्थितियों के साथ गिग कार्य को बढ़ावा देने के लिए एक नीति विकसित करना।
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महिला रोज़गार: बाल देखभाल सुविधाओं, सुरक्षित कार्यस्थलों और रोज़गार से जुड़े प्रोत्साहनों के माध्यम से महिला श्रम भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
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रोज़गार डेटा प्रणालियाँ: साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिए वास्तविक समय रोज़गार डेटा संग्रह और विश्लेषण में सुधार करना।
निष्कर्ष:
एक एकीकृत राष्ट्रीय रोज़गार नीति भारत को अपनी जनसांख्यिकीय क्षमता को एक उत्पादक शक्ति में बदलने में सक्षम बनाएगी। गुणवत्तापूर्ण रोज़गार, क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक समावेश सुनिश्चित करके, ऐसी नीति विकासशील भारत 2047 की नींव रख सकती है - एक आत्मनिर्भर और समतामूलक भारत जो उत्पादक और सशक्त नागरिकों द्वारा संचालित होगा।
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