Que: Describe the Indus Waters Treaty (IWT). Why does India seek to renegotiate the Indus Waters Treaty?
(GS 1 & 2; 15 Marks; 250 Words)
प्रश्न. सिंधु जल संधि (IWT) का वर्णन करें। भारत सिंधु जल संधि पर फिर से बातचीत शुरू (रिनिगोशिएट) क्यों करना चाहता है?
(जीएस 1 और 2; 10 अंक; 150 शब्द)
Approach:
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Introduction: Describe Indus Water Treaty.
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Body: Reasons why India seeks to renegotiate the Indus Waters Treaty.
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Conclusion: Need to renegotiate treaty and way forward
Introduction:
Indus Waters Treaty (IWT) was signed between India and Pakistan on September 19, 1960, for the use of water available in the Indus and its tributaries. It was signed in Karachi by then Prime Minister Jawaharlal Nehru and then Pakistan President Mohammed Ayub Khan after nine years of negotiations arranged by the World Bank.
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According to the IWT, India enjoys unrestricted use of the three Eastern Rivers (Beas, Ravi, Sutlej) except as otherwise expressly provided whereas Pakistan got control of the three Western Rivers (Indus, Chenab, Jhelum).
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According to Article III (1) of the IWT, India is under obligation to let flow waters of the Western Rivers to Pakistan.
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In effect, the treaty gave India about 30% of the water carried out by the Indus Rivers System while Pakistan got 70% of the waters.
Reasons India wants to renegotiate Indus Waters Treaty (IWT):
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Global Warming and Climate Change: The treaty, signed in 1960, did not account for the current challenges posed by global warming and climate change.
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Impact on Water Availability: The Indus River system, heavily dependent on glacier meltwater and solid precipitation, is experiencing significant changes due to rising temperatures, affecting water availability and distribution.
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Environmental Impact: Increased vulnerability of both India and Pakistan to climate-induced risks necessitates updated water management strategies.
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Rising Population: Population growth in both India and Pakistan have led to increased demand for water, which the treaty does not adequately address.
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Outdated Framework: The treaty was designed based on the knowledge and circumstances of the 1960s and does not account for modern challenges.
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Impact of persistent cross-border terrorism.
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Pakistan’s continued intransigence in implementing the IWT by raising repeated objections to the two run-of-the-river hydel projects on Kishanganga and Chenab (Ratle). These projects use the natural flow of the rivers and do not obstruct their course.
Conclusion:
Although the IWT has stood the test of time there is a need to renegotiate the Treaty so as to establish some kind of institutional structure or legislative framework to address the impact of climate change on water availability in the Indus basin and other challenges which are not covered under the Treaty.
दृष्टिकोण:
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परिचय: सिंधु जल संधि का संक्षिप्त वर्णन करें।
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मुख्य भाग: कारण बताएं कि भारत सिंधु जल संधि पर फिर से बातचीत (रिनिगोशिएट) करना चाहता है।
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निष्कर्ष: संधि पर पुनः बातचीत की आवश्यकता और आगे की राह।
परिचय:
सिंधु और उसकी सहायक नदियों में उपलब्ध पानी के उपयोग के लिए 19 सितंबर, 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) पर हस्ताक्षर किए गए थे। विश्व बैंक द्वारा आयोजित नौ साल की बातचीत के बाद तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन पाकिस्तान राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान द्वारा कराची में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे।
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सिंधु जल संधि के अनुसार, भारत को तीन पूर्वी नदियों (ब्यास, रावी, सतलज) का अप्रतिबंधित उपयोग प्राप्त है, सिवाय अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए जबकि पाकिस्तान को तीन पश्चिमी नदियों (सिंधु, चिनाब, झेलम) का नियंत्रण मिला।
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सिंधु जल संधि के अनुच्छेद III (1) के अनुसार, भारत पश्चिमी नदियों के पानी को पाकिस्तान की ओर प्रवाहित करने के लिए बाध्य है।
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वास्तव में, संधि ने भारत को सिंधु नदी प्रणाली द्वारा किए गए जल का लगभग 30% हिस्सा दिया, जबकि पाकिस्तान को 70% पानी मिला।
भारत सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) पर फिर से बातचीत क्यों करना चाहता है?
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ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन: 1960 में हस्ताक्षरित संधि में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में नहीं रखा गया।
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पानी की उपलब्धता पर प्रभाव: सिंधु नदी प्रणाली, जो ग्लेशियर के पिघले पानी और ठोस वर्षा पर बहुत अधिक निर्भर है, बढ़ते तापमान के कारण महत्वपूर्ण बदलावों का अनुभव कर रही है, जिससे पानी की उपलब्धता और वितरण प्रभावित हो रहा है।
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पर्यावरणीय प्रभाव: जलवायु-प्रेरित जोखिमों के प्रति भारत और पाकिस्तान दोनों की बढ़ती संवेदनशीलता के कारण अद्यतन जल प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता है।
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बढ़ती जनसंख्या: भारत और पाकिस्तान दोनों में जनसंख्या वृद्धि के कारण पानी की मांग में वृद्धि हुई है, जिसका संधि पर्याप्त रूप से समाधान नहीं करती है।
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पुरानी रूपरेखा: संधि को 1960 के दशक के ज्ञान और परिस्थितियों के आधार पर तैयार किया गया था और इसमें आधुनिक चुनौतियों को ध्यान में नहीं रखा गया है।
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लगातार सीमा पार आतंकवाद का प्रभाव।
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पाकिस्तान ने किशनगंगा और चेनाब (रातले) पर दो रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत परियोजनाओं पर बार-बार आपत्ति जताकर सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) को लागू करने में लगातार अड़ियल रवैया अपनाया है। ये परियोजनाएँ नदियों के प्राकृतिक प्रवाह का उपयोग करती हैं और उनके प्रवाह को बाधित नहीं करती हैं।
निष्कर्ष:
यद्यपि सिंधु जल संधि समय की कसौटी पर खरी उतरी है, फिर भी संधि पर पुनः बातचीत करने की आवश्यकता है, ताकि सिंधु बेसिन में जल उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तथा संधि के अंतर्गत शामिल न की गई अन्य चुनौतियों से निपटने के लिए किसी प्रकार की संस्थागत संरचना या विधायी रूपरेखा स्थापित की जा सके।
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