08 May 2025: UPSC Mains Daily Answer Writing

Que: India’s fiscal deficit remains a key concern amid US President Donald Trump’s tariff regime. What are the different types of macroeconomic deficits in the economy? Discuss the management of fiscal deficit and the need for fiscal discipline.
(GS 3, 15 Marks, 250 Words)

प्रश्न. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की टैरिफ व्यवस्था के बीच भारत का राजकोषीय घाटा एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है। अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के समष्टि आर्थिक घाटे क्या हैं? राजकोषीय घाटे के प्रबंधन और राजकोषीय अनुशासन की आवश्यकता पर चर्चा करें।
(जीएस 3, 15 अंक, 250 शब्द)

Approach:

• Introduction: Describe fiscal deficit
• Body: Types of deficits; Management of fiscal deficit; need for fiscal discipline
• Conclusion: Summarise the answer

Introduction:

The fiscal deficit occurs when the government’s total expenditure exceeds its total revenue (excluding borrowings) in a given financial year. In other words, the fiscal deficit is reflective of the total borrowing requirements of the government.

Fiscal Deficit = Total Government Expenditure – Total Government Revenue (Excluding borrowings in a given financial year)

Types of Deficits:

• Revenue deficit: This occurs when revenue expenditure exceeds revenue receipt.
• Primary deficit: This is calculated as fiscal deficit minus the interest payments on previous borrowings. The primary deficit is the government’s non-interest outlays minus total revenues.

Management of Fiscal Deficit:

• Financing the Fiscal Deficit: Government mainly borrows money from the bond market to fund the fiscal deficit.
  • As the government’s finances worsen, demand for these bonds begins to drop, forcing the government to pay higher interest rates to lenders – this leads to higher borrowing costs for the government.
  • It is not true for India as the country’s economy is continuing on the path of fiscal consolidation, with efforts to lower debt and maintain prudent fiscal management.
• The government intends to bring the fiscal deficit below 4.5% of GDP by 2025-26.
• Managing the fiscal deficit is important because excessive debt can fuel inflation, and a lower but not completely zero deficit reflects sound economics.
• The government employs deficit financing to stimulate economic growth and support social welfare programs.

Need for Fiscal Discipline:

It is essential for governments to be watchful and vigilant about their fiscal deficits.

• Inflation: A high fiscal deficit can mean inefficient spending by the government, which can contribute to inflationary pressure in the economy.
• Interest Rates: A high fiscal deficit forces the government to borrow more from the market, which boosts the demand for credit and can potentially lead to higher interest rates.
  • Higher interest rates, in turn, raise businesses’ costs of borrowing, hindering their investments and slowing overall economic growth.
• Government Debt: Higher debt can restrict a government’s budget in the long run, and various growth-related schemes would be adversely affected.

Conclusion:

Effective fiscal deficit management is crucial for sustainable economic growth, balancing the need for public investment and welfare with prudent debt control. While India aims to reduce its deficit to 4.5% of GDP by 2025-26, unchecked borrowing risks inflation, higher interest rates, and constrained long-term development. Fiscal discipline ensures macroeconomic stability, fostering investor confidence and equitable progress without compromising future fiscal flexibility.

दृष्टिकोण:

• परिचय: राजकोषीय घाटे का संक्षिप्त वर्णन करें।
• मुख्य भाग: घाटे के प्रकार; राजकोषीय घाटे का प्रबंधन; राजकोषीय अनुशासन की आवश्यकता।
• निष्कर्ष: उत्तर का सारांशित करते हुए समापन करें।

परिचय:

राजकोषीय घाटा तब होता है जब किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में सरकार का कुल व्यय उसके कुल राजस्व (उधार को छोड़कर) से अधिक हो जाता है। दूसरे शब्दों में, राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है।

राजकोषीय घाटा = कुल सरकारी व्यय - कुल सरकारी राजस्व (किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में उधार को छोड़कर)

घाटे के प्रकार:

• राजस्व घाटा: यह तब होता है जब राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति से अधिक होता है।
• प्राथमिक घाटा: इसकी गणना राजकोषीय घाटे में से पिछले उधारों पर ब्याज भुगतान घटाकर की जाती है। प्राथमिक घाटा सरकार के गैर-ब्याज व्यय में से कुल राजस्व घटाकर होता है।

राजकोषीय घाटे का प्रबंधन:

• राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण: सरकार राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिए मुख्य रूप से बांड बाजार से धन उधार लेती है।
  • जैसे-जैसे सरकार की वित्तीय स्थिति खराब होती जाती है, इन बांडों की मांग कम होने लगती है, जिससे सरकार को उधारदाताओं को उच्च ब्याज दर का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ता है - इससे सरकार के लिए उधार लेने की लागत बढ़ जाती है।
  • यह भारत के लिए सही नहीं है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था राजकोषीय समेकन के मार्ग पर आगे बढ़ रही है, कर्ज कम करने और विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन बनाए रखने के प्रयासों के साथ।
• सरकार का इरादा 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से नीचे लाने का है।
• राजकोषीय घाटे का प्रबंधन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अत्यधिक कर्ज मुद्रास्फीति को बढ़ावा दे सकता है, और कम लेकिन पूरी तरह से शून्य घाटा अच्छी अर्थव्यवस्था को दर्शाता है।
• सरकार आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए घाटे के वित्तपोषण का उपयोग करती है।

राजकोषीय अनुशासन की आवश्यकता:

सरकारों के लिए अपने राजकोषीय घाटे के बारे में सतर्क और सावधान रहना आवश्यक है -

• मुद्रास्फीति: उच्च राजकोषीय घाटे का मतलब सरकार द्वारा अकुशल व्यय हो सकता है, जो अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दबाव में योगदान कर सकता है।
• ब्याज दरें: उच्च राजकोषीय घाटा सरकार को बाजार से अधिक उधार लेने के लिए मजबूर करता है, जिससे ऋण की मांग बढ़ जाती है और संभावित रूप से उच्च ब्याज दरें हो सकती हैं।
  • उच्च ब्याज दरें, बदले में, व्यवसायों की उधार लेने की लागत बढ़ाती हैं, उनके निवेश में बाधा डालती हैं और समग्र आर्थिक विकास को धीमा करती हैं।
• सरकारी ऋण: उच्च ऋण लंबे समय में सरकार के बजट को सीमित कर सकता है, और विभिन्न विकास-संबंधी योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

निष्कर्ष:

प्रभावी राजकोषीय घाटा प्रबंधन सतत आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें विवेकपूर्ण ऋण नियंत्रण के साथ सार्वजनिक निवेश और कल्याण की आवश्यकता को संतुलित किया जाता है। जबकि भारत का लक्ष्य 2025-26 तक अपने घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% तक कम करना है, अनियंत्रित उधारी से मुद्रास्फीति, उच्च ब्याज दरें और लंबी अवधि के विकास में बाधा उत्पन्न होने का जोखिम है। राजकोषीय अनुशासन व्यापक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करता है, निवेशकों का विश्वास बढ़ाता है और भविष्य के राजकोषीय लचीलेपन से समझौता किए बिना समान प्रगति करता है।

Note: 

1. Rename PDF file with your NAME and DATE, then upload it on the website to avoid any technical issues.
2. Kindly upload only a scanned PDF copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
3. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.