Que. Critically analyse the feasibility of implementing a Universal Basic Income (UBI) in India in terms of fiscal capacity, administrative readiness, and technological infrastructure.
(GS3, 250 Words, 15 Marks)
प्रश्न: भारत में राजकोषीय क्षमता, प्रशासनिक तत्परता और तकनीकी अवसंरचना के संदर्भ में सार्वभौमिक बुनियादी आय (यूबीआई) के कार्यान्वयन की व्यवहार्यता का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
(जीएस 3, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
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Introduction: UBI is an unconditional cash transfer aimed at ensuring basic income security and reducing inequality.
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Body: Fiscal limits and administrative, digital gaps make phased UBI more practical than universal rollout.
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Conclusion: UBI is an inclusive idea but requires fiscal space, administrative reform, and digital readiness before full implementation.
Introduction:
Universal Basic Income (UBI) is a policy proposal that provides a fixed, periodic, and unconditional cash transfer to every citizen, regardless of income or employment status. The idea aims to ensure a minimum level of economic security, reduce poverty, and empower individuals with freedom of choice. In India, UBI gained prominence after its mention in the Economic Survey 2016-17, which described it as a “conceptually appealing but fiscally challenging” reform. While the principle of universality and simplicity is attractive, its implementation requires careful evaluation of fiscal, administrative, and technological capacities.
Fiscal Capacity:
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A nationwide UBI at the poverty line level (around ₹7,620 per person annually, as per Economic Survey 2016-17) would cost nearly 4.9–5% of India’s GDP — a massive fiscal burden.
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India’s combined fiscal deficit (Centre + States) exceeds 8% of GDP, and public debt is about 81% of GDP (RBI 2023), limiting fiscal flexibility.
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Financing a UBI would require rationalising subsidies, expanding tax revenues, or reducing other welfare expenditures, each with political and social trade-offs.
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Hence, a phased or quasi-universal approach, targeting vulnerable groups first, is more feasible than an immediate universal rollout.
Administrative Readiness:
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India’s welfare system includes over 400 central and state schemes, often marked by leakage, duplication, and exclusion errors.
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While UBI simplifies delivery by removing eligibility filters, administrative restructuring would be required to merge existing schemes and ensure coordination between Centre and States.
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The large population (1.4 billion) and federal complexities pose significant challenges to implementing and monitoring a universal scheme.
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A gradual rollout beginning with women, elderly citizens, and informal workers can help test administrative capacity and build institutional experience.
Technological Infrastructure:
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India’s JAM trinity Jan Dhan Yojana, Aadhaar, and Mobile connectivity provides a strong digital base for Direct Benefit Transfers (DBT).
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Over 48 crore Jan Dhan accounts and 99% Aadhaar coverage make mass transfers technically feasible (as per Ministry of Finance, 2024).
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However, digital divide persists: connectivity gaps, biometric errors, and lack of digital literacy in rural and tribal areas risk excluding intended beneficiaries.
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Continuous improvement in digital infrastructure and grievance redressal systems is vital to ensure universal inclusion.
Conclusion:
Implementing a Universal Basic Income in India is conceptually sound but practically constrained. Fiscal limitations, administrative complexities, and uneven technological access make full-scale adoption difficult in the short term. A phased, fiscally responsible approach, supported by digital inclusion and welfare rationalisation, offers a realistic pathway. UBI should complement not replace essential public investments in health, education, and employment. With prudent design, India can move gradually towards a welfare model that ensures dignity, security, and universality for all citizens.
दृष्टिकोण:
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परिचय: सार्वभौमिक बुनियादी आय (यूबीआई) एक बिना शर्त नकद हस्तांतरण है जिसका उद्देश्य बुनियादी आय सुरक्षा सुनिश्चित करना और असमानता को कम करना है।
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मुख्य भाग: राजकोषीय सीमाएँ और प्रशासनिक, डिजिटल कमियाँ, चरणबद्ध यूबीआई को सार्वभौमिक रूप से लागू करने की तुलना में अधिक व्यावहारिक बनाती हैं।
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निष्कर्ष: यूबीआई एक समावेशी विचार है, लेकिन इसके पूर्ण कार्यान्वयन से पहले राजकोषीय गुंजाइश, प्रशासनिक सुधार और डिजिटल तैयारी की आवश्यकता है।
परिचय:
सार्वभौमिक बुनियादी आय (यूबीआई) एक नीतिगत प्रस्ताव है जो प्रत्येक नागरिक को, चाहे उसकी आय या रोज़गार की स्थिति कुछ भी हो, एक निश्चित, आवधिक और बिना शर्त नकद हस्तांतरण प्रदान करता है। इस विचार का उद्देश्य न्यूनतम स्तर की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, गरीबी कम करना और व्यक्तियों को अपनी पसंद चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करना है। भारत में, यूबीआई को आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में इसके उल्लेख के बाद प्रमुखता मिली, जिसमें इसे "वैचारिक रूप से आकर्षक लेकिन वित्तीय रूप से चुनौतीपूर्ण" सुधार बताया गया था। सार्वभौमिकता और सरलता का सिद्धांत आकर्षक होने के बावजूद, इसके कार्यान्वयन के लिए वित्तीय, प्रशासनिक और तकनीकी क्षमताओं का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन आवश्यक है।
राजकोषीय क्षमता:
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गरीबी रेखा के स्तर पर एक राष्ट्रव्यापी यूबीआई (आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 के अनुसार, प्रति व्यक्ति सालाना लगभग ₹7,620) की लागत भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.9-5% होगी - जो एक बहुत बड़ा राजकोषीय बोझ है।
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भारत का संयुक्त राजकोषीय घाटा (केंद्र + राज्य) सकल घरेलू उत्पाद के 8% से अधिक है, और सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 81% है (आरबीआई 2023), जो राजकोषीय लचीलेपन को सीमित करता है।
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यूबीआई के वित्तपोषण के लिए सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना, कर राजस्व का विस्तार करना, या अन्य कल्याणकारी व्यय को कम करना होगा, जिनमें से प्रत्येक के राजनीतिक और सामाजिक समझौते होंगे।
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इसलिए, एक चरणबद्ध या अर्ध-सार्वभौमिक दृष्टिकोण, जिसमें सबसे पहले कमजोर समूहों को लक्षित किया जाए, तत्काल सार्वभौमिक कार्यान्वयन की तुलना में अधिक व्यवहार्य है।
प्रशासनिक तत्परता:
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भारत की कल्याणकारी प्रणाली में 400 से अधिक केंद्रीय और राज्य योजनाएँ शामिल हैं, जिनमें अक्सर लीकेज, दोहराव और बहिष्करण संबंधी त्रुटियाँ पाई जाती हैं।
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जहाँ यूबीआई पात्रता संबंधी फ़िल्टर हटाकर वितरण को सरल बनाता है, वहीं मौजूदा योजनाओं के विलय और केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक पुनर्गठन की आवश्यकता होगी।
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विशाल जनसंख्या (1.4 बिलियन) और संघीय जटिलताएँ एक सार्वभौमिक योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं।
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महिलाओं, वृद्ध नागरिकों और अनौपचारिक श्रमिकों के साथ क्रमिक शुरुआत से प्रशासनिक क्षमता का परीक्षण करने और संस्थागत अनुभव बनाने में मदद मिल सकती है।
तकनीकी अवसंरचना:
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भारत की JAM ट्रिनिटी जन धन योजना, आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के लिए एक मजबूत डिजिटल आधार प्रदान करती है।
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48 करोड़ से अधिक जन धन खाते और 99% आधार कवरेज, बड़े पैमाने पर हस्तांतरण को तकनीकी रूप से संभव बनाते हैं (वित्त मंत्रालय, 2024 के अनुसार)।
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हालाँकि, डिजिटल विभाजन बना हुआ है: ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी अंतराल, बायोमेट्रिक त्रुटियाँ और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण इच्छित लाभार्थियों के वंचित होने का खतरा है।
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सार्वभौमिक समावेशन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल अवसंरचना और शिकायत निवारण प्रणालियों में निरंतर सुधार महत्वपूर्ण है।
निष्कर्ष:
भारत में सार्वभौमिक बुनियादी आय (यूबीआई) को लागू करना वैचारिक रूप से तो सही है, लेकिन व्यावहारिक रूप से सीमित है। वित्तीय सीमाएँ, प्रशासनिक जटिलताएँ और असमान तकनीकी पहुँच, अल्पावधि में इसे पूर्ण रूप से अपनाना मुश्किल बना देती हैं। डिजिटल समावेशन और कल्याणकारी योजनाओं को तर्कसंगत बनाने के साथ, एक चरणबद्ध, वित्तीय रूप से ज़िम्मेदार दृष्टिकोण एक यथार्थवादी मार्ग प्रस्तुत करता है। यूबीआई को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार में आवश्यक सार्वजनिक निवेश का पूरक होना चाहिए, न कि उसका स्थान लेना चाहिए। विवेकपूर्ण डिज़ाइन के साथ, भारत धीरे-धीरे एक ऐसे कल्याणकारी मॉडल की ओर बढ़ सकता है जो सभी नागरिकों के लिए सम्मान, सुरक्षा और सार्वभौमिकता सुनिश्चित करता है।
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