10 May 2025: UPSC Mains Daily Answer Writing

Que: How do constitutional and judicial interventions aim to balance the Governor’s formal authority with the democratic functioning of the elected state government?
(GS 2, 15 Marks, 250 Words)

प्रश्न. संवैधानिक और न्यायिक हस्तक्षेप का उद्देश्य राज्यपाल के औपचारिक अधिकार को निर्वाचित राज्य सरकार के लोकतांत्रिक कामकाज के साथ कैसे संतुलित करना है?
(जीएस 2, 15 अंक, 250 शब्द)

Approach:

• Introduction: Write a relevant introduction using the language of the question

• Body: Constitutional Framework for Governor’s Role; Judicial Safeguards Limiting Governor’s Discretion; Reform Recommendations for Balanced Governance

• Conclusion: Summarise the answer

Introduction:

The Indian Constitution and subsequent judicial interventions aim to balance the Governor’s formal authority with the democratic functioning of elected state governments. This equilibrium is achieved through constitutional mandates, judicial safeguards, reform recommendations, and recent rulings that limit discretionary powers and ensure accountability.

Constitutional Framework for Governor’s Role:

• Appointment & Tenure (Articles 155–156)

  • Governors are appointed by the President (effectively the central government) and hold office for five years unless removed earlier.

  • The central appointment risks politicization but is counterbalanced by Article 163, which mandates that Governors act on the aid and advice of the state Council of Ministers, except in limited discretionary scenarios.

• Legislative Powers (Articles 200–201)

  • Options on Bills: Grant assent, withhold assent, return for reconsideration, or reserve for the President.

  • Article 200: Requires the Governor to return bills as soon as possible, though no fixed timeline existed until recent judicial intervention.

  • Article 201: Allows reservation of bills for presidential consideration but lacks a timeframe, leading to delays.

Judicial Safeguards Limiting Governor’s Discretion:

• Shamsher Singh vs State of Punjab (1974): Affirmed that Governors must act on ministerial advice in all matters except constitutionally specified discretionary functions.

• S.R. Bommai vs Union of India (1994): Ruled that Governors cannot recommend President’s Rule without objective evidence of majority loss (e.g. floor test).

• Rameshwar Prasad Case (2006): Struck down arbitrary dissolution of assemblies, emphasizing that Governors cannot act on personal whims.

• 2025 Supreme Court Ruling: Imposed time-bound guidelines (e.g. 3 months to decide on bills) to prevent indefinite delays, ensuring state legislative work is not stalled.

Reform Recommendations for Balanced Governance:

• Sarkaria Commission (1988): Advised consultation with state CMs before appointing Governors and urged timely decisions on bills.

• Punchhi Commission (2007): Recommended involving state CMs in the appointment process and formalizing timelines for gubernatorial actions.

• Venkatachaliah Commission (2001): Highlighted the need to prevent Governors from acting as central agents.

Conclusion:

The constitutional design, reinforced by judicial oversight and reform proposals, seeks to position the Governor as a neutral constitutional actor rather than a central government representative. The recent Supreme Court judgement in Tamil Nadu Governor’s case, prevents partisan obstruction of state legislation and ensures Governors respect the mandate of elected governments.

दृष्टिकोण:

• परिचय: प्रश्नगत विषय के सांदर्भिक एक प्रासंगिक परिचय लिखें।

• मुख्य भाग: राज्यपाल की भूमिका के लिए संवैधानिक ढांचा; राज्यपाल के विवेक को सीमित करने वाले न्यायिक सुरक्षा उपाय; संतुलित शासन के लिए सुधार अनुशंसाएँ।

• निष्कर्ष: उत्तर को सारांशित करते हुए समापन करें।

परिचय:

भारतीय संविधान और उसके बाद के न्यायिक हस्तक्षेपों का उद्देश्य राज्यपाल के औपचारिक अधिकार को निर्वाचित राज्य सरकारों के लोकतांत्रिक कामकाज के साथ संतुलित करना है। यह संतुलन संवैधानिक जनादेश, न्यायिक सुरक्षा उपायों, सुधार अनुशंसाओं और हाल के फैसलों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है जो विवेकाधीन शक्तियों को सीमित करते हैं और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं।

राज्यपाल की भूमिका के लिए संवैधानिक ढांचा:

• नियुक्ति और कार्यकाल (अनुच्छेद 155-156)

  • राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति (प्रभावी रूप से केंद्र सरकार) द्वारा की जाती है और वे पाँच साल तक पद पर बने रहते हैं, जब तक कि उन्हें पहले नहीं हटा दिया जाता।

  • केंद्रीय नियुक्ति से राजनीतिकरण का जोखिम रहता है, लेकिन अनुच्छेद 163 द्वारा इसका प्रतिकार किया जाता है, जो यह अनिवार्य करता है कि राज्यपाल सीमित विवेकाधीन परिदृश्यों को छोड़कर, राज्य मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करें।

• विधायी शक्तियाँ (अनुच्छेद 200-201):

  • विधेयकों पर विकल्प: स्वीकृति प्रदान करना, स्वीकृति रोकना, पुनर्विचार के लिए वापस करना, या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना।

  • अनुच्छेद 200: राज्यपाल को यथाशीघ्र विधेयक वापस करने की आवश्यकता होती है, हालाँकि हाल ही में न्यायिक हस्तक्षेप तक कोई निश्चित समय-सीमा मौजूद नहीं थी।

  • अनुच्छेद 201: राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयकों को आरक्षित करने की अनुमति देता है, लेकिन इसमें समय-सीमा का अभाव है, जिससे देरी होती है।

राज्यपाल के विवेक को सीमित करने वाले न्यायिक सुरक्षा उपाय:

• शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974): इस बात की पुष्टि की गई कि राज्यपालों को संवैधानिक रूप से निर्दिष्ट विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर सभी मामलों में मंत्री की सलाह पर काम करना चाहिए।

• एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994): यह निर्णय दिया गया कि राज्यपाल बहुमत खोने (जैसे कि फ्लोर टेस्ट) के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य के बिना राष्ट्रपति शासन की सिफारिश नहीं कर सकते।

• रामेश्वर प्रसाद केस (2006): विधानसभाओं के मनमाने ढंग से विघटन को खारिज कर दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि राज्यपाल व्यक्तिगत सनक पर काम नहीं कर सकते।

• 2025 सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: अनिश्चितकालीन देरी को रोकने के लिए समयबद्ध दिशा-निर्देश (जैसे कि विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए 3 महीने) लागू किए, ताकि राज्य विधायी कार्य बाधित न हो।

संतुलित शासन के लिए सुधार संबंधी सिफारिशें:

• सरकारिया आयोग (1988): राज्यपालों की नियुक्ति से पहले राज्य के मुख्यमंत्रियों से परामर्श करने की सलाह दी और विधेयकों पर समय पर निर्णय लेने का आग्रह किया।

• पुंछी आयोग (2007): नियुक्ति प्रक्रिया में राज्य के मुख्यमंत्रियों को शामिल करने और राज्यपाल की कार्रवाइयों के लिए समयसीमा को औपचारिक बनाने की सिफारिश की।

• वेंकटचलैया आयोग (2001): राज्यपालों को केंद्रीय एजेंट के रूप में कार्य करने से रोकने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

निष्कर्ष:

न्यायिक निगरानी और सुधार प्रस्तावों द्वारा सुदृढ़ संवैधानिक डिजाइन, राज्यपाल को केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के बजाय एक तटस्थ संवैधानिक अभिनेता के रूप में स्थापित करना चाहता है। तमिलनाडु के राज्यपाल के मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, राज्य के कानून में पक्षपातपूर्ण बाधा को रोकता है और यह सुनिश्चित करता है कि राज्यपाल निर्वाचित सरकारों के जनादेश का सम्मान करें।

Note: 

1. Rename PDF file with your NAME and DATE, then upload it on the website to avoid any technical issues.
2. Kindly upload only a scanned PDF copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
3. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.