11 Apr 2025: UPSC Mains Daily Answer Writing

Que. Discuss the challenges faced by India in achieving its climate commitments under the Panchamrit action plan. How does the shortfall in global climate finance affect India’s climate strategies?
(GS3; 15 Marks; 250 Words)

प्रश्न. पंचामृत कार्य योजना के तहत अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करें। वैश्विक जलवायु वित्त में कमी का भारत की जलवायु रणनीतियों पर क्या प्रभाव पड़ता है?
(जीएस3; 15 अंक; 250 शब्द)

Approach:

• Introduction: Describe Panchamrit action plan.

• Body: Challenges faced in achieving climate commitments; Impact of Global Climate Finance Shortfalls on India’s Strategies

• Conclusion: Way forward

Introduction:

At COP26, held in 2021 in Glasgow, UK, India presented its short-term and long-term climate targets as the Panchamrit climate action plan (Five Nectar). These targets aimed at:

• Achieving 500 GW of renewable energy capacity by 2030

• Meeting at least 50% of the energy requirements from renewable sources by 2030

• Reducing CO₂ emissions by 1 billion tons by 2030,

• Reducing carbon intensity below 45% by 2030 (compared to 2005 levels)

• Achieving Net-Zero emissions target by 2070

Challenges Faced in Achieving Climate Commitments:

• Financial Constraints

  • Domestic Funding Gaps: The Reserve Bank of India estimates an annual requirement of 2.5% of GDP (approx. $80 billion) until 2030 for climate finance. Current budgetary allocations are insufficient.

  • High Costs of Green Infrastructure: Scaling renewable energy, nuclear power and green hydrogen initiatives demands massive investments in technology, grid upgrades, and storage solutions.

• Delayed Reporting and Strategic Reassessment

  • India missed deadlines for submitting its Nationally Determined Contributions (NDCs) for 2035 and the Biennial Transparency Report (BTR), signalling potential reassessment of targets due to funding uncertainties.

• Technological and Regulatory Hurdles

  • Nuclear Energy Expansion: Amendments to the Atomic Energy Act to enable private sector participation in small reactors face regulatory and implementation delays.

  • Grid Integration Challenges: Integrating variable renewable energy (solar, wind) into the grid requires advanced infrastructure and balancing mechanisms.

• Dependency on Global Climate Finance

  • India’s climate strategies heavily rely on international financial support, as emphasized in COP26.

  • COP29’s pledge of $300 billion is far less than annual requirement of $1 trillion. This undermines trust and forces India to prioritize domestic funding.

Impact of Global Climate Finance Shortfalls on India’s Strategies:

• Reduced Capacity for Mitigation Efforts

  • Delayed Renewable Energy Targets: India achieved 200 GW of renewable capacity (46.3% of total) but the $1 trillion global funding gap could slow progress toward 500 GW by 2030.

  • Compromised Emission Reductions: Insufficient finance may delay carbon intensity reduction and the 1 billion tons CO₂ cut, risking alignment with Paris Agreement goals.

• Strain on Domestic Resources

  • Budgetary Pressures: Increased allocations to adaptation (5.6% of GDP by FY22) and sovereign green bonds strain fiscal resources, limiting investments in health, education, and poverty alleviation.

  • Private Sector Mobilization: Developing a climate finance taxonomy is critical to attracting private investments, but delays create uncertainty for green projects.

• Strategic Reorientation Toward Adaptation: With limited global support, India prioritizes adaptation (e.g. disaster resilience, agriculture sustainability) over mitigation, despite long-term risks to emission targets.

Conclusion:

India has consistently stressed the need for adequate financial support from developed nations to help developing countries meet their climate commitments. However, the shortfall in funding commitments may compel India, along with other developing nations, to reassess their climate targets and future action plans.

दृष्टिकोण:

• परिचय: पंचामृत कार्य योजना का संक्षिप्त वर्णन करें।

• मुख्य भाग: जलवायु प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियाँ; भारत की रणनीतियों पर वैश्विक जलवायु वित्त की कमी का प्रभाव।

• निष्कर्ष: आगे की राह।

परिचय:

2021 में ग्लासगो, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित 26वें पक्षकारों के सम्मलेन (सीओपी-26) में, भारत ने पंचामृत जलवायु कार्य योजना (पांच अमृत) के रूप में अपने अल्पकालिक और दीर्घकालिक जलवायु लक्ष्यों को प्रस्तुत किया। इन लक्ष्यों का उद्देश्य था:

• 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना।

• 2030 तक अक्षय स्रोतों से कम से कम 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना।

• 2030 तक CO2 उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी लाना।

• 2030 तक कार्बन तीव्रता को 45% से कम करना (2005 के स्तर की तुलना में)

• 2070 तक नेट-ज़ीरो उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करना।

जलवायु प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियाँ:

• वित्तीय बाधाएँ

  • घरेलू वित्तपोषण अंतराल: भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमान है कि जलवायु वित्त के लिए 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद (लगभग $80 बिलियन) का 2.5% वार्षिक आवश्यकता होगी। वर्तमान बजटीय आवंटन अपर्याप्त हैं।

  • हरित अवसंरचना की उच्च लागत: नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन पहलों को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी, ग्रिड उन्नयन और भंडारण समाधानों में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है।

• विलंबित रिपोर्टिंग और रणनीतिक पुनर्मूल्यांकन

  • भारत 2035 के लिए अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) और द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (बीटीआर) प्रस्तुत करने की समय-सीमा से चूक गया, जो कि वित्त पोषण अनिश्चितताओं के कारण लक्ष्यों के संभावित पुनर्मूल्यांकन का संकेत है।

• तकनीकी और विनियामक बाधाएँ

  • परमाणु ऊर्जा विस्तार: छोटे रिएक्टरों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सक्षम करने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन विनियामक और कार्यान्वयन में देरी का सामना कर रहे हैं।

  • ग्रिड एकीकरण चुनौतियाँ: ग्रिड में परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन) को एकीकृत करने के लिए उन्नत बुनियादी ढाँचे और संतुलन तंत्र की आवश्यकता होती है।

• वैश्विक जलवायु वित्त पर निर्भरता

  • भारत की जलवायु रणनीतियाँ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं, जैसा कि COP26 में ज़ोर दिया गया था।

  • 29वें पक्षकारों के सम्मलेन (सीओपी-29) की $300 बिलियन की प्रतिज्ञा $1 ट्रिलियन की वार्षिक आवश्यकता से बहुत कम है। यह विश्वास को कमज़ोर करता है और भारत को घरेलू वित्तपोषण को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर करता है।

भारत की रणनीतियों पर वैश्विक जलवायु वित्त की कमी का प्रभाव:

• शमन प्रयासों के लिए कम क्षमता

  • विलंबित नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य: भारत ने 200 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता (कुल का 46.3%) हासिल की, लेकिन 1 ट्रिलियन डॉलर का वैश्विक वित्तपोषण अंतर 2030 तक 500 गीगावाट की ओर प्रगति को धीमा कर सकता है।

  • उत्सर्जन में कटौती पर समझौता: अपर्याप्त वित्त के कारण कार्बन तीव्रता में कमी और 1 बिलियन टन CO2 कटौती में देरी हो सकती है, जिससे पेरिस समझौते के लक्ष्यों के साथ संरेखण को खतरा हो सकता है।

• घरेलू संसाधनों पर दबाव

  • बजटीय दबाव: अनुकूलन के लिए बढ़ा हुआ आवंटन (वित्त वर्ष 22 तक सकल घरेलू उत्पाद का 5.6%) और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड राजकोषीय संसाधनों पर दबाव डालते हैं, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन में निवेश सीमित हो जाता है।

  • निजी क्षेत्र का जुटाव: जलवायु वित्त वर्गीकरण विकसित करना निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन देरी से हरित परियोजनाओं के लिए अनिश्चितता पैदा होती है।

• अनुकूलन की ओर रणनीतिक पुनर्संरचना: सीमित वैश्विक समर्थन के साथ, भारत उत्सर्जन लक्ष्यों के लिए दीर्घकालिक जोखिमों के बावजूद, शमन पर अनुकूलन (जैसे आपदा लचीलापन, कृषि स्थिरता) को प्राथमिकता देता है।

निष्कर्ष:

भारत ने लगातार विकासशील देशों को उनकी जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद करने के लिए विकसित देशों से पर्याप्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया है। हालाँकि, वित्तपोषण प्रतिबद्धताओं में कमी भारत को अन्य विकासशील देशों के साथ-साथ अपने जलवायु लक्ष्यों और भविष्य की कार्य योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर कर सकती है।

Note: 

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