12 Apr 2025: UPSC Mains Daily Answer Writing

Que. The current structure of United Nations Security Council (UNSC) reflects outdated power dynamics. Comment. Discuss the potential reforms in UNSC that can make it more equitable and relevant.
(GS 2; 15 Marks; 250 Words)

प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की वर्तमान संरचना पुरानी शक्ति गतिशीलता को दर्शाती है। टिप्पणी करें। यूएनएससी में संभावित सुधारों पर चर्चा करें, जो इसे अधिक न्यायसंगत और प्रासंगिक बना सकते हैं।
(जीएस 2; 15 अंक; 250 शब्द)

Approach:

• Introduction: Describe United Nations Security Council (UNSC)

• Body: Issues with Current UNSC Structure; Proposed Reforms for a More Equitable UNSC

• Conclusion: Way forward

Introduction:

United Nations Security Council (UNSC) is one of the six main organs of the United Nations. It has the responsibility for maintaining international peace and security.
The Council is composed of 15 Members:

• Five permanent members (P5): China, France, Russian Federation, the United Kingdom, and the United States

• Ten non-permanent members elected for two-year terms by the General Assembly.

Issues with Current UNSC Structure:

• Limited Representation: The structure of the United Nations is no longer represents the current global realities, with limited representation of countries from Asia, Africa, and Latin America in the Security Council.

• Veto Power Disparity: The veto power held by the permanent members often prevents the United Nations from effectively implementing peacekeeping measures, undermining the body’s neutrality and collective spirit in global security.

• Perceived Bias: Permanent members of the Security Council often appropriate its tools for their narrow political gains.

Reforms for a More Equitable UNSC:

• Expansion of Permanent Membership

  • G4 Representation: Nations like Brazil, Germany, India, and Japan, collectively known as the G4, advocate for permanent seats.

  • Inclusion of Emerging Regions: Adding countries from Asia, Africa, and Latin America as permanent members would give voice to underrepresented regions, ensuring that the UNSC better reflects the interests of the global community.

• Abolishing or Limiting the Veto Power

  • Limiting Veto Use: Reformers suggest restricting the veto power to prevent it from obstructing actions that are in the global interest, particularly during humanitarian crises.

  • Abolishing the Veto: Removing the veto could democratize UNSC decision-making, promoting a more balanced approach to international security and peacekeeping.

Conclusion:

India is a vocal proponent of an equitable and inclusive global governance mechanism. Reforms of the UNSC should primarily aim at addressing the issues of inequity and underrepresentation of regions in its organisational structure. It would ensure the United Nations reflects the aspirations of emerging political powers like India and continues to be relevant in addressing global conflicts.

दृष्टिकोण:

• परिचय: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) का संक्षिप्त वर्णन करें।

• मुख्य भाग: वर्तमान यूएनएससी संरचना के मुद्दे; अधिक न्यायसंगत यूएनएससी के लिए प्रस्तावित सुधार।

• निष्कर्ष: आगे की राह।

परिचय:

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) संयुक्त राष्ट्र के छह मुख्य अंगों में से एक है। इसकी जिम्मेदारी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की है। यह परिषद 15 सदस्यों से बनी है:

• पांच स्थायी सदस्य (P5): चीन, फ्रांस, रूसी संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका

• महासभा द्वारा दो साल के कार्यकाल के लिए चुने गए दस गैर-स्थायी सदस्य।

वर्तमान यूएनएससी संरचना से संबंधित मुद्दे:

• सीमित प्रतिनिधित्व: सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के सीमित प्रतिनिधित्व के साथ, संयुक्त राष्ट्र की संरचना अब वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है।

• वीटो शक्ति असमानता: स्थायी सदस्यों के पास मौजूद वीटो शक्ति अक्सर संयुक्त राष्ट्र को शांति स्थापना उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने से रोकती है, जिससे वैश्विक सुरक्षा में निकाय की तटस्थता और सामूहिक भावना कमजोर हो जाती है।

• कथित पूर्वाग्रह: सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य अक्सर अपने संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए इसके उपकरणों का उपयोग करते हैं।

अधिक न्यायसंगत यूएनएससी के लिए सुधार:

• स्थायी सदस्यता का विस्तार

  • जी4 प्रतिनिधित्व: ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान जैसे राष्ट्र, जिन्हें सामूहिक रूप से जी4 के रूप में जाना जाता है, स्थायी सीटों की वकालत करते हैं।

  • उभरते क्षेत्रों को शामिल करना: एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को स्थायी सदस्यों के रूप में जोड़ने से कम प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों को आवाज मिलेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि यूएनएससी वैश्विक समुदाय के हितों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करेगा।

• वीटो शक्ति को समाप्त करना या सीमित करना

  • वीटो के उपयोग को सीमित करना: सुधारकों का सुझाव है कि वीटो शक्ति को प्रतिबंधित किया जाए ताकि इसे वैश्विक हित में कार्यों में बाधा डालने से रोका जा सके, विशेषकर मानवीय संकट के दौरान।

  • वीटो को समाप्त करना: वीटो को हटाने से यूएनएससी निर्णय लेने की प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति स्थापना के लिए अधिक संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा।

निष्कर्ष:

भारत एक न्यायसंगत और समावेशी वैश्विक शासन तंत्र का मुखर समर्थक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों का मुख्य उद्देश्य इसके संगठनात्मक ढांचे में असमानता और क्षेत्रों के कम प्रतिनिधित्व के मुद्दों को संबोधित करना होना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि संयुक्त राष्ट्र भारत जैसी उभरती राजनीतिक शक्तियों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है और वैश्विक संघर्षों को संबोधित करने में प्रासंगिक बना रहता है।

Note: 

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