Que: India is aiming to become a global export hub for increased growth and employment. How does the Union Budget 2025-26 align with India’s goal of becoming a global export hub?
(GS 3; 10 Marks; 150 Words)
प्रश्न. भारत वृद्धि और रोजगार बढ़ाने के लिए वैश्विक निर्यात केंद्र बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। केंद्रीय बजट 2025-26 भारत के वैश्विक निर्यात केंद्र बनने के लक्ष्य के साथ किस प्रकार संरेखित है?
(जीएस 3; 10 अंक; 150 शब्द)
Approach:
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Introduction: Introduce by giving the current context
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Body: Initiatives for export development in India
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Conclusion: Significance and way forward
Introduction:
Finance Minister lists agriculture, MSMEs, investments, and exports as four key engines of development in the Union Budget for 2025-26. The government announced five initiatives to develop India as a global export hub.
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Export Promotion Mission: This mission will be driven jointly by the Ministries of Commerce, MSME, and Finance. It aims to facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, and support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets.
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BharatTradeNet: A digital public infrastructure, BharatTradeNet (BTN) for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions. The BTN will complement the existing Unified Logistics Interface Platform, which allows industry players to access logistics-related datasets from various government systems.
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Global Supply Chain Integration: Support domestic manufacturing to integrate India’s economy into global supply chains, focusing on Industry 4.0 and youth talent.
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National Framework for Global Capability Centres: As guidance to states for promoting Global Capability Centres (GCCs) in emerging tier 2 cities. GCCs offer support to MNCs. The proposed policy aims at enhancing availability of talent and infrastructure, building-byelaw reforms, and mechanisms for industry collaboration.
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Warehousing facility for air cargo: To facilitate the upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo including high-value perishable horticulture produce.
Conclusion:
In the context of global uncertainty, the export-related initiatives of government hold great importance, as they determine economic gains and shape international relations. Trade policy requires comprehensive reform, including the establishment of a dedicated committee to ensure policy consistency and to formulate an action plan to achieve the objective of $2 trillion in exports by 2030.
दृष्टिकोण:
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परिचय: वर्तमान संदर्भ देते हुए संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करें।
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मुख्य भाग: भारत में निर्यात विकास के लिए पहलों का उल्लेख करें।
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निष्कर्ष: महत्व और आगे की राह।
परिचय:
वित्त मंत्री ने 2025-26 के केंद्रीय बजट में कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को विकास के चार प्रमुख इंजन के रूप में सूचीबद्ध किया है। सरकार ने भारत को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए पाँच पहलों की घोषणा की।
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निर्यात संवर्धन मिशन: यह मिशन वाणिज्य, एमएसएमई और वित्त मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा। इसका उद्देश्य निर्यात ऋण तक आसान पहुँच, सीमा पार फैक्टरिंग सहायता और विदेशी बाजारों में गैर-टैरिफ उपायों से निपटने के लिए एमएसएमई को सहायता प्रदान करना है।
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भारत ट्रेडनेट: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भारत ट्रेडनेट (बीटीएन) व्यापार दस्तावेज़ीकरण और वित्तपोषण समाधानों के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में स्थापित की जाएगी। बीटीएन मौजूदा एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म का पूरक होगा, जो उद्योग के खिलाड़ियों को विभिन्न सरकारी प्रणालियों से लॉजिस्टिक्स-संबंधित डेटासेट तक पहुँचने की अनुमति देता है।
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वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण: भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एकीकृत करने के लिए घरेलू विनिर्माण का समर्थन करें, उद्योग 4.0 और युवा प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित करना।
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वैश्विक क्षमता केंद्रों के लिए राष्ट्रीय ढांचा: उभरते हुए टियर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को मार्गदर्शन के रूप में। जीसीसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सहायता प्रदान करते हैं। प्रस्तावित नीति का उद्देश्य प्रतिभा और बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, भवन-उपनियम सुधार और उद्योग सहयोग के लिए तंत्र को बढ़ाना है।
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एयर कार्गो के लिए वेयरहाउसिंग सुविधा: उच्च मूल्य वाले खराब होने वाले बागवानी उत्पादों सहित एयर कार्गो के लिए बुनियादी ढांचे और वेयरहाउसिंग के उन्नयन की सुविधा प्रदान करना।
निष्कर्ष:
वैश्विक अनिश्चितता के संदर्भ में, सरकार की निर्यात-संबंधी पहल बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे आर्थिक लाभ निर्धारित करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आकार देती हैं। व्यापार नीति में व्यापक सुधार की आवश्यकता है, जिसमें नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित करने और 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के लिए एक समर्पित समिति की स्थापना शामिल है।
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