Que. In view of India’s rising energy demands, evaluate the role of nuclear power as a sustainable solution. Critically examine its prospects and challenges.
(GS3, 250 Words, 15 Marks)
प्रश्न: भारत की बढ़ती ऊर्जा माँगों को देखते हुए, एक स्थायी समाधान के रूप में परमाणु ऊर्जा की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। इसकी संभावनाओं और चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
(जीएस 3, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
Introduction: Current status of energy generation in India
Body: Roles and prospects on nuclear energy and its challenges
Conclusion: Way forward
Introduction:
India’s energy consumption is projected to grow at over 5% annually till 2040 (IEA, 2024), making it the fastest-growing energy consumer globally. Currently, coal accounts for nearly 70% of power generation, leading to high emissions and dependence on imports. In this backdrop, nuclear power is seen as a reliable low-carbon alternative to support India’s development and climate goals.
Role of Nuclear Power in Energy Security:
Low-carbon Base Load Source: Nuclear energy emits less than 50 gCO₂/kWh, compared to over 900 gCO₂/kWh from coal, making it a key tool for India’s net zero 2070 commitment.
Stable and Reliable Supply: Unlike solar and wind, which are intermittent, nuclear plants operate at capacity factors of over 80%, ensuring continuous supply for industries and households.
Domestic Resource Potential: India holds 25% of the world’s thorium reserves and modest uranium reserves, which can be harnessed through the indigenous three-stage programme for long-term energy self-sufficiency.
Strategic and Technological Leverage: Nuclear research and cooperation agreements with Russia, France and the USA enhance India’s global standing and foster advanced technology development.
Diversification of Energy Mix: With growing reliance on renewables, nuclear acts as a complementary source to balance variability, ensuring grid stability and energy security.
Prospects of Nuclear Energy:
Planned Expansion: The National Electricity Plan (2023–32) projects an increase in nuclear capacity from 7 GW to 22.5 GW by 2031–32, showing government commitment.
International Cooperation: Projects like Kudankulam (Russia), Jaitapur (France) and agreements with the USA enable access to advanced technology and uranium supply.
Three-Stage Nuclear Programme: Designed to utilise uranium in the first stage, plutonium in fast breeder reactors in the second and thorium in the third, making India self-reliant in the long term.
Climate Alignment: Nuclear power, if expanded to 10% of the energy mix by 2040, can reduce India’s annual CO₂ emissions by over 200 million tonnes.
Challenges Ahead:
High Capital Cost: Nuclear plants require ₹30,000–40,000 crore investment per GW, long gestation (10–15 years) and frequent cost overruns, limiting scalability.
Safety Concerns: Global accidents like Chernobyl (1986) and Fukushima (2011) raise public distrust, especially in coastal regions vulnerable to tsunamis and cyclones.
Waste Management Issues: Spent nuclear fuel remains hazardous for thousands of years and India still lacks a permanent geological repository.
Fuel Dependence: Despite NSG waiver (2008), India still imports over 60% of its uranium from countries like Kazakhstan and Canada.
Legal and Policy Hurdles: The Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010 imposes supplier liability, discouraging foreign investment and slowing technology transfer.
Public Opposition and Delays: Large projects like Kudankulam faced long delays due to local protests, land acquisition hurdles and environmental clearances.
Way Forward:
Strengthen thorium research and fast breeder reactor deployment to achieve fuel self-reliance.
Reform liability laws and provide risk-sharing mechanisms to attract foreign investors.
Invest in waste recycling, reprocessing and long-term disposal facilities.
Enhance safety protocols, disaster preparedness and independent regulatory oversight to build public confidence.
Ensure nuclear remains a complementary option, alongside rapid renewable expansion and energy efficiency.
Conclusion:
Nuclear power is not a panacea, but it is a critical pillar of India’s energy transition, offering reliable, low-carbon electricity. Its future success depends on overcoming economic, safety and social challenges while leveraging thorium and international cooperation. A balanced energy mix—renewables + nuclear + efficiency—remains the most sustainable pathway to meet India’s rising energy needs and climate goals.
दृष्टिकोण:
प्रस्तावना: भारत में ऊर्जा उत्पादन की वर्तमान स्थिति
मुख्य भाग: परमाणु ऊर्जा की भूमिकाएँ और संभावनाएँ तथा उसकी चुनौतियाँ
निष्कर्ष: आगे की राह
परिचय:
भारत की ऊर्जा खपत 2040 तक सालाना 5% से ज़्यादा बढ़ने का अनुमान है (आईईए, 2024), जिससे यह दुनिया भर में सबसे तेज़ी से बढ़ता ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा। वर्तमान में, बिजली उत्पादन में कोयले का योगदान लगभग 70% है, जिससे उत्सर्जन बढ़ता है और आयात पर निर्भरता बढ़ती है। इस पृष्ठभूमि में, परमाणु ऊर्जा को भारत के विकास और जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक विश्वसनीय कम कार्बन विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।
ऊर्जा सुरक्षा में परमाणु ऊर्जा की भूमिका:
निम्न-कार्बन आधार भार स्रोत: परमाणु ऊर्जा 50 gCO₂/kWh से कम उत्सर्जित करती है, जबकि कोयले से 900 gCO₂/kWh से अधिक उत्सर्जित होती है, जो इसे भारत की नेट ज़ीरो 2070 प्रतिबद्धता के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बनाता है।
स्थिर और विश्वसनीय आपूर्ति: सौर और पवन ऊर्जा के विपरीत, जो रुक-रुक कर काम करते हैं, परमाणु संयंत्र 80% से अधिक क्षमता पर संचालित होते हैं, जिससे उद्योगों और घरों के लिए निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होती है।
घरेलू संसाधन क्षमता: भारत के पास दुनिया के 25% थोरियम भंडार और मामूली यूरेनियम भंडार हैं, जिनका उपयोग दीर्घकालिक ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी त्रि-चरणीय कार्यक्रम के माध्यम से किया जा सकता है।
सामरिक और तकनीकी लाभ: रूस, फ्रांस और अमेरिका के साथ परमाणु अनुसंधान और सहयोग समझौते भारत की वैश्विक स्थिति को बढ़ाते हैं और उन्नत प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देते हैं।
ऊर्जा मिश्रण का विविधीकरण: नवीकरणीय ऊर्जा पर बढ़ती निर्भरता के साथ, परमाणु ऊर्जा परिवर्तनशीलता को संतुलित करने, ग्रिड स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक पूरक स्रोत के रूप में कार्य करती है।
परमाणु ऊर्जा की संभावनाएँ:
नियोजित विस्तार: राष्ट्रीय विद्युत योजना (2023-32) में 2031-32 तक परमाणु क्षमता में 7 गीगावाट से 22.5 गीगावाट की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जो सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: कुडनकुलम (रूस), जैतापुर (फ्रांस) जैसी परियोजनाएँ और अमेरिका के साथ समझौते उन्नत तकनीक और यूरेनियम आपूर्ति तक पहुँच को सक्षम बनाते हैं।
त्रि-चरणीय परमाणु कार्यक्रम: पहले चरण में यूरेनियम, दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों में प्लूटोनियम और तीसरे चरण में थोरियम का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे भारत दीर्घावधि में आत्मनिर्भर बन सकेगा।
जलवायु संरेखण: यदि 2040 तक परमाणु ऊर्जा को ऊर्जा मिश्रण के 10% तक विस्तारित किया जाता है, तो भारत के वार्षिक CO₂ उत्सर्जन में 200 मिलियन टन से अधिक की कमी आ सकती है।
आगे की चुनौतियां:
उच्च पूँजीगत लागत: परमाणु संयंत्रों को प्रति गीगावाट ₹30,000-40,000 करोड़ के निवेश, लंबी अवधि (10-15 वर्ष) की अवधि और बार-बार लागत में वृद्धि की आवश्यकता होती है, जिससे मापनीयता सीमित हो जाती है।
सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: चेरनोबिल (1986) और फुकुशिमा (2011) जैसी वैश्विक दुर्घटनाएँ जनता में अविश्वास बढ़ाती हैं, खासकर सुनामी और चक्रवातों के प्रति संवेदनशील तटीय क्षेत्रों में।
अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी समस्याएँ: प्रयुक्त परमाणु ईंधन हज़ारों वर्षों तक खतरनाक बना रहता है और भारत में अभी भी स्थायी भूवैज्ञानिक भंडार का अभाव है।
ईंधन पर निर्भरता: एनएसजी छूट (2008) के बावजूद, भारत अभी भी अपने 60% से अधिक यूरेनियम का आयात कज़ाकिस्तान और कनाडा जैसे देशों से करता है।
कानूनी और नीतिगत बाधाएँ: परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 आपूर्तिकर्ता पर दायित्व लगाता है, जिससे विदेशी निवेश हतोत्साहित होता है और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण धीमा होता है।
सार्वजनिक विरोध और विलंब: कुडनकुलम जैसी बड़ी परियोजनाओं को स्थानीय विरोध, भूमि अधिग्रहण बाधाओं और पर्यावरणीय मंजूरी के कारण लंबे विलंब का सामना करना पड़ा।
आगे की राह:
ईंधन आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए थोरियम अनुसंधान और फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों की स्थापना को मज़बूत करना।
विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दायित्व कानूनों में सुधार करना और जोखिम-साझाकरण तंत्र प्रदान करना।
अपशिष्ट पुनर्चक्रण, पुनर्प्रसंस्करण और दीर्घकालिक निपटान सुविधाओं में निवेश करना।
जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल, आपदा तैयारी और स्वतंत्र नियामक निगरानी को बढ़ाना।
सुनिश्चित करें कि परमाणु ऊर्जा तीव्र नवीकरणीय विस्तार और ऊर्जा दक्षता के साथ-साथ एक पूरक विकल्प बनी रहे।
निष्कर्ष:
परमाणु ऊर्जा कोई रामबाण इलाज नहीं है, लेकिन यह भारत के ऊर्जा परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो विश्वसनीय, कम कार्बन वाली बिजली प्रदान करता है। इसकी भविष्य की सफलता आर्थिक, सुरक्षा और सामाजिक चुनौतियों पर विजय पाने और थोरियम तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का लाभ उठाने पर निर्भर करती है। एक संतुलित ऊर्जा मिश्रण—नवीकरणीय + परमाणु + दक्षता—भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं और जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने का सबसे स्थायी मार्ग बना हुआ है।
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