13 Mar 2025: UPSC Mains Daily Answer Writing

Que: What are the main causes of river pollution in India? Discuss the legal provisions and policy response in overcoming the pollution in Indian rivers.
(GS 1 and 3; 15 Marks; 250 Words)

प्रश्न. भारत में नदी प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं? भारतीय नदियों में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए कानूनी प्रावधानों और नीतिगत प्रतिक्रिया पर चर्चा करें।
(जीएस 1 और 3; 15 अंक; 250 शब्द)

Approach:

• Introduction: Introduce by writing about pollution in Indian Rivers or give a recent context

• Body: Causes of river pollution; legal provisions and policy response

• Conclusion: Way forward

Introduction:

The reports by CPCB on water quality of Ganga River during the Maha Kumbh draw attention to the broader issue of river pollution in India, which is worsening with rapid urbanisation and industrial growth. River pollution affects public health and causes ecological degradation, affecting biodiversity and aquatic ecosystems. The situation highlights the urgent need to address river pollution and restore rivers to their past glory.

Causes of River Pollution in India:

• Untreated sewage: Untreated sewage remains the primary reason behind river pollution in India. According to CPCB, more than 60% of untreated sewage water is released into rivers daily, which makes the water unsafe and creates serious problems for the local population and aquatic ecosystem.

• Untreated industrial effluents: Industries such as those producing chemicals, sugar, paper, and tanneries generate wastewater that contains toxic chemicals. This untreated wastewater is discharged in rivers posing serious risks.

• Municipal solid waste: Due to inadequate waste management facilities and ineffective enforcement of waste management regulations, millions of tons of solid waste are dumped directly into water bodies every year. It not only impedes river flow but also damages the aquatic ecosystem.

• Agricultural runoff: Agricultural runoff contains pesticides and fertilisers, which introduce toxic chemicals into the water. The nutrients like nitrogen in the runoff can also cause eutrophication.

• Sand mining and illegal encroachment: These activities disrupt the natural flow of rivers, increase the risk of flooding in local areas, and add to river pollution due to inadequate waste management facilities.

Legal Framework and Policy Response:

• Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974

  • It is the primary legislation related to water pollution in India, including river pollution.

  • It establishes CPCB as the central unit for planning and regulating environmental matters and SPCB as a state-level major institution with the responsibility to enforce environmental standards.

• Environment (Protection) Act, 1986

  • It is an umbrella legislation on the environment.

  • Environment (Protection) Rules laid down under this act lay down standards for industrial discharge.

• National Water Policy, 2012: It highlights the need to safeguard water bodies by addressing pollution stemming from poor sanitation and insufficient sewage treatment facilities.

• River rejuvenation programmes such as Ganga Action Plan (GAP), National River Conservation Plan (NRCP), Yamuna Action Plan and Namami Gange Programme (NGP).

Conclusion:

Rivers are self-cleansing entities to a certain extent. To ensure their natural flow, it is essential to curb issues such as extensive river sand mining and encroachments. Also, there is a need to strengthen the coordination among pollution control authorities along with the collaboration between government, industries, and local population. 

दृष्टिकोण

• परिचय: भारतीय नदियों में प्रदूषण के बारे में लिखकर या हाल ही का संदर्भ देकर परिचय दें।

• मुख्य भाग: नदी प्रदूषण के कारण; कानूनी प्रावधान और नीतिगत प्रतिक्रिया।

• निष्कर्ष: आगे की राह।

परिचय:

महाकुंभ के दौरान गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता पर सीपीसीबी की रिपोर्ट भारत में नदी प्रदूषण के व्यापक मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित करती है, जो तेजी से शहरीकरण और औद्योगिक विकास के साथ बिगड़ती जा रही है। नदी प्रदूषण सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और पारिस्थितिक गिरावट का कारण बनता है, जिससे जैव विविधता और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होते हैं। यह स्थिति नदी प्रदूषण को संबोधित करने और नदियों को उनके पिछले गौरव को बहाल करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

भारत में नदी प्रदूषण के कारण:

• अनुपचारित सीवेज: भारत में नदी प्रदूषण के पीछे अनुपचारित सीवेज प्राथमिक कारण बना हुआ है। CPCB के अनुसार, प्रतिदिन 60% से अधिक अनुपचारित सीवेज जल नदियों में छोड़ा जाता है, जो पानी को असुरक्षित बनाता है और स्थानीय आबादी और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर समस्याएँ पैदा करता है।

• अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट: रसायन, चीनी, कागज़ और टेनरी बनाने वाले उद्योग ऐसे अपशिष्ट जल उत्पन्न करते हैं जिनमें ज़हरीले रसायन होते हैं। इस अनुपचारित अपशिष्ट जल को नदियों में बहा दिया जाता है जिससे गंभीर जोखिम पैदा होते हैं।

• नगरपालिका ठोस अपशिष्ट: अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अप्रभावी प्रवर्तन के कारण, हर साल लाखों टन ठोस अपशिष्ट सीधे जल निकायों में फेंक दिया जाता है। यह न केवल नदी के प्रवाह को बाधित करता है बल्कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान पहुँचाता है।

• कृषि अपवाह: कृषि अपवाह में कीटनाशक और उर्वरक होते हैं, जो पानी में जहरीले रसायन डालते हैं। अपवाह में नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व भी यूट्रोफिकेशन का कारण बन सकते हैं।

• बालू/रेत खनन और अवैध अतिक्रमण: ये गतिविधियाँ नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित करती हैं, स्थानीय क्षेत्रों में बाढ़ के जोखिम को बढ़ाती हैं और अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं के कारण नदी प्रदूषण को बढ़ाती हैं।

कानूनी ढांचा और नीतिगत प्रतिक्रिया:

• जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974

  • यह भारत में जल प्रदूषण से संबंधित प्राथमिक कानून है, जिसमें नदी प्रदूषण भी शामिल है।

  • यह पर्यावरण संबंधी मामलों की योजना बनाने और उन्हें विनियमित करने के लिए केंद्रीय इकाई के रूप में CPCB और पर्यावरण मानकों को लागू करने की जिम्मेदारी के साथ राज्य स्तरीय प्रमुख संस्थान के रूप में SPCB की स्थापना करता है।

• पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

  • यह पर्यावरण पर एक व्यापक कानून है।

  • इस अधिनियम के तहत निर्धारित पर्यावरण (संरक्षण) नियम औद्योगिक निर्वहन के लिए मानक निर्धारित करते हैं।

• राष्ट्रीय जल नीति, 2012: यह खराब स्वच्छता और अपर्याप्त सीवेज उपचार सुविधाओं से उत्पन्न प्रदूषण को संबोधित करके जल निकायों की सुरक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

• नदी कायाकल्प कार्यक्रम जैसे गंगा एक्शन प्लान (जीएपी), राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी), यमुना एक्शन प्लान और नमामि गंगे कार्यक्रम (एनजीपी)।

निष्कर्ष:

नदियाँ कुछ सीमा तक स्वयमेव-सफाई करने वाली इकाई हैं। उनके प्राकृतिक प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए, नदी के रेत खनन और अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। साथ ही, सरकार, उद्योगों और स्थानीय आबादी के बीच सहयोग के साथ-साथ प्रदूषण नियंत्रण अधिकारियों के बीच समन्वय को मजबूत करने की आवश्यकता है।

Note: 

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