Que. The 1991 economic reforms was a perfect marriage between economic compulsions and political opportunity for India. Elaborate. Does present situation need reform 2.0?
(15 marks, 250 words)
प्रश्न. 1991 के आर्थिक सुधार भारत के लिए आर्थिक मजबूरियों और राजनीतिक अवसर के बीच एक आदर्श संयोजन थे। विस्तार से बताइए। क्या वर्तमान स्थिति में सुधार 2.0 की आवश्यकता है?
(15 अंक, 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: bring the context of 1991 reforms, or some quotes related to the 1991 reforms, or simply introduce what were the reforms.
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Body: describe the economic and political compulsions behind the 1991 reforms. And further enlist the present scenario for reform 2.0.
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Conclusion: give the overall gist of the answer, or give a way forward for Indian economy.
Introduction:
The 1991 economic reforms were watershed moment in the economic and political history of India. The economic compulsion and political sensitive reforms not only saved Indian economy from bankruptcy but also positioned India to claim the top 5 spot among the larger economies of the world.
Backdrop of 1991:
In 1991, India was in the midst of an unprecedented economic crisis:
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Foreign exchange reserves had dipped below $1 billion — enough for barely two weeks of imports.
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The fiscal deficit had soared to unsustainable levels (~8% of GDP).
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Inflation was in double digits.
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India was on the verge of defaulting on external payments, forcing the government to pledge gold to secure emergency IMF loans.
What were the economic compulsions?
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India had no choice but to liberalize: the closed, socialist model had led to inefficiencies, low productivity, and “license raj” red tape.
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A structural adjustment program was required by the IMF for loans.
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The global economy had shifted toward market-based systems, making liberalization inevitable.
What were the political opportunities?
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The Congress government under P.V. Narasimha Rao had just come to power with a fragile political mandate.
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The political class realized that maintaining the old economic order was not electorally or practically sustainable.
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With backing from the IMF, the technocratic leadership of Manmohan Singh was able to push through politically difficult reforms like:
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Devaluation of the rupee
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Industrial delicensing
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Liberalization of foreign investment
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Reduction in import tariffs
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So, in sum, economic collapse forced action, but political fragility enabled consensus, making the 1991 reforms a “perfect marriage of compulsion and opportunity.”
Do We Need Reform 2.0 Today?
India today is not in a 1991-style crisis, but it faces a strategic inflection point:
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Signs Calling for Reform 2.0
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Stagnating job growth despite GDP growth (jobless growth).
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Falling FDI inflows (from ~2.5% of GDP to under 1%).
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Rising protectionism and trade barriers.
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Regulatory uncertainty and delays in dispute resolution discourage investors.
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Demographic pressure with millions entering the labor force annually.
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Global shifts in supply chains (China+1 strategy) present a narrow window for India to emerge as a manufacturing hub.
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Digital and AI revolution that demands upskilling and reforming education, data governance, and innovation frameworks.
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What Reform 2.0 Should Look Like:
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Factor market reforms: Land, labour, and capital access reforms.
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Deep trade liberalization: Rationalize tariffs, sign meaningful FTAs.
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Ease of doing business 2.0: Streamline compliance and taxation.
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Judicial and contract enforcement reform.
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Education and skilling overhaul, especially in AI and tech.
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Reform of PSUs and privatization, not just monetization.
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Decentralization and state-level reform flexibility.
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Conclusion:
Reform 2.0 is not just needed, it is urgent. But unlike 1991, the driver this time is strategic opportunity rather than crisis. India must act before compulsion strikes again.
Source: Indian Express (12/04/2025)
दृष्टिकोण:
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परिचय: 1991 के सुधारों का संदर्भ, या 1991 के सुधारों से संबंधित कुछ उद्धरण, या केवल यह बताएं कि सुधार क्या थे।
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मुख्य भाग: 1991 के सुधारों के पीछे आर्थिक और राजनीतिक मजबूरियों का वर्णन करें। और सुधार 2.0 के लिए वर्तमान परिदृश्य को सूचीबद्ध करें।
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निष्कर्ष: उत्तर का समग्र सार दें, या भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आगे की राह बताएं।
परिचय:
1991 के आर्थिक सुधार भारत के आर्थिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण थे। आर्थिक मजबूरी और राजनीतिक रूप से संवेदनशील सुधारों ने न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को दिवालियापन से बचाया, बल्कि भारत को दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष 5 स्थान पर भी पहुंचा दिया।
1991 की पृष्ठभूमि:
1991 में, भारत एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट के बीच में था:
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विदेशी मुद्रा भंडार 1 बिलियन डॉलर से नीचे गिर गया था - जो बमुश्किल दो सप्ताह के आयात के लिए पर्याप्त था।
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राजकोषीय घाटा असहनीय स्तर (जीडीपी का ~ 8%) तक बढ़ गया था।
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मुद्रास्फीति दोहरे अंकों में थी।
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भारत बाहरी भुगतानों में चूक करने की कगार पर था, जिससे सरकार को आपातकालीन आईएमएफ ऋण सुरक्षित करने के लिए सोना गिरवी रखने के लिए मजबूर होना पड़ा।
आर्थिक मजबूरियाँ क्या थीं?
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भारत के पास उदारीकरण के अलावा कोई विकल्प नहीं था: बंद, समाजवादी मॉडल ने अकुशलता, कम उत्पादकता और “लाइसेंस राज” लालफीताशाही को जन्म दिया था।
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ऋण के लिए आईएमएफ द्वारा एक संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम की आवश्यकता थी।
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वैश्विक अर्थव्यवस्था बाजार आधारित प्रणालियों की ओर स्थानांतरित हो गई थी, जिससे उदारीकरण अपरिहार्य हो गया था।
राजनीतिक अवसर क्या थे?
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पी.वी. नरसिंह राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार एक नाजुक राजनीतिक जनादेश के साथ सत्ता में आई थी।
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राजनीतिक वर्ग को एहसास हुआ कि पुरानी आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखना चुनावी या व्यावहारिक रूप से टिकाऊ नहीं था।
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आईएमएफ के समर्थन से, मनमोहन सिंह का तकनीकी नेतृत्व राजनीतिक रूप से कठिन सुधारों को आगे बढ़ाने में सक्षम था जैसे:
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रुपए का अवमूल्यन
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औद्योगिक लाइसेंस मुक्ति
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विदेशी निवेश का उदारीकरण
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आयात शुल्क में कमी
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संक्षेप में, आर्थिक पतन ने कार्रवाई को मजबूर किया, लेकिन राजनीतिक कमज़ोरी ने आम सहमति को सक्षम किया, जिससे 1991 के सुधार “मज़बूरी और अवसर का एक आदर्श विवाह” बन गए।
क्या हमें आज सुधार 2.0 की ज़रूरत है?
भारत आज 1991-शैली के संकट में नहीं है, लेकिन यह एक रणनीतिक मोड़ का सामना कर रहा है:
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सुधार 2.0 के लिए संकेत:
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सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि (रोजगार विहीन वृद्धि) के बावजूद नौकरी की वृद्धि में स्थिरता।
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एफडीआई प्रवाह में गिरावट (जीडीपी के ~2.5% से 1% से कम)।
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संरक्षणवाद और व्यापार बाधाओं में वृद्धि।
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नियामकीय अनिश्चितता और विवाद समाधान में होने वाली देरी निवेशकों को हतोत्साहित करती है।
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जनसांख्यिकीय दबाव के कारण हर साल लाखों लोग श्रम बल में प्रवेश करते हैं।
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आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैश्विक बदलाव (चीन प्लस वन रणनीति) भारत के लिए विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने के लिए एक संकीर्ण खिड़की प्रस्तुत करते हैं।
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डिजिटल और एआई क्रांति जो शिक्षा, डेटा प्रशासन और नवाचार ढांचे में सुधार और सुधार की मांग करती है।
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सुधार 2.0 कैसा दिखना चाहिए:
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कारक बाजार सुधार: भूमि, श्रम और पूंजी पहुंच सुधार।
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गहन व्यापार उदारीकरण: टैरिफ को तर्कसंगत बनाना, सार्थक एफटीए पर हस्ताक्षर करना।
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व्यापार करने में सुगमता 2.0: अनुपालन और कराधान को सुव्यवस्थित करना।
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न्यायिक और अनुबंध प्रवर्तन सुधार।
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शिक्षा और कौशल में सुधार, विशेष रूप से एआई और तकनीक में।
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पीएसयू और निजीकरण में सुधार, न कि केवल मुद्रीकरण।
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विकेंद्रीकरण और राज्य-स्तरीय सुधार लचीलापन।
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निष्कर्ष:
सुधार 2.0 की न केवल आवश्यकता है, बल्कि यह अत्यावश्यक भी है। लेकिन 1991 के विपरीत, इस बार चालक संकट के बजाय रणनीतिक अवसर है। भारत को मजबूरी के फिर से आने से पहले ही कदम उठाना चाहिए।
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस (12/04/2025)
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