Que. Critically examine how employer-centric job creation strategies can reinforce structural inequalities in the labour market, considering issues of skill mismatch, informal sector exclusion, and sectoral imbalances.
(GS 3, 150 Words, 10 Marks)
प्रश्न: कौशल असंतुलन, अनौपचारिक क्षेत्र के बहिष्कार और क्षेत्रीय असंतुलन के मुद्दों पर विचार करते हुए, नियोक्ता-केंद्रित रोज़गार सृजन रणनीतियाँ श्रम बाज़ार में संरचनात्मक असमानताओं को कैसे मज़बूत कर सकती हैं, इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
(जीएस 3, 150 शब्द, 10 अंक)
Introduction:
Employer-centric job creation strategies prioritize the needs of industries and businesses, often aiming to boost economic growth through productivity and investment. However, when such strategies are not balanced with inclusive labour policies, they can entrench structural inequalities in the labour market, particularly in developing economies like India.
Skill Mismatch:
Employer-driven models often favour high-skilled or technologically advanced roles. Without adequate investment in universal skilling and education, a large section of the workforce—especially from rural or marginalized backgrounds—remains unemployable, deepening class and regional divides.
Informal Sector Exclusion:
Over 90% of India’s workforce is in the informal sector. Yet, employer-centric strategies typically focus on the formal economy, neglecting informal workers' needs for social protection, formalisation, and skill development, thereby reinforcing income and social insecurity.
Sectoral Imbalances:
Policy emphasis on sectors like IT, finance, and urban infrastructure often sidelines traditional, labour-intensive sectors such as agriculture and handloom. This widens rural-urban disparities and contributes to distress migration and underemployment.
Way Forward:
A balanced approach is needed — combining industry needs with worker-centric policies such as inclusive skilling, formalisation of informal work, regional development, and promotion of labour-intensive sectors— to ensure equitable and inclusive job creation.
Conclusion:
While employer-centric strategies can stimulate growth, their narrow focus risks widening structural inequalities if not checked.
परिचय:
नियोक्ता-केंद्रित रोज़गार सृजन रणनीतियाँ उद्योगों और व्यवसायों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देती हैं, जिनका उद्देश्य अक्सर उत्पादकता और निवेश के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होता है। हालाँकि, जब ऐसी रणनीतियों को समावेशी श्रम नीतियों के साथ संतुलित नहीं किया जाता है, तो वे श्रम बाज़ार में, विशेष रूप से भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में, संरचनात्मक असमानताओं को और गहरा कर सकती हैं।
कौशल बेमेल:
नियोक्ता-संचालित मॉडल अक्सर उच्च-कुशल या तकनीकी रूप से उन्नत भूमिकाओं को प्राथमिकता देते हैं। सार्वभौमिक कौशल और शिक्षा में पर्याप्त निवेश के बिना, कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा—विशेषकर ग्रामीण या हाशिए की पृष्ठभूमि से—बेरोजगार बना रहता है, जिससे वर्ग और क्षेत्रीय विभाजन गहराता है।
अनौपचारिक क्षेत्र का बहिष्कार:
भारत का 90% से ज़्यादा कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में है। फिर भी, नियोक्ता-केंद्रित रणनीतियाँ आमतौर पर औपचारिक अर्थव्यवस्था पर केंद्रित होती हैं, अनौपचारिक श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, औपचारिकता और कौशल विकास की ज़रूरतों की उपेक्षा करती हैं, जिससे आय और सामाजिक असुरक्षा बढ़ती है।
क्षेत्रीय असंतुलन:
आईटी, वित्त और शहरी बुनियादी ढाँचे जैसे क्षेत्रों पर नीतिगत ज़ोर अक्सर कृषि और हथकरघा जैसे पारंपरिक, श्रम-प्रधान क्षेत्रों को दरकिनार कर देता है। इससे ग्रामीण-शहरी असमानताएँ बढ़ती हैं और संकटग्रस्त प्रवासन और अल्प-रोज़गार में योगदान होता है।
आगे की राह:
एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है - उद्योग की आवश्यकताओं को श्रमिक-केंद्रित नीतियों जैसे कि समावेशी कौशल, अनौपचारिक कार्य का औपचारिकीकरण, क्षेत्रीय विकास और श्रम-प्रधान क्षेत्रों को बढ़ावा देने के साथ जोड़ना - ताकि समान और समावेशी रोज़गार सृजन सुनिश्चित हो सके।
निष्कर्ष:
यद्यपि नियोक्ता-केंद्रित रणनीतियाँ विकास को प्रोत्साहित कर सकती हैं, लेकिन अगर उन पर अंकुश नहीं लगाया गया तो उनके संकीर्ण फोकस से संरचनात्मक असमानताएँ बढ़ने का खतरा है।
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