Que. Describe Monetary Policy in India. What are the major instruments of monetary policy employed by the Reserve Bank of India?
(GS 3, 15 Marks, 250 Words)
प्रश्न. भारत में मौद्रिक नीति का वर्णन करें। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियोजित मौद्रिक नीति के प्रमुख साधन क्या हैं?
(जीएस 3, 15 अंक, 250 शब्द)
Approach:
Introduction: Describe monetary policy
Body: RBI and Monetary policy in India; Major instruments of monetary policy
Conclusion: Summarise or way forward
Introduction:
Monetary policy refers to the use of monetary instruments under the control of the central bank to influence variables, such as interest rates, money supply and the availability of credit, with a view to achieving the objectives of the policy.
Monetary Policy in India:
The monetary policy is used by the RBI to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth.
In May 2016, the RBI Act was amended to provide a legislative mandate to the central bank to operate the country’s monetary policy framework.
The framework aims at setting the policy (repo) rate based on an assessment of the current and evolving macroeconomic situation and modulation of liquidity conditions to anchor money market rates at or around the repo rate.
Instruments of Monetary Policy:
Liquidity Adjustment Facility (LAF): The LAF refers to the RBI’s operations through which it injects or absorbs liquidity into or from the banking system.
Repo Rate: It is the interest rate at which the Reserve Bank provides overnight liquidity to banks against the collateral of government and other approved securities under the LAF. It is the policy rate decided by the Monetary Policy Committee (MPC).
Reverse Repo Rate: It is the interest rate at which the Reserve Bank absorbs liquidity, on an overnight basis, from banks against the collateral of eligible government securities under the LAF.
Marginal Standing Facility (MSF) Rate: It is the rate at which a bank can borrow, on an overnight basis, from the RBI in an emergency situation when inter-bank liquidity dries up completely. It is typically placed at 25 basis points above the policy repo rate.
Standing Deposit Facility (SDF) Rate: It is the rate at which the RBI, on an overnight basis, accepts uncollateralised deposits from all liquidity adjustment facility (LAF) participants. The SDF is also a financial stability tool in addition to its role in liquidity management.
It was introduced in 2022 to replace the fixed-rate reverse repo (FRRR) as the floor of the liquidity adjustment facility corridor.
Bank Rate: In case of shortfalls in meeting the reserve requirements (cash reserve ratio and statutory liquidity ratio) by the banks, the Reserve Bank provides to buy or rediscount bills of exchange or other commercial papers at a rate which is called ‘bank rate’.
Cash Reserve Ratio (CRR): It is the percentage of a bank’s net demand and time liabilities (NDTL) that is required to be maintained in liquid cash with the RBI as a reserve. The RBI determines the CRR percentage from time to time.
Statutory Liquidity Ratio (SLR): Every bank is required to maintain Indian assets, the value of which shall not be less than such a percentage of the total of its demand and time liabilities in India as of the last Friday of the second preceding fortnight, in the form of liquid cash, gold, and government and state government securities.
Open Market Operations (OMOs): These include outright purchases or sales of government securities by the Reserve Bank for injection or absorption of durable liquidity in the banking system.
Market Stabilisation Scheme (MSS): This instrument for monetary management was introduced in 2004. Surplus liquidity of a more enduring nature arising from large capital inflows is absorbed through the sale of short-dated government securities and treasury bills.
Conclusion:
When the RBI wants to encourage economic activity in the economy, it reduces the repo rate. Doing this enables commercial banks to bring down the interest rates they charge (on their loans) as well as the interest rate they pay on deposits. When the RBI wants to control inflation, it increases the repo rate. Banks thus have to pay more interest to borrow from the RBI, which means they will charge more interest to their borrowers.
दृष्टिकोण:
परिचय: मौद्रिक नीति (मॉनिटरी पॉलिसी) का संक्षिप्त वर्णन करें।
मुख्य भाग: भारत में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और मौद्रिक नीति; मौद्रिक नीति के प्रमुख साधन।
निष्कर्ष: सारांश या आगे की राह।
परिचय:
मौद्रिक नीति से तात्पर्य केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग से है, जिसका उद्देश्य नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्याज दरों, मुद्रा आपूर्ति और ऋण की उपलब्धता जैसे चरों को प्रभावित करना है।
भारत में मौद्रिक नीति:
मौद्रिक नीति का उपयोग आरबीआई द्वारा विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए किया जाता है।
मई 2016 में, आरबीआई अधिनियम में संशोधन किया गया ताकि देश की मौद्रिक नीति रूपरेखा को संचालित करने के लिए केंद्रीय बैंक को विधायी अधिदेश प्रदान किया जा सके।
इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य वर्तमान और उभरती हुई व्यापक आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर नीति (रेपो) दर निर्धारित करना और मुद्रा बाजार दरों को रेपो दर पर या उसके आसपास स्थिर रखने के लिए तरलता की स्थिति को नियंत्रित करना है।
मौद्रिक नीति के साधन:
तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ): एलएएफ से तात्पर्य आरबीआई के उन कार्यों से है, जिसके माध्यम से वह बैंकिंग प्रणाली में या उससे तरलता को इंजेक्ट या अवशोषित करता है।
रेपो दर: यह वह ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक एलएएफ के तहत सरकारी और अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के बदले बैंकों को रातोंरात तरलता प्रदान करता है। यह मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा तय की जाने वाली नीति दर है।
रिवर्स रेपो दर: यह वह ब्याज दर है जिस पर रिज़र्व बैंक एलएएफ के अंतर्गत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के विरुद्ध बैंकों से एक रात के आधार पर तरलता अवशोषित करता है।
सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर: यह वह दर है, जिस पर बैंक आपातकालीन स्थिति में RBI से रातोंरात उधार ले सकता है, जब अंतर-बैंक तरलता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। इसे आम तौर पर पॉलिसी रेपो दर से 25 आधार अंक ऊपर रखा जाता है।
स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर: यह वह दर है, जिस पर आरबीआई, ओवरनाइट आधार पर, सभी तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) प्रतिभागियों से गैर-संपार्श्विक (नॉन-कोलैटरल) जमा स्वीकार करता है। तरलता प्रबंधन में अपनी भूमिका के अलावा एसडीएफ एक वित्तीय स्थिरता उपकरण भी है।
इसे 2022 में तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) गलियारे के आधार के रूप में फिक्स्ड-रेट रिवर्स रेपो (FRRR) को प्रतिस्थापित करने के लिए पेश किया गया था।
बैंक दर: बैंकों द्वारा आरक्षित आवश्यकताओं (नकद आरक्षित अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात) को पूरा करने में कमी के मामले में, रिज़र्व बैंक विनिमय बिलों या अन्य वाणिज्यिक पत्रों को एक दर पर खरीदने या दोबार छूट देने (री-डिस्काउंट) करने की सुविधा प्रदान करता है जिसे 'बैंक दर' कहा जाता है।
नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर): यह बैंक की निवल मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) का प्रतिशत है, जिसे आरबीआई के पास तरल नकदी के रूप में बनाए रखना आवश्यक है। आरबीआई समय-समय पर सीआरआर प्रतिशत निर्धारित करता है।
सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर): प्रत्येक बैंक को भारतीय परिसंपत्तियों को बनाए रखना आवश्यक है, जिसका मूल्य दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े के अंतिम शुक्रवार को भारत में उसकी मांग और सावधि देयताओं के कुल प्रतिशत से कम नहीं होगा, तरल नकदी, सोना और सरकारी तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के रूप में।
खुला बाजार परिचालन (ओएमओ): इसमें बैंकिंग प्रणाली में टिकाऊ तरलता के इंजेक्शन या अवशोषण के लिए रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की एकमुश्त खरीद या बिक्री शामिल है।
बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस): मौद्रिक प्रबंधन के लिए यह साधन 2004 में शुरू किया गया था। बड़े पूंजी प्रवाह से उत्पन्न अधिक स्थायी प्रकृति की अधिशेष तरलता को अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों की बिक्री के माध्यम से अवशोषित किया जाता है।
निष्कर्ष:
जब आरबीआई अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करना चाहता है, तो वह रेपो दर को कम कर देता है। ऐसा करने से वाणिज्यिक बैंकों को अपने ऋणों पर लगाए जाने वाले ब्याज दरों के साथ-साथ जमा पर दिए जाने वाले ब्याज दर को कम करने में मदद मिलती है। जब आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना चाहता है, तो वह रेपो दर को बढ़ा देता है। इस प्रकार बैंकों को आरबीआई से उधार लेने के लिए अधिक ब्याज देना होगा, जिसका अर्थ है कि वे अपने उधारकर्ताओं से अधिक ब्याज वसूलेंगे।
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