Que. Why does school dropout rate among girls remain a persisting concern in India? How does the National Education Policy (NEP) 2020 seek to address the issue?
(GS 1 & 2, 15 Marks, 250 Words)
प्रश्न. भारत में लड़कियों में स्कूल छोड़ने की दर एक चिंता का विषय क्यों बनी हुई है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 इस समस्या का समाधान कैसे करती है?
(जीएस 1 और 2, 15 अंक, 250 शब्द)
Approach:
Introduction: Describe dropout rate among girls
Body: Factors contributing to dropout rates; NEP 2020's Measures to Address Dropout Rates
Conclusion: Summarise and way forward
Introduction:
While India has made notable strides in girls' enrolment in education, particularly after the Right to Education Act of 2009, school dropout rates, especially among girls, continue to be a challenge. Data from the Unified District Information System for Education (UDISE) for 2021–22 shows that 1.4% of girls dropped out of primary school, 3.3 per cent from upper primary, and a significant 12.3% from secondary school.
Factors Contributing to Dropout Rates:
Structural and Societal Barriers: Girls and women face structural, societal, and even digital barriers to equitable access to education.
Family Sensitization: In many instances, families do not fully recognize the importance of education for girls and may inadvertently engage them in care work and other household chores, leading to them dropping out.
Digital Divide: The gendered digital divide, where only one in three women (33%) have ever used the internet compared to 57% of men, acts as a significant obstacle to equitable access to online learning for girls. This gap is even wider in rural areas.
Nutritional Stress: Girls often experience disproportionate nutritional stress due to gendered food habits, early marriage, pregnancy, and menstrual health issues, with high prevalence of anaemia among young and adolescent girls.
NEP 2020's Measures to Address Dropout Rates:
The NEP 2020 comprehensively addresses these issues with the objective of making India's education system more inclusive and equitable. It aims to achieve a 100 per cent Gross Enrolment Ratio (GER) in school education by 2030.
Gender Inclusion Fund (GIF): The government plans to create a GIF, which states can utilize for building inclusive, safe, and hygienic infrastructure, such as hostels and toilets, in schools.
Expansion of KGBVs: Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas (KGBVs), which are residential schools for girls from classes 6 to 12, will be expanded to increase participation for girls from socio-economically disadvantaged backgrounds.
Incentivizing Education: Girls have been identified as one of the Socio-Economically Disadvantaged Groups (SEDGs) requiring special protection. Measures like Conditional Cash Transfer (CCT) and transportation support (e.g. bicycles) have been proposed to reduce dropout rates and retain girls in schools.
Sensitization and Curriculum Reform: The NEP emphasizes the sensitization of faculty, counsellors, and students on gender issues, and crucially, it extends this to families to bridge existing gaps and promote ideas of gender equity. It also promotes gender equality as an integral part of the curriculum, advocating for sex education and menstrual health, and spreading awareness about legal, financial, and digital rights.
Addressing Digital Divide: While encouraging online education, the NEP implicitly suggests measures to address the gendered digital divide by ensuring the availability of computers, mobile phones, and internet facilities at both institutional and individual levels for women and girls.
Nutritional Care: It is equally important to ensure special care for girls, including better nutritional care in schools, especially in midday meals, to counteract disproportionate nutritional stress.
Conclusion:
The NEP 2020 provides a comprehensive framework to tackle the multifaceted challenges contributing to girls' dropout rates, from infrastructural gaps and financial barriers to societal attitudes and digital disparities. Its effective implementation, however, will require sustained engagement with non-governmental agencies and communities to overcome deeply rooted structural and societal resistance to gender equity.
दृष्टिकोण:
परिचय: लड़कियों में स्कूल छोड़ने की दर का संक्षिप्त वर्णन करें।
मुख्य भाग: स्कूल छोड़ने की दर में योगदान देने वाले कारक; स्कूल छोड़ने की दर को कम करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के उपाय।
निष्कर्ष: सारांश और आगे की रणनीति।
परिचय:
यद्यपि भारत ने शिक्षा में लड़कियों के नामांकन में उल्लेखनीय प्रगति की है, विशेष रूप से 2009 के शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बाद, स्कूल छोड़ने की दर, विशेष रूप से लड़कियों के बीच, एक चुनौती बनी हुई है। शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई) के 2021-22 के आंकड़ों से पता चलता है कि 1.4% लड़कियों ने प्राथमिक विद्यालय, 3.3 प्रतिशत ने उच्च प्राथमिक विद्यालय और 12.3% ने माध्यमिक विद्यालय छोड़ दिया।
स्कूल छोड़ने की दर में योगदान देने वाले कारक:
संरचनात्मक और सामाजिक बाधाएँ: लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा तक समान पहुँच के लिए संरचनात्मक, सामाजिक और यहाँ तक कि डिजिटल बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है।
पारिवारिक संवेदनशीलता: कई मामलों में, परिवार लड़कियों के लिए शिक्षा के महत्व को पूरी तरह से नहीं समझते हैं और अनजाने में उन्हें देखभाल और अन्य घरेलू कामों में लगा देते हैं, जिसके कारण वे स्कूल छोड़ देती हैं।
डिजिटल विभाजन: लैंगिक डिजिटल विभाजन, जहाँ केवल तीन में से एक महिला (33%) ने कभी इंटरनेट का उपयोग किया है, जबकि पुरुषों में यह प्रतिशत 57% है, लड़कियों के लिए ऑनलाइन शिक्षा तक समान पहुँच में एक बड़ी बाधा है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अंतर और भी अधिक है।
पोषण संबंधी तनाव: लड़कियों को अक्सर लैंगिक खान-पान की आदतों, कम उम्र में शादी, गर्भावस्था और मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण असमान पोषण संबंधी तनाव का अनुभव होता है, साथ ही युवा और किशोर लड़कियों में एनीमिया का प्रचलन भी अधिक है।
एनईपी 2020 के ड्रॉपआउट दरों को कम करने के उपाय:
एनईपी 2020 भारत की शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी और न्यायसंगत बनाने के उद्देश्य से इन मुद्दों को व्यापक रूप से संबोधित करती है। इसका लक्ष्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) प्राप्त करना है।
लैंगिक समावेशन कोष (जीआईएफ): सरकार एक जीआईएफ बनाने की योजना बना रही है, जिसका उपयोग राज्य स्कूलों में छात्रावास और शौचालय जैसे समावेशी, सुरक्षित और स्वच्छ बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए कर सकते हैं।
केजीबीवी का विस्तार: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी), जो कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय हैं, का विस्तार सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि की लड़कियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए किया जाएगा।
शिक्षा को प्रोत्साहित करना: लड़कियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) में से एक के रूप में की गई है, जिन्हें विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है। स्कूल छोड़ने की दर को कम करने और लड़कियों को स्कूल में बनाये रखने के लिए सशर्त नकद हस्तांतरण (सीसीटी) और परिवहन सहायता (जैसे साइकिल) जैसे उपाय प्रस्तावित किए गए हैं।
संवेदनशीलता और पाठ्यक्रम सुधार: एनईपी लैंगिक मुद्दों पर शिक्षकों, परामर्शदाताओं और छात्रों को संवेदनशील बनाने पर ज़ोर देता है, और महत्वपूर्ण रूप से, यह मौजूदा अंतर को पाटने और लैंगिक समानता के विचारों को बढ़ावा देने के लिए इसे परिवारों तक भी पहुँचाता है। यह पाठ्यक्रम के एक अभिन्न अंग के रूप में लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देता है, यौन शिक्षा और मासिक धर्म स्वास्थ्य की वकालत करता है, और कानूनी, वित्तीय और डिजिटल अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाता है।
डिजिटल विभाजन को संबोधित करना: ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए, एनईपी महिलाओं और लड़कियों के लिए संस्थागत और व्यक्तिगत, दोनों स्तरों पर कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करके लैंगिक डिजिटल विभाजन को दूर करने के उपायों का सुझाव देता है।
पोषण संबंधी देखभाल: लड़कियों के लिए विशेष देखभाल सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जिसमें स्कूलों में, विशेष रूप से मध्याह्न भोजन में, बेहतर पोषण संबंधी देखभाल शामिल है, ताकि असमान पोषण संबंधी तनाव का मुकाबला किया जा सके।
निष्कर्ष:
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020, बुनियादी ढाँचे की कमियों और वित्तीय बाधाओं से लेकर सामाजिक दृष्टिकोण और डिजिटल असमानताओं तक, लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर में योगदान देने वाली बहुआयामी चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक ढाँचा प्रदान करती है। हालाँकि, इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए लैंगिक समानता के प्रति गहरी जड़ें जमाए हुए संरचनात्मक और सामाजिक प्रतिरोध को दूर करने हेतु गैर-सरकारी एजेंसियों और समुदायों के साथ निरंतर जुड़ाव की आवश्यकता होगी।
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