16 Sep 2025: UPSC Mains Daily Answer Writing

 Que. The pendency of cases in the Supreme Court has touched an all-time high despite full judicial strength and measures like partial working days during vacations. Discuss the reasons for this persistent backlog and suggest institutional reforms needed to ensure timely justice delivery.
(GS 2, 250 Words, 15 Marks)

प्रश्न: सर्वोच्च न्यायालय में पूर्ण न्यायिक क्षमता और अवकाशों के दौरान आंशिक कार्य दिवस जैसे उपायों के बावजूद, लंबित मामलों की संख्या अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई है। इस निरंतर लंबित मामलों के कारणों पर चर्चा कीजिए और समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संस्थागत सुधारों का सुझाव दीजिए।
(जीएस 2, 250 शब्द, 15 अंक)

Approach:

• Introduction: Current status of pendency of cases at Supreme Court of India

• Body: Reasons for persistent backlogs and needed reforms

• Conclusion: Conclude accordingly

Introduction:

The Supreme Court, as the guardian of the Constitution, is expected to provide speedy justice, a component of Article 21 (Right to Life and Liberty). Yet, pendency has reached a record 88,417 cases in 2025, with filings consistently outpacing disposals. This reflects deeper structural challenges within the Indian judicial system.

Reasons for Persistent Backlog:

• High Filing vs. Disposal Gap: Fresh case filings consistently exceed disposals, leading to rising pendency. For example, in August 2025, 7,080 cases were filed while only 5,667 were disposed, reflecting a disposal rate of just 80%.

• Wide Jurisdiction of the Supreme Court: The Supreme Court hears Special Leave Petitions, bail matters and service disputes in addition to constitutional cases. Unlike apex courts abroad, which restrict themselves to limited matters, this broader jurisdiction heavily burdens judicial capacity.

• Systemic Inefficiency in Lower Courts: Delays and heavy pendency in district and High Courts push litigants to approach the Supreme Court. Weak infrastructure, long adjournments and limited judicial strength in lower courts further increase the inflow of appeals.

• Vacancies & Workload: Although judicial vacancies are minimal, the workload per judge remains extremely high, with thousands of cases to manage annually. Judges also balance administrative responsibilities and collegium duties, adding further pressure to their functioning.

• Procedural Delays: Lengthy oral arguments, frequent adjournments and absence of strict time-bound frameworks slow down hearings. Weak case management practices in listing and scheduling extend timelines, reducing overall disposal efficiency of the Supreme Court.

• Cultural Dependence on Supreme Court: Litigants, including government bodies, prefer approaching the Supreme Court directly, reflecting limited trust in lower judiciary. As a result, the apex court often functions like a first resort rather than the last appellate forum.

• Pandemic Legacy: COVID-19 disruptions significantly increased pendency during 2020–22. Even with resumed hybrid functioning, the accumulated backlog remains unresolved. Simultaneously, rising complex cases in digital rights, economy and constitutional domains continue to strain judicial capacity.

Institutional Reforms Needed:

• Jurisdictional Rationalisation: The Supreme Court’s jurisdiction should be limited mainly to constitutional interpretation and issues of national importance, reducing routine appeals like service and bail matters to ease the burden.

• National Court of Appeal: Establish a National Court of Appeal with regional benches to handle routine appeals, allowing the Supreme Court to focus only on constitutional and significant legal questions.

• Permanent Constitution Benches: Create permanent constitution benches within the Supreme Court to hear important constitutional cases continuously, ensuring timely resolution of fundamental issues affecting governance and citizens’ rights.

• Judicial Capacity Building: Increase the number of judges, improve the judge-to-population ratio (currently 21 per million vs. global 50+) and strengthen subordinate courts through infrastructure, training and digitisation.

• Technological Integration: Use digital tools like AI-enabled case tracking, e-filing and automated scheduling systems to reduce human error, improve efficiency and ensure better monitoring of pending cases.

• Process Reforms: Minimise adjournments, fix strict timelines for hearings and strengthen alternative dispute resolution mechanisms such as Lok Adalats, mediation and arbitration to reduce the inflow of cases.

• Legislative and Executive Support: Increase budgetary allocation for judicial infrastructure, ensure faster appointments and expand legal aid systems to improve access to justice while maintaining efficiency in the system.

Conclusion:

The Supreme Court’s pendency is not just a judicial problem but a constitutional challenge to access to justice. Only a multi-pronged reform strategy jurisdictional restructuring, capacity building and technological adoption can align the judiciary with the vision of timely and affordable justice for all, as mandated under the Directive Principles of State Policy (Article 39A).

दृष्टिकोण:

• परिचय: भारत के सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की वर्तमान स्थिति।

• मुख्य भाग: लगातार लंबित मामलों के कारण और आवश्यक सुधार।

• निष्कर्ष: तदनुसार निष्कर्ष प्रस्तुत करें।

परिचय:

संविधान के संरक्षक के रूप में, सर्वोच्च न्यायालय से शीघ्र न्याय प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है, जो अनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) का एक घटक है। फिर भी, 2025 तक लंबित मामलों की संख्या रिकॉर्ड 88,417 तक पहुँच गई है, और दाखिल मामलों की संख्या लगातार निपटारे से आगे निकल रही है। यह भारतीय न्यायिक प्रणाली के भीतर गहरी संरचनात्मक चुनौतियों को दर्शाता है।

लगातार लंबित मामलों के कारण:

• उच्च दाखिल बनाम निपटान अंतराल: नए मामले लगातार निपटाए गए मामलों से अधिक दर्ज किए जा रहे हैं, जिससे लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है। उदाहरण के लिए - अगस्त 2025 में, 7,080 मामले दर्ज किए गए जबकि केवल 5,667 का निपटारा किया गया, जो केवल 80% की निपटान दर को दर्शाता है।

• सर्वोच्च न्यायालय का व्यापक क्षेत्राधिकार: सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक मामलों के अलावा विशेष अनुमति याचिकाओं, ज़मानत मामलों और सेवा विवादों की भी सुनवाई करता है। विदेशों में सर्वोच्च न्यायालयों के विपरीत, जो खुद को सीमित मामलों तक सीमित रखते हैं, यह व्यापक क्षेत्राधिकार न्यायिक क्षमता पर भारी बोझ डालता है।

• निचली अदालतों में व्यवस्थागत अक्षमता: ज़िला और उच्च न्यायालयों में देरी और लंबित मामलों की भारी संख्या के कारण मुक़दमेबाज़ सर्वोच्च न्यायालय का रुख़ करते हैं। निचली अदालतों में कमज़ोर बुनियादी ढाँचा, लंबी सुनवाई स्थगन अवधि और सीमित न्यायिक क्षमता अपीलों की संख्या को और बढ़ा देती है।

• रिक्तियाँ और कार्यभार: हालाँकि न्यायिक रिक्तियाँ न्यूनतम हैं, फिर भी प्रति न्यायाधीश कार्यभार बहुत ज़्यादा है, और उन्हें सालाना हज़ारों मामलों का निपटारा करना पड़ता है। न्यायाधीश प्रशासनिक ज़िम्मेदारियों और कॉलेजियम के कर्तव्यों में भी संतुलन बिठाते हैं, जिससे उनके कामकाज पर और दबाव पड़ता है।

• प्रक्रियागत विलंब: लंबी मौखिक बहस, बार-बार स्थगन और सख्त समयबद्ध ढाँचों का अभाव सुनवाई को धीमा कर देता है। सूचीबद्ध करने और समयबद्धता में कमज़ोर वाद प्रबंधन (केस मैनेजमेंट) प्रथाएँ समयसीमा को बढ़ा देती हैं, जिससे सर्वोच्च न्यायालय की समग्र निपटान दक्षता कम हो जाती है।

• सर्वोच्च न्यायालय पर सांस्कृतिक निर्भरता: सरकारी निकायों सहित सभी वादी सीधे सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करना पसंद करते हैं, जो निचली न्यायपालिका में सीमित विश्वास को दर्शाता है। परिणामस्वरूप, सर्वोच्च न्यायालय अक्सर अंतिम अपीलीय मंच के बजाय प्रथम विकल्प के रूप में कार्य करता है।

• महामारी की विरासत: कोविड-19 व्यवधानों ने 2020-22 के दौरान लंबित मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की। हाइब्रिड कार्यप्रणाली के फिर से शुरू होने के बावजूद, संचित लंबित मामले अभी भी अनसुलझे हैं। साथ ही, डिजिटल अधिकारों, अर्थव्यवस्था और संवैधानिक क्षेत्रों में बढ़ते जटिल मामले न्यायिक क्षमता पर दबाव डाल रहे हैं।

संस्थागत सुधारों की आवश्यकता:

• क्षेत्राधिकार का युक्तिकरण: सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार मुख्यतः संवैधानिक व्याख्या और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों तक सीमित होना चाहिए, जिससे सेवा और ज़मानत जैसे नियमित अपीलों का बोझ कम हो सके।

• राष्ट्रीय अपील न्यायालय: नियमित अपीलों को निपटाने के लिए क्षेत्रीय पीठों के साथ एक राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना की जाए, जिससे सर्वोच्च न्यायालय केवल संवैधानिक और महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्नों पर ही ध्यान केंद्रित कर सके।

• स्थायी संविधान पीठें: महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों की निरंतर सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय के भीतर स्थायी संविधान पीठों का गठन करना, जिससे शासन और नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले मूलभूत मुद्दों का समय पर समाधान सुनिश्चित हो सके।

• न्यायिक क्षमता निर्माण: न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात में सुधार (वर्तमान में प्रति दस लाख 21 बनाम वैश्विक 50+) और बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण और डिजिटलीकरण के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालयों को मजबूत करना।

• तकनीकी एकीकरण: मानवीय त्रुटि को कम करने, दक्षता में सुधार लाने और लंबित मामलों की बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एआई-सक्षम केस ट्रैकिंग, ई-फाइलिंग और स्वचालित शेड्यूलिंग सिस्टम जैसे डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना।

• प्रक्रिया सुधार: स्थगन को कम करना, सुनवाई के लिए सख्त समय-सीमा तय करना और मामलों की आमद को कम करने के लिए लोक अदालतों, मध्यस्थता और पंचनिर्णय जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों को मजबूत करना।

• विधायी और कार्यकारी समर्थन: न्यायिक बुनियादी ढांचे के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाना, तेजी से नियुक्तियाँ सुनिश्चित करें और प्रणाली में दक्षता बनाए रखते हुए न्याय तक पहुँच में सुधार के लिए कानूनी सहायता प्रणालियों का विस्तार करना।

निष्कर्ष:

सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामले केवल एक न्यायिक समस्या नहीं हैं, बल्कि न्याय तक पहुँच के लिए एक संवैधानिक चुनौती भी हैं। केवल एक बहुआयामी सुधार रणनीति, क्षेत्राधिकार पुनर्गठन, क्षमता निर्माण और तकनीकी अपनाने से ही न्यायपालिका को सभी के लिए समय पर और किफायती न्याय के दृष्टिकोण के साथ जोड़ा जा सकता है, जैसा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (अनुच्छेद 39ए) में अनिवार्य है।

Note:

1. Rename PDF file with your NAME and DATE, then upload it on the website to avoid any technical issues.
2. Kindly upload only a scanned PDF copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
3. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.