Que: With countries across the world mulling to keep its teenage population away from social media, explain why social media is considered as a double-edged sword. Discuss the regulatory framework for social media in India.
(GS 3; 15 Marks; 250 Words)
प्रश्न. जब दुनिया भर के देश अपनी किशोर आबादी को सोशल मीडिया से दूर रखने पर विचार कर रहे हैं, तो बताएं कि सोशल मीडिया को दोधारी तलवार क्यों माना जाता है। भारत में सोशल मीडिया के लिए नियामक ढांचे पर चर्चा करें।
(जीएस 3; 15 अंक; 250 शब्द)
Approach:
Introduction: Introduce by writing about social media.
Body: Social media as a double-edged sword (advantages and disadvantages of social media); Regulatory framework for social media in India
Conclusion: Way forward – measures to be taken for better regulation of social media.
Introduction:
Social media refers to the means of interactions among people in which they create, share, and/or exchange information and ideas in virtual communities and networks. The Australian government has announced plans to introduce legislation that would prevent children under the age of 16 from using social media platforms.
Social Media as a Double-Edged Sword:
Advantages of Social Media
Advanced Source of Communication: Social networking sites enable individuals and organizations to share and exchange information at a speed unmatched by traditional promotional or educational methods.
Helping in Good Governance: Social media has transformed the way information is shared among people. As a result, it plays a crucial role in promoting good governance by encouraging citizen participation in decision-making.
Medium for facilitating empowerment: One of the advantages of social media is that it has emerged as a powerful tool for empowerment.
Social media and Democracy: Social media has reduced the gap between citizens and their elected government and politicians, making democracy more participative.
Disadvantages of Social Media
Issue of Misinformation: The issue of the spread of misinformation has emerged as the biggest disadvantage of social media.
Social media impact on teens: The rise of social media has exposed many teenagers worldwide to name-calling, harassment, embarrassment, humiliation, stalking, threats, and even fraud.
Issue of Internet Persona: Individuals strive to maintain an ‘internet persona’ which paints a rosy picture of one’s life, using filters to hide parts considered ‘not good enough.
Impact on mental health: Frequent social media use can alter parts of the brain that are related to emotions and learning.
Regulatory Framework for Social Media in India:
Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 under Information Technology Act, 2000.
All social media platforms are asked to set up a grievance’s redressal and compliance mechanism, which included appointing a resident grievance officer, chief compliance officer and a nodal contact person.
Ministry of Electronics & Information Technology has also asked these platforms to submit monthly reports on complaints received from users and action taken.
Instant messaging apps to make provisions for tracking the first originator of a message.
Section 79 of the IT Act, 2000
Section 79 says any intermediary shall not be held legally or otherwise liable for any third-party information, data, or communication link made available or hosted on its platform.
The protection is not granted if the intermediary, despite being informed or notified by the government or its agencies, does not immediately disable access to the material under question.
Conclusion:
There is a need for a comprehensive transparency law that mandates relevant disclosures by social media platforms. Additionally, content moderation and related functions such as standard setting, fact-checking, and de-platforming should be incorporated. Regarding mental health of teenagers parents should be very mindful when allowing digital access to their children and discuss healthy use with them.
दृष्टिकोण:
परिचय: सोशल मीडिया के बारे में लिखकर परिचय दें।
मुख्य भाग: दोधारी तलवार के रूप में सोशल मीडिया (सोशल मीडिया के लाभ और हानि); भारत में सोशल मीडिया के लिए विनियामक ढांचा
निष्कर्ष: आगे की राह - सोशल मीडिया के बेहतर विनियमन के लिए उठाए जाने वाले कदम।
परिचय:
सोशल मीडिया लोगों के बीच बातचीत के ऐसे माध्यम को संदर्भित करता है जिसमें वे आभासी समुदायों और नेटवर्क में जानकारी और विचारों का निर्माण, साझा और/या आदान-प्रदान करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने से रोकने के लिए कानून पेश करने की योजना की घोषणा की है।
सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार है:
सोशल मीडिया के लाभ
संचार का उन्नत स्रोत: सोशल नेटवर्किंग साइटें व्यक्तियों और संगठनों को पारंपरिक प्रचार या शैक्षिक तरीकों से बेजोड़ गति से जानकारी साझा करने और आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाती हैं।
सुशासन में मदद: सोशल मीडिया ने लोगों के बीच जानकारी साझा करने के तरीके को बदल दिया है। नतीजतन, यह निर्णय लेने में नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करके सुशासन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
सशक्तिकरण को सुविधाजनक बनाने का माध्यम: सोशल मीडिया के लाभों में से एक यह है कि यह सशक्तिकरण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरा है।
सोशल मीडिया और लोकतंत्र: सोशल मीडिया ने नागरिकों और उनकी चुनी हुई सरकार और राजनेताओं के बीच की खाई को कम कर दिया है, जिससे लोकतंत्र अधिक सहभागी बन गया है।
सोशल मीडिया के नुकसान
गलत सूचना का मुद्दा: गलत सूचना के प्रसार का मुद्दा सोशल मीडिया का सबसे बड़ा नुकसान बनकर उभरा है।
किशोरों पर सोशल मीडिया का प्रभाव: सोशल मीडिया के उदय ने दुनिया भर में कई किशोरों को नाम-पुकार, उत्पीड़न, शर्मिंदगी, अपमान, पीछा करने, धमकियों और यहां तक कि धोखाधड़ी के लिए उजागर किया है।
इंटरनेट व्यक्तित्व का मुद्दा: व्यक्ति एक 'इंटरनेट व्यक्तित्व' बनाए रखने का प्रयास करते हैं जो किसी के जीवन की एक गुलाबी तस्वीर पेश करता है, फ़िल्टर का उपयोग करके उन हिस्सों को छुपाता है जिन्हें 'पर्याप्त अच्छा नहीं' माना जाता है।
मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव: लगातार सोशल मीडिया का उपयोग मस्तिष्क के उन हिस्सों को बदल सकता है जो भावनाओं और सीखने से संबंधित हैं।
भारत में सोशल मीडिया के लिए विनियामक ढांचा:
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021।
सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायत निवारण और अनुपालन तंत्र स्थापित करने के लिए कहा गया है, जिसमें एक निवासी शिकायत अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी और एक नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति शामिल है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ताओं से प्राप्त शिकायतों और की गई कार्रवाई पर मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है।
इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स को संदेश के पहले स्रोत को ट्रैक करने के लिए प्रावधान करना होगा।
आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79
धारा 79 कहती है कि किसी भी मध्यस्थ को उसके प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध या होस्ट की गई किसी भी तीसरे पक्ष की सूचना, डेटा या संचार लिंक के लिए कानूनी रूप से या अन्यथा उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।
यदि मध्यस्थ, सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा सूचित या अधिसूचित किए जाने के बावजूद, प्रश्नगत सामग्री तक पहुंच को तुरंत अक्षम नहीं करता है, तो उसे सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है।
निष्कर्ष:
एक व्यापक पारदर्शिता कानून की आवश्यकता है जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म द्वारा प्रासंगिक खुलासे को अनिवार्य बनाता है। इसके अतिरिक्त, सामग्री मॉडरेशन और संबंधित कार्य जैसे मानक सेटिंग, तथ्य-जांच और डी-प्लेटफ़ॉर्मिंग को शामिल किया जाना चाहिए। किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में माता-पिता को अपने बच्चों को डिजिटल एक्सेस की अनुमति देते समय बहुत सावधान रहना चाहिए और उनके साथ स्वस्थ उपयोग पर चर्चा करनी चाहिए।
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