Que: SVAMITVA is transforming rural governance, boosting economic growth and showcasing India’s land tech globally. Discuss the implementation and benefits of the scheme.
(GS 3; 15 Marks; 250 Words)
प्रश्न. 'स्वामित्व' योजना ग्रामीण शासन को बदल रहा है, आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रहा है और वैश्विक स्तर पर भारत की भूमि तकनीक को प्रदर्शित कर रहा है। इस योजना के कार्यान्वयन और लाभों पर चर्चा करें।
(जीएस 3; 15 अंक; 250 शब्द)
Approach:
-
Introduction: Describe SVAMITVA scheme.
-
Body: Implementation of the scheme; benefits of the scheme
-
Conclusion: Summarise the answer or way forward
Introduction:
SVAMITVA (Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas) is a Central Sector Scheme of Ministry of Panchayati Raj. It was launched nation-wide on National Panchayati Raj Day, 24th April 2021 after successful completion of pilot phase of scheme (2020-2021) in 9 states. This scheme is a reformative step towards establishment of clear ownership of property in rural inhabited (Abadi) areas, by mapping of land parcels using drone technology and providing ‘Record of Rights’ to village household owners with issuance of legal ownership cards (Property cards/Title deeds) to the property owners.
Implementation of the Scheme:
-
Memorandum of Understanding (MoU): The framework for implementation of SVAMITVA scheme provides a multi-stage process of generating a property card, which starts with signing of a memorandum of understanding (MoU) between Survey of India (SoI) and respective state governments.
-
National Topographic database: The SoI is responsible for preparing the National Topographic database on all scales, using technology for topographical mapping at various scales including the use of airborne photography drones, satellite imageries, and Unmanned Air Vehicles (UAV) or drone platforms.
-
Once the MOU is done, a Continuously Operating Reference System (CORS) is established.
-
It is a network of reference stations that provide a virtual base station that allows access to long-range high-accuracy Network RTK (Real-Time Kinematic) corrections.
-
-
The next step is the identification of villages to be surveyed, and make people aware of the process of mapping properties.
-
The abadi area (inhabited area) of the village is demarcated and each rural property is marked with limestone (chunna). Then, drones are used for large scale mapping of rural abadi areas.
-
Based on these images, a GIS database on 1:500 scale, and village maps Gram Manchitra are drawn.
-
After creation of maps, a ground verification process by drone survey team is done.
-
At this stage, the inquiry/objection process – conflict/ dispute resolution is completed.
-
After this, final Property Cards/Title deeds or Sampatti Patrak are generated. These cards are made available on digital platforms or as hard copies to the village household owners.
Benefits of the Scheme:
-
Inclusive Society: Access to Property Rights is linked with the improvement in socio-economic standards of vulnerable population in villages. The SVAMITVA Scheme aims to enable the same.
-
Land Governance: Lack of clearly demarcated Abadi area has led to high number of land-conflict cases. The SVAMITVA Scheme aims to address the root cause for disputes at local level.
-
Sustainable Habits: High-resolution digital maps for better Gram Panchayat Development Plans (GPDP) lead to improvement across infrastructure like schools, community health centres, rivers, street light, roads etc. through efficient allocation of funds and increased accessibility.
-
Economic Growth: The key outcome is to help people monetize their property as collateral. Furthermore, a boost to India’s economic growth through streamlining of Property tax, in States where it is levied leading to increase in investments and ease of doing business`.
Conclusion:
The SVAMITVA Scheme is reshaping the story of rural India transforming age-old land ownership challenges into opportunities for growth and empowerment. From high-tech drone surveys to digital property cards, the scheme isn't just about maps and boundaries, it's about dreams and possibilities. As villages embrace this change, SVAMITVA emerges as more than a government initiative—it’s a catalyst for self-reliance, smarter planning, and a stronger, unified rural India.
दृष्टिकोण:
-
परिचय: स्वामित्व योजना के बारे में संक्षिप्त वर्णन करें।
-
मुख्य भाग: योजना का कार्यान्वयन; योजना के लाभ का उल्लेख करें।
-
निष्कर्ष: आगे की राह अथवा उत्तर को सारांशित करके समापन करें।
परिचय:
स्वामित्व (गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर तकनीक के साथ मानचित्रण) पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। 9 राज्यों में योजना के पायलट चरण (2020-2021) के सफल समापन के बाद इसे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रव्यापी रूप से लॉन्च किया गया था। यह योजना ड्रोन तकनीक का उपयोग करके भूमि पार्सल की मैपिंग करके और संपत्ति के मालिकों को कानूनी स्वामित्व कार्ड (संपत्ति कार्ड/शीर्षक विलेख) जारी करने के साथ गांव के घरेलू मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' (राइट्स ऑफ रिकॉर्ड्स) प्रदान करके ग्रामीण बसावट (आबादी) क्षेत्रों में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की स्थापना की दिशा में एक सुधारात्मक कदम है।
योजना का कार्यान्वयन:
-
समझौता ज्ञापन (एमओयू): स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के लिए रूपरेखा संपत्ति कार्ड बनाने की एक बहु-चरणीय प्रक्रिया प्रदान करती है, जो सर्वेक्षण भारत (एसओआई) और संबंधित राज्य सरकारों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के साथ शुरू होती है।
-
राष्ट्रीय स्थलाकृतिक डेटाबेस: एसओआई सभी पैमानों पर राष्ट्रीय स्थलाकृतिक डेटाबेस तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें हवाई फोटोग्राफी ड्रोन, उपग्रह इमेजरी और मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) या ड्रोन प्लेटफार्मों के उपयोग सहित विभिन्न पैमानों पर स्थलाकृतिक मानचित्रण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है।
-
एमओयू हो जाने के बाद, एक सतत प्रचालन संदर्भ प्रणाली (कन्टिन्यूसली ऑपरेटिंग रिफरेन्स सिस्टम - सीओआरएस) स्थापित की जाती है।
-
यह संदर्भ स्टेशनों का एक नेटवर्क है जो एक आभासी आधार स्टेशन प्रदान करता है जो लंबी दूरी की उच्च सटीकता नेटवर्क आरटीके (रियल-टाइम किनेमेटिक) सुधारों तक पहुंच की अनुमति देता है।
-
-
अगला चरण सर्वेक्षण किए जाने वाले गांवों की पहचान करना और लोगों को संपत्तियों के मानचित्रण की प्रक्रिया से अवगत कराना है।
-
ग्रामीण बसावट (आबादी) क्षेत्र का सीमांकन किया जाता है और प्रत्येक ग्रामीण संपत्ति को चूना पत्थर (चुन्ना) से चिह्नित किया जाता है। फिर, ग्रामीण आबादी क्षेत्रों के बड़े पैमाने पर मानचित्रण के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाता है।
-
इन छवियों के आधार पर, 1:500 पैमाने पर एक जीआईएस डेटाबेस और ग्राम मानचित्र ग्राम चित्र तैयार किए जाते हैं।
-
मानचित्र तैयार होने के बाद, ड्रोन सर्वेक्षण टीम द्वारा जमीनी सत्यापन प्रक्रिया की जाती है।
-
इस चरण में, जांच/आपत्ति प्रक्रिया - संघर्ष/विवाद समाधान पूरा हो जाता है।
-
इसके बाद, अंतिम संपत्ति कार्ड/टाइटल डीड या सम्पत्ति पत्रक तैयार किए जाते हैं। ये कार्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर या हार्ड कॉपी के रूप में गांव के घर के मालिकों को उपलब्ध कराए जाते हैं।
योजना के लाभ:
-
समावेशी समाज: संपत्ति के अधिकार तक पहुँच गाँवों में कमज़ोर आबादी के सामाजिक-आर्थिक मानकों में सुधार से जुड़ी है। स्वामित्व योजना का उद्देश्य इसे सक्षम बनाना है।
-
भूमि प्रशासन: स्पष्ट रूप से सीमांकित आबादी क्षेत्र की कमी के कारण भूमि-संघर्ष के मामलों की संख्या बहुत अधिक है। स्वामित्व योजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर विवादों के मूल कारण को संबोधित करना है।
-
संधारणीय आदतें: बेहतर ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले डिजिटल मानचित्रों से स्कूलों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, नदियों, स्ट्रीट लाइट, सड़कों आदि जैसे बुनियादी ढांचे में सुधार होता है, क्योंकि इससे निधियों का कुशल आवंटन और पहुँच में वृद्धि होती है।
-
आर्थिक विकास: इसका मुख्य परिणाम लोगों को अपनी संपत्ति को संपार्श्विक के रूप में मुद्रीकृत करने में मदद करना है। इसके अलावा, उन राज्यों में संपत्ति कर को सुव्यवस्थित करके भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहाँ इसे लगाया जाता है, जिससे निवेश में वृद्धि और व्यापार करने में आसानी होती है।
निष्कर्ष:
स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत की कहानी को नया आकार दे रही है, जो सदियों पुरानी भूमि स्वामित्व चुनौतियों को विकास और सशक्तिकरण के अवसरों में बदल रही है। हाई-टेक ड्रोन सर्वेक्षण से लेकर डिजिटल संपत्ति कार्ड तक, यह योजना केवल मानचित्रों और सीमाओं के बारे में नहीं है, यह सपनों और संभावनाओं के बारे में है। जैसे-जैसे गाँव इस बदलाव को अपना रहे हैं, स्वामित्व एक सरकारी पहल से कहीं बढ़कर उभर रहा है - यह आत्मनिर्भरता, बेहतर योजना और एक मजबूत, एकीकृत ग्रामीण भारत के लिए उत्प्रेरक है।
Note:
1. Rename PDF file with your NAME and DATE, then upload it on the website to avoid any technical issues.
2. Kindly upload only a scanned PDF copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
3. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.
Choose Your Medium:
Submit your answer