Que: How does the Union Budget 2025-26 seeks to make MSMEs a significant engine of growth and development in the Indian economy?
(GS 3; 10 Marks; 150 Words)
प्रश्न. केन्द्रीय बजट 2025-26 एमएसएमई को भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि और विकास का एक महत्वपूर्ण इंजन कैसे बनाना चाहता है?
(जीएस 3; 10 अंक; 150 शब्द)
Approach
Introduction: Introduce by giving the current context
Body: Initiatives to address the challenges faced by Micro, small and medium enterprises (MSMEs)
Conclusion: Significance and way forward
Introduction
Finance Minister lists agriculture, MSMEs, investments, and exports as four key engines of development in the Union Budget for 2025-26. The government announced several initiatives to address the challenges face by the MSME sector:
- Definition of MSMEs widened: Investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be increased 2.5 and two times respectively i.e. the investment limit for micro enterprise becomes Rs 2.5 crore, for small enterprises, it becomes Rs 25 crore, and for medium enterprises, it becomes Rs 125 crore. The turnover limit for the classifications goes up to Rs 10 crore for micro enterprises, Rs 100 crore for small ones, and Rs 500 crore for medium enterprises.
- Credit Guarantee Limit Increased: Enhancement of the credit guarantee cover from Rs 5 crore to Rs 10 crore for micro and small enterprises, and from Rs 10 crore to Rs 20 crore for startups.
- Customised credit cards: Customised credit cards with a limit of Rs 5 lakh were announced in the Budget for micro enterprises registered on the Udyam portal. In the first year, 10 lakh of these cards will be issued.
- National Manufacturing Mission: Central government will set up a National Manufacturing Mission for small, medium and large industries with a focus on clean tech manufacturing. The mission’s mandate will include five focus areas – ease and cost of doing business, upskilling for in-demand jobs, MSMEs, availability of technology, and quality products.
- Scheme for First-time Entrepreneurs: A new scheme will be launched for 5 lakh women, Scheduled Castes and Scheduled Tribes first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to Rs 2 crore during the next 5 years.
Conclusion
The initiatives to address the funding and logistical challenges of the MSME sector aim to provide good momentum to this vital sector of the economy. According to Economic Survey 2024-25 deregulation is more critical for MSME growth than large enterprises. Deregulating MSMEs is one way to move forward as they create a bulk of employment in the country, after agriculture.
दृष्टिकोण:
- परिचय: वर्तमान सन्दर्भ बताते हुए परिचय दें।
- मुख्य भाग: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने की पहल।
- निष्कर्ष: महत्व और आगे की राह।
परिचय:
वित्त मंत्री ने 2025-26 के केंद्रीय बजट में कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को विकास के चार प्रमुख इंजनों के रूप में सूचीबद्ध किया है। सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए कई पहलों की घोषणा की:
- एमएसएमई की परिभाषा का विस्तार: सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा को क्रमशः 2.5 और दो गुना बढ़ाया जाएगा यानी सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश सीमा 2.5 करोड़ रुपये हो जाएगी, छोटे उद्यमों के लिए यह 25 करोड़ रुपये हो जाएगी और मध्यम उद्यमों के लिए यह 125 करोड़ रुपये हो जाएगी। वर्गीकरण के लिए कारोबार की सीमा सूक्ष्म उद्यमों के लिए 10 करोड़ रुपये, छोटे उद्यमों के लिए 100 करोड़ रुपये और मध्यम उद्यमों के लिए 500 करोड़ रुपये तक जाती है।
- क्रेडिट गारंटी सीमा बढ़ाई गई: सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये और स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये किया गया।
- कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड: उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए बजट में 5 लाख रुपये की सीमा वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड की घोषणा की गई। पहले वर्ष में इनमें से 10 लाख कार्ड जारी किये जायेंगे।
- राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन: केंद्र सरकार स्वच्छ तकनीक विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए छोटे, मध्यम और बड़े उद्योगों के लिए एक राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन स्थापित करेगी। मिशन के अधिदेश में पाँच फोकस क्षेत्र शामिल होंगे - व्यापार करने में आसानी और लागत, मांग वाली नौकरियों के लिए कौशल विकास, एमएसएमई, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद।
- पहली बार उद्यमियों के लिए योजना: पहली बार 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। यह अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन प्रदान करेगा।
निष्कर्ष:
एमएसएमई क्षेत्र की फंडिंग और लॉजिस्टिक चुनौतियों का समाधान करने की पहल का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को अच्छी गति प्रदान करना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बड़े उद्यमों की तुलना में एमएसएमई विकास के लिए विनियमन में ढील अधिक महत्वपूर्ण है। एमएसएमई को विनियमन में ढील देना आगे बढ़ने का एक तरीका है क्योंकि वे देश में कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार पैदा करते हैं।
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