18 Apr 2025: UPSC Mains Daily Answer Writing

Que: Discuss India’s in situ and ex situ conservation strategies, and legal frameworks to address the threats faced by biodiversity.
(GS3; 15 Marks; 250 Words)

प्रश्न. भारत की इन-सीटू और एक्स-सीटू संरक्षण रणनीतियों तथा जैव विविधता के समक्ष आने वाले खतरों से निपटने के लिए कानूनी ढाँचों पर चर्चा करें।
(जीवन 3; 15 अंक; 250 शब्द)

Approach:

• Introduction: Introduce by writing about biodiversity conservation

• Body: In Situ and Ex Situ Conservation Strategies; Legal Frameworks Supporting Conservation in India

• Conclusion: Summarise or Way forward

Introduction:

Ecological benefits from biodiversity include nutrient recycling, water purification, waste decomposition, the maintenance of food webs, etc. In addition, biodiversity supplies resources for agriculture, industries and the healthcare sector.

Conservation of biodiversity is the management of human use of the biosphere so that it provides maximum benefits to the present generation while maintaining its potential to meet the needs and aspirations of future generations.

In Situ Conservation Strategies:

In situ methods focus on conserving biodiversity within natural habitats.

• Protected Areas

  • National Parks & Wildlife Sanctuaries: Governed by the Wildlife (Protection) Act, 1972, these areas restrict human exploitation (e.g. poaching, logging) and safeguard ecosystems.

  • Biosphere Reserves: Integrate conservation with sustainable development via core, buffer, and transition zones (UNESCO’s MAB Programme).

• Community-Linked Conservation

  • Sacred Forests/Groves & Lakes: Protect rare species through traditional practices (e.g. Karnataka’s sacred groves, Sikkim’s Khecheopalri Lake).

  • Conservation/Community Reserves: Established under the Wildlife (Protection) Amendment Act, 2002, these involve local stakeholders in safeguarding biodiversity.

• Legal Enforcement

  • Wildlife Protection Act, 1972: Criminalizes poaching and illegal trade.

  • Forest Conservation Act, 1980: Restricts deforestation for non-forest activities.

• Impact of In Situ Conservation Strategies: Mitigates habitat destruction, overexploitation, and encroachment by legally shielding ecosystems.

Ex Situ Conservation Strategies:

Ex situ methods preserve biodiversity outside natural habitats.

• Gene Banks & Captive Breeding

  • Seed Banks conserve genetic diversity of crops. e.g. Indian Seed Vault in Ladakh

  • Zoos & Botanical Gardens protect endangered species via breeding programs.

• Innovative Techniques

  • Miyawaki Method: Dense planting of native species in urban areas (e.g. UP’s Maha Kumbh 2025 project) combats habitat fragmentation.

  • Cryopreservation: Stores genetic material for future restoration.

• Impact of Ex Situ Conservation Strategies: Addresses threats like climate change and pollution by safeguarding genetic resources and enabling species reintroduction.

Legal Frameworks Supporting Conservation:

• Constitutional Provisions

  • Article 48-A (Directive Principles of State Policy) directs the state to protect and improve the environment and safeguard forests and wildlife.

  • Article 51-A(g) (Fundamental Duties) imposes a duty on every citizen to protect and improve the natural environment and to have compassion for living creatures.

• Key Legislation

  • Biological Diversity Act, 2002: Aligns with the CBD to ensure sustainable use and equitable benefit-sharing.

  • Coastal Regulation Zone (2011) & Wetland Rules (2010): Prevent degradation of coastal and aquatic ecosystems.

  • Species-Specific Laws: Project Tiger (1973) and Project Elephant (1992) to combat poaching and habitat loss.

• Global Commitments

  • Aichi Targets & Kunming-Montreal Framework: National Biodiversity Strategy and Action Plans (NBSAP) set 2030 targets for ecosystem restoration and pollution reduction.

  • CITES & Ramsar Convention: Regulate trade in endangered species and protect wetlands.

Conclusion:

India’s dual conservation strategies, reinforced by legal and policy tools, provide a holistic approach to counteracting biodiversity loss while promoting sustainable development.

दृष्टिकोण:

• परिचय: जैवविविधता संरक्षण के बारे में संक्षिप्त परिचय दें।

• मुख्य भाग: इन सीटू और एक्स सीटू संरक्षण रणनीतियाँ; भारत में संरक्षण के समर्थनकारी कानूनी ढाँचे का उल्लेख।

• निष्कर्ष: सारांश या आगे की राह।

परिचय:

जैवविविधता से होने वाले पारिस्थितिक लाभों में पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण, जल शोधन, अपशिष्ट अपघटन, खाद्य जाल का रखरखाव आदि शामिल हैं। इसके अलावा, जैवविविधता कृषि, उद्योगों और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए संसाधनों की आपूर्ति करती है।

जैवविविधता का संरक्षण जैवमंडल के मानव उपयोग का प्रबंधन है ताकि यह वर्तमान पीढ़ी को अधिकतम लाभ प्रदान करे और साथ ही भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की अपनी क्षमता को बनाए रखे।

इन सीटू संरक्षण रणनीतियाँ:

इन सीटू विधियाँ प्राकृतिक आवासों के भीतर जैव विविधता के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

• संरक्षित क्षेत्र

  • राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य: वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 द्वारा शासित, ये क्षेत्र मानव शोषण (जैसे अवैध शिकार, कटाई) को प्रतिबंधित करते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करते हैं।

  • बायोस्फीयर रिजर्व: कोर, बफर और ट्रांज़िशन ज़ोन (यूनेस्को का एमएबी कार्यक्रम) के माध्यम से सतत विकास के साथ संरक्षण को एकीकृत करते हैं।

• समुदाय से जुड़ा संरक्षण

  • पवित्र वन/उपवन और झीलें: पारंपरिक प्रथाओं (जैसे कर्नाटक के पवित्र उपवन, सिक्किम की खेचोपलरी झील) के माध्यम से दुर्लभ प्रजातियों की रक्षा करें।

  • संरक्षण/सामुदायिक रिज़र्व: वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित, ये जैव विविधता की सुरक्षा में स्थानीय हितधारकों को शामिल करते हैं।

• कानूनी प्रवर्तन

  • वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अवैध शिकार और अवैध व्यापार को अपराध बनाता है।

  • वन संरक्षण अधिनियम, 1980: गैर-वन गतिविधियों के लिए वनों की कटाई को प्रतिबंधित करता है।

• इन-सीटू संरक्षण रणनीतियों का प्रभाव: कानूनी रूप से पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करके आवास विनाश, अतिशोषण और अतिक्रमण को कम करता है।

एक्स-सीटू संरक्षण रणनीतियाँ:

एक्स-सीटू विधियाँ प्राकृतिक आवासों के बाहर जैव विविधता को संरक्षित करती हैं।

• जीन बैंक और कैप्टिव ब्रीडिंग

  • बीज बैंक फसलों की आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करते हैं। उदाहरण के लिए लद्दाख में भारतीय बीज भंडार

  • चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान प्रजनन कार्यक्रमों के माध्यम से लुप्तप्राय/संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा करते हैं।

• नवोन्मेषी तकनीकें

  • मियावाकी विधि: शहरी क्षेत्रों में देशी प्रजातियों का सघन रोपण (उदाहरण के लिए यूपी की महाकुंभ 2025 परियोजना) आवास विखंडन का मुकाबला करता है।

  • क्रायोप्रिजर्वेशन: भविष्य की बहाली के लिए आनुवंशिक सामग्री को संग्रहीत करता है।

• एक्स-सीटू संरक्षण रणनीतियों का प्रभाव: आनुवंशिक संसाधनों की सुरक्षा और प्रजातियों के पुनरुत्पादन को सक्षम करके जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसे खतरों को संबोधित करता है।

भारत में संरक्षण के समर्थनकारी कानूनी ढाँचे:

• संवैधानिक प्रावधान

  • अनुच्छेद 48-ए (राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत) राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करने का निर्देश देता है।

  • अनुच्छेद 51-ए (जी) (मौलिक कर्तव्य) प्रत्येक नागरिक पर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा जीवित प्राणियों के प्रति दया रखने का कर्तव्य लगाता है।

• प्रमुख कानून

  • जैविक विविधता अधिनियम, 2002: संधारणीय उपयोग और न्यायसंगत लाभ-साझाकरण सुनिश्चित करने के लिए सीबीडी के साथ संरेखित करता है।

  • तटीय विनियमन क्षेत्र (2011) और आर्द्रभूमि नियम (2010): तटीय और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण को रोकता है।

  • प्रजाति-विशिष्ट कानून: अवैध शिकार और आवास के नुकसान से निपटने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर (1973) और प्रोजेक्ट एलीफेंट (1992)।

• वैश्विक प्रतिबद्धताएँ

  • आईची लक्ष्य और कुनमिंग-मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क: राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (एनबीएसएपी) ने पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और प्रदूषण में कमी के लिए 2030 के लक्ष्य निर्धारित किए हैं।

  • सीआईटीईएस और रामसर कन्वेंशन: लुप्तप्राय/संकटग्रस्त प्रजातियों में व्यापार को विनियमित करना और आर्द्रभूमि की रक्षा करना।

निष्कर्ष:

कानूनी और नीतिगत साधनों द्वारा सुदृढ़ भारत की दोहरी संरक्षण रणनीतियाँ, सतत विकास को बढ़ावा देते हुए जैव विविधता के नुकसान का मुकाबला करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती हैं।

Note: 

1. Rename PDF file with your NAME and DATE, then upload it on the website to avoid any technical issues.
2. Kindly upload only a scanned PDF copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
3. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.