Que: What is Economic Survey? Discuss the main concerns flagged by the Economic Survey 2024-25 and its key recommendations for the Indian economy.
(GS3; 15 marks; 250 words)
प्रश्न. आर्थिक सर्वेक्षण क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 द्वारा चिन्हित मुख्य चिंताओं और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इसकी प्रमुख सिफारिशों पर चर्चा करें।
(जीएस3; 15 अंक; 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Describe Economic Survey
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Body: Concerns flagged by the Economic Survey; key recommendations in the survey
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Conclusion: Way forward
Introduction:
The Economic Survey is the comprehensive analysis of the economy that is conducted from within the Union government. Its observations and details provide an official framework for not only analysing the Indian economy but also sheds light on the challenges faced by the economy and the required solutions.
It is prepared by the Economic Division of the Department of Economic Affairs (DEA) in the Union Finance Ministry, under the guidance of the Chief Economic Adviser.
Concerns Flagged by the Economic Survey 2024-25:
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Unfavourable and challenging global economic environment: the global economic environment has become unfavourable and challenging, and global trade and investment have slowed down.
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Dominance of China: China accounts for one-third of the global manufacturing. However, due to global economic fragmentation and upheaval, countries and companies outsourcing manufacturing to China is poised to reset.
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Geopolitical Challenges: Geopolitical risks remain high due to ongoing conflicts that pose significant threats to the global economic outlook. These risks can impact growth, inflation, financial markets, and supply chains.
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Regulatory Compliance Burden: The regulatory compliance burden has remained a challenge for MSMEs, which prevents small firms from growing.
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Excessive Financialization: Excessive financialization can harm the economy, with potentially severe consequences for a low-middle-income country like India. Over-finance can lead to the financial sector competing with the real sector for resources, including skilled labour. This can result in the real economy being deprived of essential resources.
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Challenge of Cyber Security: Cyber threats, including phishing, ransomware, Distributed Denial of Service (DDoS) attacks, SMS-based scams, and fake or malicious mobile applications, present significant challenges to the stability of the financial system.
Key Recommendations from the Survey:
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Deregulation is essential
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Deregulation is more essential for growth of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) vis-à-vis large companies.
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The Survey recommended that states should look at regulations pertaining to administration, land, building and construction, labour, utilities, transport, logistics, local trade, and environment, in addition to any sector-specific regulations.
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The survey called for states to take the lead in Ease of Doing Business (EoDB) 2.0.
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Establish Stewarding Institutions
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The survey called for the creation of robust institutions, which could help transition workers to medium- and high-skilled jobs, where AI can augment their efforts rather than replace them.
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The Survey proposed the concept of stewarding institutions” which would be agile, crosscutting across sectors and up to date on the latest developments, so that they are equipped to identify both opportunities and threats.
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Promoting Climate-resilient crop varieties
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To address agricultural challenges like persistent deficit in the production of pulses and oilseeds and frequent fluctuations in production of perishable crops, focused research is needed to develop climate-resilient crop varieties, enhancing yield and reducing crop damage.
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Conclusion:
Going forward to strengthen its medium-term growth potential, India will need to enhance its global competitiveness through structural reforms and deregulation at the grassroots level. Additionally, boosting consumer confidence and increasing corporate wages will be essential for promoting overall growth.
दृष्टिकोण:
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परिचय: आर्थिक सर्वेक्षण का संक्षिप्त वर्णन करें।
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मुख्य भाग: आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा चिह्नित चिंताएँ; सर्वेक्षण में प्रमुख अनुशंसाओं का उल्लेख करें।
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निष्कर्ष: आगे की राह।
परिचय:
आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था का व्यापक विश्लेषण है, जो केंद्र सरकार के भीतर से संचालित किया जाता है। इसके अवलोकन और विवरण न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करने के लिए एक आधिकारिक रूपरेखा प्रदान करते हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों और आवश्यक समाधानों पर भी प्रकाश डालते हैं।
यह मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स) के आर्थिक प्रभाग (इकोनॉमिक डिवीजन) द्वारा तैयार किया जाता है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 द्वारा चिह्नित चिंताएँ:
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प्रतिकूल और चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक वातावरण: वैश्विक आर्थिक वातावरण प्रतिकूल और चुनौतीपूर्ण हो गया है, और वैश्विक व्यापार और निवेश धीमा हो गया है।
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चीन का प्रभुत्व: चीन वैश्विक विनिर्माण का एक तिहाई हिस्सा है। हालाँकि, वैश्विक आर्थिक विखंडन और उथल-पुथल के कारण, चीन को विनिर्माण आउटसोर्स करने वाले देश और कंपनियाँ फिर से पटरी पर आने के लिए तैयार हैं।
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भू-राजनीतिक चुनौतियाँ: चल रहे संघर्षों के कारण भू-राजनीतिक जोखिम उच्च बने हुए हैं जो वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण खतरे पैदा करते हैं। ये जोखिम विकास, मुद्रास्फीति, वित्तीय बाजारों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित कर सकते हैं।
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विनियामक अनुपालन बोझ: विनियामक अनुपालन बोझ एमएसएमई के लिए एक चुनौती बना हुआ है, जो छोटी फर्मों को बढ़ने से रोकता है।
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अत्यधिक वित्तीयकरण: अत्यधिक वित्तीयकरण अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचा सकता है, जिसके भारत जैसे निम्न-मध्यम आय वाले देश के लिए संभावित रूप से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अत्यधिक वित्त पोषण के कारण वित्तीय क्षेत्र कुशल श्रम सहित संसाधनों के लिए वास्तविक क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप वास्तविक अर्थव्यवस्था आवश्यक संसाधनों से वंचित हो सकती है।
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साइबर सुरक्षा की चुनौती: फ़िशिंग, रैनसमवेयर, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ़ सर्विस (DDoS) हमले, एसएमएस-आधारित घोटाले और नकली या दुर्भावनापूर्ण मोबाइल एप्लिकेशन सहित साइबर खतरे वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करते हैं।
सर्वेक्षण की मुख्य सिफारिशें:
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विनियमन आवश्यक है
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बड़ी कंपनियों की तुलना में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के विकास के लिए विनियमन अधिक आवश्यक है।
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सर्वेक्षण ने सिफारिश की कि राज्यों को किसी भी क्षेत्र-विशिष्ट विनियमन के अलावा प्रशासन, भूमि, भवन और निर्माण, श्रम, उपयोगिताओं, परिवहन, रसद, स्थानीय व्यापार और पर्यावरण से संबंधित विनियमनों पर विचार करना चाहिए।
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सर्वेक्षण ने राज्यों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) 2.0 में अग्रणी भूमिका निभाने का आह्वान किया।
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प्रबंधन संस्थाओं की स्थापना
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सर्वेक्षण में मजबूत संस्थाओं के निर्माण का आह्वान किया गया है, जो श्रमिकों को मध्यम और उच्च-कुशल नौकरियों में स्थानांतरित करने में मदद कर सकती हैं, जहाँ एआई उनकी जगह लेने के बजाय उनके प्रयासों को बढ़ा सकता है।
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सर्वेक्षण में प्रबंधन संस्थाओं की अवधारणा का प्रस्ताव दिया गया है, जो चुस्त-दुरुस्त होंगी, सभी क्षेत्रों में काम करेंगी और नवीनतम विकास से अपडेट रहेंगी, ताकि वे अवसरों और खतरों दोनों की पहचान करने में सक्षम हों।
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जलवायु-अनुकूल फसल किस्मों को बढ़ावा देना
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दालों और तिलहनों के उत्पादन में लगातार कमी और जल्दी खराब होने वाली फसलों के उत्पादन में लगातार उतार-चढ़ाव जैसी कृषि चुनौतियों का समाधान करने के लिए, जलवायु-अनुकूल फसल किस्मों को विकसित करने, उपज बढ़ाने और फसल क्षति को कम करने के लिए केंद्रित अनुसंधान की आवश्यकता है।
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निष्कर्ष:
अपनी मध्यम अवधि की विकास क्षमता को मजबूत करने के लिए, भारत को जमीनी स्तर पर संरचनात्मक सुधारों और विनियमन के माध्यम से अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ता विश्वास को बढ़ावा देना और कॉर्पोरेट वेतन में वृद्धि करना आवश्यक होगा।
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