Que. What are minor minerals, and how are they regulated in India? Discuss the legal and environmental challenges in regulating India's minor minerals.
(GS 3, 15 Marks, 250 Words)
प्रश्न. लघु खनिज क्या हैं और भारत में इनका विनियमन कैसे किया जाता है? भारत में लघु खनिजों के विनियमन में आने वाली कानूनी और पर्यावरणीय चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।
(जीएस 3, 15 अंक, 250 शब्द)
Approach:
Introduction: Describe minor minerals
Body: Regulation of minor minerals in India; Legal and environmental challenges in regulating India's minor minerals
Conclusion: Summarise or way forward
Introduction:
Minor minerals are defined under the Mines and Minerals (Development and Regulation) (MMDR) Act, 1957, as building stones, gravel, ordinary clay, and ordinary sand. The term ‘minor minerals’ is often understood to imply a lesser quantity of significance.
However, in the Quarry Owners Association vs State of Bihar (2000) case, the Supreme Court clarified that the classification of minerals as major or minor under the MMDR Act is determined by their end use and local importance, rather than by their volume, availability or production levels.
Regulation of Minor Minerals:
The MMDR Act, 1957, along with rules framed under it, forms the primary legal framework for mineral governance in India.
Unlike major minerals, the power to frame policies and legislation, including rules for granting concessions (leases and permits) and collecting royalties for minor minerals, is entirely delegated to the State Governments under Section 15 of the MMDR Act.
State governments also have powers to prevent illegal mining, transportation, and storage of these minerals under Section 23C.
Legal Challenges:
Decentralized Governance: While empowering states, the decentralized regulation can lead to inconsistencies and varied enforcement across different states, making a uniform approach to sustainable mining difficult.
Illegal Mining: The unorganized nature of minor mineral mining, particularly sand, makes it highly susceptible to illegal extraction, transportation, and storage. This often involves powerful mafias, leading to law-and-order issues, threats to activists, and revenue loss for the government.
Lack of Uniformity in Lease Areas and Tenure: Historically, varied lease sizes and short tenures have encouraged rapid, unscientific exploitation without adequate reclamation. While efforts are being made to standardize these, enforcement remains a concern.
Ownership Disputes: The ownership of minerals, especially those extracted from riverbeds or common lands, can sometimes be ambiguous, leading to legal disputes.
Environmental Challenges:
Environmental Degradation: Unscientific and excessive mining of minor minerals, especially sand from riverbeds, causes severe environmental damage.
Groundwater depletion and water quality issues: Reduced sand quantity in riverbeds hinders water percolation, causing groundwater tables to fall and impacting water quality.
Land degradation and soil fertility loss: Deep mining degrades land, and surface mining can remove fertile topsoil, leading to permanent land degradation.
Impact on Ecosystems: Mining can destroy natural habitats, disrupt river flows, increase soil erosion, and exacerbate flood risks.
Inadequate Environmental Impact Assessment (EIA) and Clearance: While minor minerals are now under the ambit of EIA, historically, smaller leases were often exempted or had diluted procedures. Ensuring proper EIA and environmental clearance for all operations, especially considering cumulative impacts, remains a challenge.
Reclamation and Rehabilitation: Many minor mineral mining sites are left unreclaimed and unrehabilitated after extraction, posing long-term environmental hazards.
Conclusion:
Strict law enforcement, adoption of sustainable construction practices and promotion of viable alternatives to natural resource extraction are significant. A comprehensive model regulatory framework across states is needed to harmonise laws, ensure transparency and integrate environmental safeguards with development goals.
दृष्टिकोण:
परिचय: लघु खनिजों के बारे में संक्षिप्त वर्णन करें।
मुख्य भाग: भारत में लघु खनिजों का विनियमन; भारत के लघु खनिजों के विनियमन में कानूनी और पर्यावरणीय चुनौतियाँ।
निष्कर्ष: सारांश या आगे की राह।
परिचय:
खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत लघु खनिजों को भवन निर्माण हेतु पत्थर, बजरी, साधारण मिट्टी और साधारण रेत के रूप में परिभाषित किया गया है। 'लघु खनिज' शब्द का अर्थ प्रायः कम महत्व का माना जाता है।
हालाँकि, खदान मालिक संघ बनाम बिहार राज्य (2000) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एमएमडीआर अधिनियम के अंतर्गत खनिजों का प्रमुख या लघु के रूप में वर्गीकरण उनके अंतिम उपयोग और स्थानीय महत्व के आधार पर निर्धारित होता है, न कि उनकी मात्रा, उपलब्धता या उत्पादन स्तर के आधार पर।
लघु खनिजों का विनियमन:
एमएमडीआर अधिनियम, 1957, इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के साथ, भारत में खनिज प्रशासन के लिए प्राथमिक कानूनी ढाँचा तैयार करता है।
प्रमुख खनिजों के विपरीत, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 15 के तहत, रियायतें (पट्टे और परमिट) देने और लघु खनिजों के लिए रॉयल्टी एकत्र करने के नियमों सहित, नीतियाँ और कानून बनाने की शक्ति पूरी तरह से राज्य सरकारों को सौंपी गई है।
धारा 23सी के तहत, राज्य सरकारों को इन खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने की भी शक्तियाँ प्राप्त हैं।
कानूनी चुनौतियाँ:
विकेंद्रीकृत शासन: राज्यों को सशक्त बनाते हुए, विकेंद्रीकृत विनियमन विभिन्न राज्यों में असंगतताओं और अलग-अलग प्रवर्तन को जन्म दे सकता है, जिससे सतत खनन के लिए एक समान दृष्टिकोण अपनाना मुश्किल हो जाता है।
अवैध खनन: लघु खनिज खनन, विशेष रूप से रेत, की असंगठित प्रकृति इसे अवैध निष्कर्षण, परिवहन और भंडारण के लिए अत्यधिक संवेदनशील बनाती है। इसमें अक्सर शक्तिशाली माफिया शामिल होते हैं, जिससे कानून-व्यवस्था की समस्याएँ, कार्यकर्ताओं के लिए ख़तरा और सरकार को राजस्व की हानि होती है।
पट्टा क्षेत्रों और अवधि में एकरूपता का अभाव: ऐतिहासिक रूप से, विभिन्न पट्टा आकारों और छोटी अवधियों ने पर्याप्त पुनर्ग्रहण के बिना तीव्र, अवैज्ञानिक दोहन को प्रोत्साहित किया है। हालाँकि इन्हें मानकीकृत करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन प्रवर्तन एक चिंता का विषय बना हुआ है।
स्वामित्व विवाद: खनिजों का स्वामित्व, विशेष रूप से नदी तल या सार्वजनिक भूमि से निकाले गए खनिजों का, कभी-कभी अस्पष्ट हो सकता है, जिससे कानूनी विवाद उत्पन्न होते हैं।
पर्यावरणीय चुनौतियाँ:
पर्यावरणीय क्षरण: लघु खनिजों, विशेष रूप से नदी तल से रेत का अवैज्ञानिक और अत्यधिक खनन, गंभीर पर्यावरणीय क्षति का कारण बनता है।
भूजल क्षरण और जल गुणवत्ता संबंधी समस्याएँ: नदी तल में रेत की कम मात्रा जल रिसने में बाधा डालती है, जिससे भूजल स्तर गिरता है और जल गुणवत्ता प्रभावित होती है।
भूमि क्षरण और मृदा उर्वरता का ह्रास: गहरे खनन से भूमि का क्षरण होता है, और सतही खनन उपजाऊ ऊपरी मृदा को हटा सकता है, जिससे स्थायी भूमि क्षरण होता है।
पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव: खनन प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर सकता है, नदी के प्रवाह को बाधित कर सकता है, मृदा अपरदन को बढ़ा सकता है और बाढ़ के जोखिम को बढ़ा सकता है।
अपर्याप्त पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) और निकासी: हालाँकि अब लघु खनिज ईआईए के दायरे में हैं, ऐतिहासिक रूप से, छोटे पट्टों को अक्सर छूट दी जाती थी या उनकी प्रक्रियाएँ कमज़ोर होती थीं। सभी कार्यों के लिए उचित ईआईए और पर्यावरणीय निकासी सुनिश्चित करना, विशेष रूप से संचयी प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, एक चुनौती बना हुआ है।
पुनर्ग्रहण और पुनर्वास (रिक्लेमेशन & रिहैबिलिटेशन): कई लघु खनिज खनन स्थलों को खनन के बाद पुनर्ग्रहण और पुनर्वास के बिना छोड़ दिया जाता है, जिससे दीर्घकालिक पर्यावरणीय खतरे पैदा होते हैं।
निष्कर्ष:
कठोर कानून प्रवर्तन, टिकाऊ निर्माण प्रथाओं को अपनाना और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के व्यवहार्य विकल्पों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। कानूनों में सामंजस्य स्थापित करने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और विकास लक्ष्यों के साथ पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को एकीकृत करने के लिए राज्यों में एक व्यापक आदर्श नियामक ढाँचे की आवश्यकता है।
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