Que. To ensure energy security and economic stability, India needs an orderly transition from coal & fossil fuels to renewables. Analyse.
(GS 3, 15 Marks, 250 words)
प्रश्न. ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, भारत को कोयला और जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर एक व्यवस्थित परिवर्तन की आवश्यकता है। विश्लेषण कीजिए।
(जीएस 3, 15 अंक, 250 शब्द)
Approach:
Introduction: Need to shift from coal to renewables
Body: Current energy policy framework & approach; Highlight the challenges in transition; Strategies & Key Focus areas to overcome the challenges.
Conclusion: Balance between energy security and a sustainable future.
Introduction:
India’s energy landscape is heavily dependent on coal. 70% of India’s electricity comes from coal powered thermal power plants. The increasing environmental concerns like climate change and global shift towards sustainable energy is making the transition from coal to renewables more imperative.
Current Dual Pronged Energy Policy:
Focus on fossil fuels (coal & petroleum)
Priority here is to manage and mitigate the increasing import dependency on petroleum.
It includes diversification of the sources of imports, strategic reserves, domestic exploration, demand conservation, efficiency and environmental protection.
Accelerating the transition to clean renewable fuels.
It includes long term commitment to achieve net zero carbon emissions by 2070 and shorter/medium term objectives of reducing carbon intensity of GDP and creating 500 GW of electricity generation capacity from non-fossil fuels by 2030.
Challenges in Transition:
Economic
High initial cost of renewable energy – land & resource availability
Intermittency: Renewable energy sources like solar and wind are intermittent.
Administrative
Sub optimal compartmentalised decision-making structure: Ministries operate in silos (e.g. Ministry of Coal, Petroleum, Power, New & Renewable Energy, Environment etc.)
Lack of formal executive forum for an integrated discussion on energy policy.
Geopolitical
Ongoing conflicts in West Asia and Russia-Ukraine war has led to an increase in global energy prices and threatens the energy security of India.
New developing cold war between US & its allies and Russia & China is impacting the green energy supply chains.
China’s near monopoly & dominance on global supplies of materials and technology essential for green energy possess a natural security threat to India.
Strategies and Key Areas of focus for Orderly Transition:
Private capital is crucial for the transition. The risk aversion of private sector should be addressed.
By identifying specific sectors or activities for special incentives.
By stepping up public investment and crowd in private capital.
Investing in energy storage solutions (batteries) and developing a smart grid for mitigating the issue of intermittency.
Developing an energy strategy to align the dual pronged strategy for streamlining the efforts & resources. It should address: -
The duplicity of efforts & resources of hydrocarbon public sector enterprises (PSEs) and energy companies.
Meeting the future requirements of minerals such as copper, lithium, nickel and cobalt.
The competitiveness of clean energy vis a vis fossil fuels and the ease of access to low-cost green technology.
Imposing duties on Chinese imports and enhancing the Production Linked Incentive (PLI) scheme to incentivise domestic manufacturer in order to overcome the China factor.
Making legislation to integrate fossil fuel and renewable energy policy on the lines of CHIPS and Science Act of USA.
Conclusion:
In order to carry out transition from coal/fossil fuels to renewables, India must follow a clear roadmap with short-term, medium-term and long-term goals. These goals must seek to balance the current energy security of India and its commitment to a greener & sustainable tomorrow.
दृष्टिकोण:
परिचय: कोयले से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव की आवश्यकता
मुख्य भाग: वर्तमान ऊर्जा नीति ढाँचा और दृष्टिकोण; परिवर्तन के दौरान आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालना; चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतियाँ और प्रमुख फोकस क्षेत्र।
निष्कर्ष: ऊर्जा सुरक्षा और एक स्थायी भविष्य के बीच संतुलन।
परिचय:
भारत का ऊर्जा परिदृश्य कोयले पर अत्यधिक निर्भर है। भारत की 70% बिजली कोयले से चलने वाले ताप विद्युत संयंत्रों से आती है। जलवायु परिवर्तन और सतत ऊर्जा की ओर वैश्विक बदलाव जैसी बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं के कारण कोयले से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण और भी ज़रूरी हो गया है।
वर्तमान दोहरी ऊर्जा नीति:
जीवाश्म ईंधन (कोयला और पेट्रोलियम) पर फोकस
यहाँ प्राथमिकता पेट्रोलियम पर बढ़ती आयात निर्भरता का प्रबंधन और उसे कम करना है।
इसमें आयात स्रोतों का विविधीकरण, रणनीतिक भंडार, घरेलू अन्वेषण, माँग संरक्षण, दक्षता और पर्यावरण संरक्षण शामिल हैं।
स्वच्छ नवीकरणीय ईंधनों की ओर संक्रमण में तेजी लाना।
इसमें 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और सकल घरेलू उत्पाद की कार्बन तीव्रता को कम करने और 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधनों से 500 गीगावाट बिजली उत्पादन क्षमता बनाने के अल्पकालिक/मध्यम अवधि के उद्देश्य शामिल हैं।
परिवर्तन में चुनौतियाँ:
आर्थिक क्षेत्र
नवीकरणीय ऊर्जा की उच्च प्रारंभिक लागत - भूमि और संसाधनों की उपलब्धता
रुकावट: सौर और पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत रुकावट पैदा करते हैं।
प्रशासनिक क्षेत्र
उप-इष्टतम विभाजित निर्णय-निर्माण संरचना: मंत्रालय अलग-अलग काम करते हैं (जैसे कोयला, पेट्रोलियम, बिजली, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण आदि मंत्रालय)
ऊर्जा नीति पर एकीकृत चर्चा के लिए औपचारिक कार्यकारी मंच का अभाव।
भू-राजनीतिक क्षेत्र
पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि हुई है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा को खतरा है।
अमेरिका और उसके सहयोगियों तथा रूस और चीन के बीच नया विकसित हो रहा शीत युद्ध हरित ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित कर रहा है।
हरित ऊर्जा के लिए आवश्यक सामग्रियों और प्रौद्योगिकी की वैश्विक आपूर्ति पर चीन का लगभग एकाधिकार और प्रभुत्व भारत की सुरक्षा के लिए एक स्वाभाविक खतरा है।
व्यवस्थित परिवर्तन के लिए रणनीतियाँ और प्रमुख फोकस क्षेत्र:
परिवर्तन के लिए निजी पूंजी अत्यंत महत्वपूर्ण है। निजी क्षेत्र के जोखिम से बचने की प्रवृत्ति पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
विशेष प्रोत्साहनों के लिए विशिष्ट क्षेत्रों या गतिविधियों की पहचान करके।
सार्वजनिक निवेश बढ़ाकर और निजी पूंजी को आकर्षित करके।
ऊर्जा भंडा रण समाधानों (बैटरी) में निवेश करके और रुकावट की समस्या को कम करने के लिए एक स्मार्ट ग्रिड विकसित करके।
प्रयासों और संसाधनों को सुव्यवस्थित करने के लिए दोहरी रणनीति को संरेखित करने हेतु एक ऊर्जा रणनीति विकसित करना। इसमें निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए: -
हाइड्रोकार्बन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई) और ऊर्जा कंपनियों के प्रयासों और संसाधनों की दोहरीकरण।
तांबा, लिथियम, निकल और कोबाल्ट जैसे खनिजों की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना।
जीवाश्म ईंधन की तुलना में स्वच्छ ऊर्जा की प्रतिस्पर्धात्मकता और कम लागत वाली हरित प्रौद्योगिकी तक आसान पहुँच।
चीनी आयात पर शुल्क लगाना और घरेलू निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को बढ़ाना ताकि चीन कारक पर काबू पाया जा सके।
अमेरिका के क्रिएटिंग हेल्पफुल इन्सेन्टिव्स टू प्रोडूस सेमीकंडक्टर्स (CHIPS) एंड साइंस एक्ट की तर्ज पर जीवाश्म ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा नीति को एकीकृत करने के लिए कानून बनाना।
निष्कर्ष:
कोयला/जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण के लिए, भारत को अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ एक स्पष्ट रोडमैप का पालन करना होगा। इन लक्ष्यों को भारत की वर्तमान ऊर्जा सुरक्षा और एक हरित एवं संधारणीय भविष्य के प्रति उसकी प्रतिबद्धता के बीच संतुलन स्थापित करना होगा।
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