Que: The sooner India becomes a permanent member of the United Nations Security Council (UNSC), the better it will be for the UN organ. Comment.
(GS 2; 15 marks; 250 words)
प्रश्न. भारत जितनी जल्दी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) का स्थायी सदस्य बन जाएगा, संयुक्त राष्ट्र के लिए उतना ही बेहतर होगा। टिप्पणी करें।
(जीएस 2; 15 अंक; 250 शब्द)
Approach:
Introduction: Describe United Nations Security Council (UNSC)
Body: Need to Reform UNSC; Reasons for India’s permanent member of the UNSC
Conclusion: Way forward
Introduction:
United Nations Security Council (UNSC) is the organ of the United Nations responsible to maintain international peace and security in accordance with the principles and purposes of the United Nations. UNSC is composed of 15 members, five permanent members i.e. China, France, Russian Federation, the United States, and the United Kingdom, and 10 non-permanent members who are elected by the General Assembly. The non-permanent members are elected for two-year terms.
Each of the P5 members has the power to veto a vote. It was agreed by the drafters of the UN Charter that if any one of the five permanent members cast a negative vote in the 15-member UNSC, the resolution would fail. A member can choose to abstain though, allowing the resolution to be adopted if it obtains the minimum nine votes.
Need to Reform UNSC:
For making UNSC more inclusive and representative: In the rapidly changing global order, there is a need for a more representative and equitable international order. Therefore, reforming the UNSC to enlarge it is not just a matter of procedural change, it is a democratic imperative.
Not representing the current global realities: UN’s inability to mitigate conflicts in which the interests of the P5 are involved presents one of the biggest limitations of the UNSC as it is no longer representing the current global realities, with limited representation of countries from Asia, Africa, and Latin America in the Security Council.
For Preserving Credibility of UNSC: A polarised UNSC has failed to deal with current peace and security challenges with Council members sharply divided on conflicts such as the Ukraine war and the Israel-Hamas conflict. Expansion in UNSC’s membership is essential to make it credible and ensure continued confidence of the international community in the institution.
India should be a Permanent Member of the UNSC:
India is world’s largest democracy and an emerging global power, India advocates strongly for United Nations Security Council reforms, seeking a permanent seat to ensure greater inclusivity in global governance.
India is eminently suited for permanent UNSC membership by any objective criteria, such as population, territorial size, GDP, economic potential, civilisational legacy, cultural diversity, political system and past and ongoing contributions to UN activities — especially to UN peacekeeping operations.
India has served on the UN Security Council eight times so far: in 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92, 2011-2012, and 2021-22.
Conclusion:
India’s consistent contribution in the UNSC across decades of its membership and its commitment to the United Nations principles make it a deserving nation for its inclusion as a permanent member of a reformed UNSC. In the changing global power dynamic, recognising India’s rightful place at the high table in the UNSC will reflect the realities of the 21st century and will make the UNSC more inclusive and representative.
दृष्टिकोण:
परिचय: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) का संक्षिप्त वर्णन करें।
मुख्य भाग: यूएनएससी में सुधार की आवश्यकता; भारत के यूएनएससी में स्थायी सदस्य बनने के कारण।
निष्कर्ष: आगे की राह।
परिचय:
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) संयुक्त राष्ट्र का वह अंग है, जो संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और उद्देश्यों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। यूएनएससी में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें पांच स्थायी सदस्य यानी चीन, फ्रांस, रूसी संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम और 10 गैर-स्थायी सदस्य होते हैं जिन्हें महासभा द्वारा चुना जाता है। गैर-स्थायी सदस्यों को दो साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है।
स्थायी सदस्यों (पी-5) में से प्रत्येक के पास वोट को वीटो करने का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रारूपकारों द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की गई थी कि यदि पांच स्थायी सदस्यों में से कोई भी 15 सदस्यीय यूएनएससी में नकारात्मक वोट डालता है, तो प्रस्ताव विफल हो जाएगा। हालांकि, कोई सदस्य मतदान से दूर रहने का विकल्प चुन सकता है, जिससे न्यूनतम नौ वोट प्राप्त होने पर प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है।
यूएनएससी में सुधार की आवश्यकता:
यूएनएससी को अधिक समावेशी और प्रतिनिधि बनाना: तेजी से बदलती वैश्विक व्यवस्था में, अधिक प्रतिनिधि और न्यायसंगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आवश्यकता है। इसलिए, यूएनएससी में सुधार करके इसे बड़ा करना केवल प्रक्रियागत बदलाव का मामला नहीं है, यह एक लोकतांत्रिक अनिवार्यता है।
वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करना: संयुक्त राष्ट्र की उन संघर्षों को कम करने में असमर्थता, जिनमें पी-5 के हित शामिल हैं, यूएनएससी की सबसे बड़ी सीमाओं में से एक है, क्योंकि यह अब वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों का प्रतिनिधित्व सीमित है।
यूएनएससी की विश्वसनीयता बनाना: एक ध्रुवीकृत यूएनएससी वर्तमान शांति और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में विफल रही है, परिषद के सदस्य यूक्रेन युद्ध और इज़राइल-हमास संघर्ष जैसे संघर्षों पर तीव्र रूप से विभाजित हैं। यूएनएससी की सदस्यता में विस्तार इसे विश्वसनीय बनाने और संस्था में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का निरंतर विश्वास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य होना चाहिए:
भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उभरती वैश्विक शक्ति है, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की पुरजोर वकालत करता है, वैश्विक शासन में अधिक समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए स्थायी सीट की मांग करता है।
भारत किसी भी वस्तुनिष्ठ मानदंड, जैसे जनसंख्या, क्षेत्रीय आकार, सकल घरेलू उत्पाद, आर्थिक क्षमता, सभ्यतागत विरासत, सांस्कृतिक विविधता, राजनीतिक व्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में पिछले और चल रहे योगदान - विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के आधार पर स्थायी यूएनएससी सदस्यता के लिए उपयुक्त है।
भारत ने अब तक आठ बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सेवा की है: 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92, 2011-2012 और 2021-22 में।
निष्कर्ष:
भारत ने दशकों से यूएनएससी में अपना योगदान दिया है और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण वह सुधारित यूएनएससी के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए एक योग्य राष्ट्र है। बदलती वैश्विक शक्ति गतिशीलता में, यूएनएससी में उच्च तालिका में भारत के उचित स्थान को मान्यता देना 21वीं सदी की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करेगा और UNSC को अधिक समावेशी और प्रतिनिधि बनाएगा।
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