Que: Discuss the historical evolution and constitutional provisions of the Comptroller and Auditor General (CAG) of India. Critically analyse its role as the watchdog of the public purse.
(GS 2; 15 Marks; 250 Words)
प्रश्न. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के ऐतिहासिक विकास और संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करें। सार्वजनिक खजाने के प्रहरी के रूप में इसकी भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।
(जीएस 2; 15 अंक; 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Describe the office of CAG
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Body: Historical evolution and Constitutional Provisions; critical analysis of CAG
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Conclusion: Conclude or way forward
Introduction:
Comptroller and Auditor General (CAG) of India is a constitutional body to promote accountability, transparency and good governance through high quality auditing and accounting and provide independent and timely assurance to the Legislature, the Public and the Executive, that public funds are being collected and used effectively and efficiently.
Historical Evolution of CAG:
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Colonial Origin: Established in 1858 as the Accountant General to the Government of India under British rule.
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Montague-Chelmsford Reforms (1919): Granted statutory independence, renaming it the Auditor General.
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Government of India Act, 1935: Strengthened institutional autonomy and functions.
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Post-Independence (1950): Enshrined as a constitutional body under Articles 148–151 in the Indian Constitution.
Constitutional Provisions:
Articles 148 to 151 in Part V of the Constitution are on the appointment, duties, and audit reports of the CAG.
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Article 148: CAG shall be appointed by the President of India, and shall be removed from the office on grounds and in a manner similar to that of a Supreme Court judge.
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To ensure the independence of the body, the Constitution stipulates that the CAG is ineligible for any further office after he has ceased to hold his office.
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The administrative expenses, including salary and allowance, are charged upon the consolidated fund of India.
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Article 149: CAG is an auditor of both the Union and state governments, and it can perform duties in relation to the accounts of any authority prescribed under any law made by Parliament.
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Although the Constitution envisaged the role of both auditor-general and comptroller, in practice, the CAG is not fulfilling the role of comptroller.
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Article 151: CAG reports be submitted to the President or Governor, who then lays them before Parliament or state legislature.
Critical Analysis as Watchdog of the Public Purse:
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Strengths
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Constitutional Independence: Functions autonomously from the executive and legislature.
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Exposing Irregularities: Played pivotal roles in uncovering scams (e.g. 2G spectrum, Commonwealth Games).
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Parliamentary Accountability: Reports form the basis for parliamentary committees (Public Accounts Committee, Committee on Public Undertakings) to scrutinize executive actions.
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Criticisms
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CAG is accused of focusing on trivial details (e.g. Kerala’s PPE procurement during COVID), potentially stifling bureaucratic decision-making.
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It has a perceived lack of administrative expertise to judge policy decisions.
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Delayed Legislative Scrutiny: Absence of deadlines for tabling reports weakens timely accountability.
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Limited Impact of PAC: Short tenure, technical inadequacy, and non-binding recommendations of PAC reduce effectiveness.
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Erosion of Federalism: Alleged bias in auditing state governments, prompting calls for separate state audit bodies.
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Conclusion:
The CAG remains indispensable for financial accountability but it faces challenges of overreach, delays, and federal tensions. Reforms like multi-member governance, time-bound reporting, and decentralizing state audits can balance its watchdog role with executive autonomy.
दृष्टिकोण:
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परिचय: भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के पद के बारे में संक्षिप्त वर्णन करें।
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मुख्य भाग: ऐतिहासिक विकास और संवैधानिक प्रावधान; सीएजी का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।
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निष्कर्ष: आगे की राह।
परिचय:
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) एक संवैधानिक निकाय है, जो उच्च गुणवत्ता वाली लेखा परीक्षा और लेखांकन के माध्यम से उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देता है और विधानमंडल, जनता और कार्यपालिका को स्वतंत्र और समय पर आश्वासन प्रदान करता है कि सार्वजनिक धन को प्रभावी और कुशलतापूर्वक एकत्र और उपयोग किया जा रहा है।
सीएजी का ऐतिहासिक विकास:
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औपनिवेशिक उत्पत्ति: ब्रिटिश शासन के तहत भारत सरकार के महालेखाकार के रूप में 1858 में स्थापित।
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मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (1919): वैधानिक स्वतंत्रता प्रदान की गई, इसका नाम बदलकर महालेखा परीक्षक कर दिया गया।
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भारत सरकार अधिनियम, 1935: संस्थागत स्वायत्तता और कार्यों को मजबूत किया गया।
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स्वतंत्रता के बाद (1950): भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148-151 के तहत एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया।
संवैधानिक प्रावधान:
संविधान के भाग V में अनुच्छेद 148 से 151 सीएजी की नियुक्ति, कर्तव्यों और लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर हैं -
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अनुच्छेद 148: सीएजी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान आधार पर और उसी तरह से पद से हटाया जाएगा।
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निकाय की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, संविधान में यह प्रावधान है कि सीएजी अपने पद से हटने के बाद किसी भी अन्य पद के लिए अयोग्य है।
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वेतन और भत्ते सहित प्रशासनिक व्यय भारत की समेकित निधि पर भारित होते हैं।
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अनुच्छेद 149: सीएजी संघ और राज्य सरकारों दोनों का लेखा परीक्षक है, और यह संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत निर्धारित किसी भी प्राधिकरण के खातों के संबंध में कर्तव्यों का पालन कर सकता है।
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यद्यपि संविधान में महालेखा परीक्षक और नियंत्रक दोनों की भूमिका की परिकल्पना की गई है, लेकिन व्यवहार में, सीएजी नियंत्रक की भूमिका को पूरा नहीं कर रहा है।
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अनुच्छेद 151: सीएजी रिपोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो फिर उन्हें संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष रखेंगे।
सार्वजनिक वित्त के प्रहरी के रूप में आलोचनात्मक विश्लेषण:
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शक्तियां
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संवैधानिक स्वतंत्रता: कार्यपालिका और विधायिका से स्वायत्त रूप से कार्य करता है।
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अनियमितताओं को उजागर करना: घोटालों (जैसे 2जी स्पेक्ट्रम, राष्ट्रमंडल खेल) को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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संसदीय उत्तरदायित्व: रिपोर्टें संसदीय समितियों (लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति) के लिए कार्यकारी कार्यों की जांच करने का आधार बनती हैं।
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आलोचनाएँ
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सीएजी पर तुच्छ विवरणों (जैसे कोविड के दौरान केरल की PPE खरीद) पर ध्यान केंद्रित करने का आरोप है, जिससे नौकरशाही के निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
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नीतिगत निर्णयों का आकलन करने के लिए इसमें प्रशासनिक विशेषज्ञता की कमी है।
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विलंबित विधायी जाँच: रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा का अभाव समय पर उत्तरदायित्व को कमज़ोर करता है।
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PAC का सीमित प्रभाव: PAC का छोटा कार्यकाल, तकनीकी अपर्याप्तता और गैर-बाध्यकारी सिफारिशें प्रभावशीलता को कम करती हैं।
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संघवाद का क्षरण: राज्य सरकारों के ऑडिट में कथित पक्षपात, जिसके कारण अलग-अलग राज्य ऑडिट निकायों की माँग बढ़ रही है।
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निष्कर्ष:
वित्तीय उत्तरदायित्व के लिए सीएजी अपरिहार्य बना हुआ है, लेकिन इसे अतिक्रमण, देरी और संघीय तनाव की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बहु-सदस्यीय शासन, समयबद्ध रिपोर्टिंग और राज्य लेखा-परीक्षाओं का विकेंद्रीकरण जैसे सुधार कार्यकारी स्वायत्तता के साथ इसकी निगरानी भूमिका को संतुलित कर सकते हैं।
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