Que. Has the National Clean Air Programme (NCAP) been successful in achieving its targets? Discuss the program's features, implementation challenges, and suggest a way forward for cleaner air in India.
(GS-03, 15 Marks, 250 Words)
प्रश्न. क्या राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) अपने लक्ष्य हासिल करने में सफल रहा है? इस कार्यक्रम की विशेषताओं, कार्यान्वयन चुनौतियों पर चर्चा करें और भारत में स्वच्छ हवा के लिए आगे बढ़ने का रास्ता सुझाएं।
(जीएस-03, 15 अंक, 250 शब्द)
Approach:
Introduction: Provide an elaboration on NCAP.
Body: Discuss program's features, implementation challenges, and suggest a way forward for cleaner air in India.
Conclusion: Provide a relevant conclusion.
Model Answer:
India battles severe air pollution, posing a significant threat to public health. The National Clean Air Programme (NCAP), launched in 2019, aimed to address this challenge. While it has shown promise, achieving its initial target of a 20-30% reduction in PM10 levels by 2024 has proven elusive.
Understanding NCAP:
NCAP is a collaborative effort by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) and various states to improve air quality in 131 cities.
It mandates cities to prepare and implement Clean Air Action Plans (CAAPs) with allocated funds. The revised target is a 40% reduction in PM10 levels by 2025-26.
Features of NCAP:
NCAP is a collaborative effort by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) and various states. It targets 131 cities by:
City Action Plans (CAAPs): Cities exceeding annual PM10 levels must prepare and execute annual CAAPs.
Financial Assistance: MoEFCC allocated ₹10,422.73 crore to facilitate implementation.
Emission Reduction Targets: The initial target was a 20-30% reduction in PM10 concentration by 2024, later revised to 40% or national standards (60 µg/m3) by 2025-26.
Issues and Concerns:
Despite proactive CAAP submissions, implementation remains inconsistent. Only 60% of allocated funds are utilized, with some cities spending less than 30%. Delays plague the program due to:
Bureaucratic hurdles: Approvals for tenders and procurement face red tape, hindering progress.
Lack of standardized procedures: The absence of clear implementation guidelines creates confusion and delays.
Undefined timelines: Time-consuming measures and unclear deadlines further hamper progress.
Limited scientific understanding: Only 37% of cities have completed Emissions Inventory (EI) and Source Apportionment (SA) studies, hindering targeted interventions.
The Role of Scientific Tools:
EI and SA studies are crucial for identifying pollution sources. EIs provide insights into local contributions, allowing for targeted control strategies.
SA studies offer a more granular analysis, including transboundary pollution sources. AQ modelling complements these tools by simulating pollution dispersion patterns.
Way Forward:
Leveraging Data: Cities must utilize EI and SA data to identify key pollutants and design mitigation measures.
Setting SMART Goals: Based on infrastructure and potential, cities should set realistic yearly targets with dedicated funding.
Holistic Approach: Existing measures often focus on primary PM emissions. A shift towards addressing both primary and secondary pollutants is essential.
Streamlining Implementation: Shared, standardized technical evaluations can reduce bureaucratic red tape and expedite approvals.
Budgeting and Time Management: NCAP funding is performance-linked. Prior budgeting and efficient time management are crucial. Technical feasibility, budgeting, and realistic timelines should be incorporated into initial plans.
Conclusion:
NCAP's success requires a multi-pronged approach. Rigorous scientific studies, strategic resource allocation, and swift implementation are key. While challenges remain, NCAP offers a roadmap for cleaner air in India.
दृष्टिकोण:
परिचय: राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) पर विस्तार से जानकारी प्रदान करें।
मुख्य भाग: कार्यक्रम की विशेषताओं, कार्यान्वयन चुनौतियों पर चर्चा करें और भारत में स्वच्छ हवा के लिए आगे बढ़ने का रास्ता सुझाएं।
निष्कर्ष: एक प्रासंगिक निष्कर्ष प्रदान करें।
मॉडल उत्तर:
भारत गंभीर वायु प्रदूषण से जूझ रहा है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। 2019 में लॉन्च किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) का उद्देश्य इस चुनौती का समाधान करना था। यद्यपि इसने समाधान किए जाने का वादा दिखाया है, लेकिन 2024 तक पीएम10 के स्तर में 20-30% की कमी का प्रारंभिक लक्ष्य हासिल करना ही दिवास्वप्न साबित हुआ है।
एनसीएपी को समझना:
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) 131 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) और विभिन्न राज्यों द्वारा एक सहयोगात्मक प्रयास है।
यह शहरों को आवंटित धन के साथ स्वच्छ वायु कार्य योजना (सीएएपी) तैयार करने और लागू करने का आदेश देता है। हालांकि संशोधित लक्ष्य 2025-26 तक पीएम10 के स्तर में 40% की कमी करना है।
एनसीएपी की विशेषताएं:
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) और विभिन्न राज्यों का एक सहयोगात्मक प्रयास है। यह 131 शहरों को लक्षित करता है:
सिटी एक्शन प्लान (सीएएपी): वार्षिक पीएम10 स्तर से अधिक वाले शहरों को वार्षिक सीएएपी तैयार और निष्पादित करना होगा।
वित्तीय सहायता: MoEFCC ने कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए ₹10,422.73 करोड़ आवंटित किए।
उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य: प्रारंभिक लक्ष्य 2024 तक पीएम10 सांद्रता में 20-30% की कमी करना था, जिसे बाद में 2025-26 तक संशोधित कर 40% या राष्ट्रीय मानकों (60 µg/m3) कर दिया गया।
मुद्दे एवं चिंताएँ:
सक्रिय स्वच्छ वायु कार्य योजना (सीएएपी) पेश किए जाने के बावजूद, कार्यान्वयन असंगत बना हुआ है। आवंटित धनराशि का केवल 60% ही उपयोग किया जाता है, कुछ शहरों में 30% से कम खर्च होता है। विलंब के कारण कार्यक्रम प्रभावित होता है:
नौकरशाही बाधाएँ: निविदाओं और खरीद के लिए मंजूरी में लालफीताशाही का सामना करना पड़ता है, जिससे प्रगति में बाधा आती है।
मानकीकृत प्रक्रियाओं की कमी: स्पष्ट कार्यान्वयन दिशानिर्देशों की अनुपस्थिति भ्रम और देरी पैदा करती है।
अपरिभाषित समय-सीमा: समय लेने वाले उपाय और अस्पष्ट समय-सीमाएँ प्रगति में और बाधा डालती हैं।
सीमित वैज्ञानिक समझ: केवल 37% शहरों ने उत्सर्जन सूची (एमिशन इन्वेंटरी - ईआई) और स्रोत विभाजन (सोर्स अप्पोरशंमेंट - एसए) अध्ययन पूरा कर लिया है, जिससे लक्षित हस्तक्षेप में बाधा आ रही है।
वैज्ञानिक उपकरणों की भूमिका:
प्रदूषण स्रोतों की पहचान के लिए उत्सर्जन सूची एवं स्रोत विभाजन (ईआई & एसए) अध्ययन महत्वपूर्ण हैं। उत्सर्जन सूची (एमिशन इन्वेंटरी) स्थानीय योगदानों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे लक्षित नियंत्रण रणनीतियों की अनुमति मिलती है।
स्रोत विभाजन (सोर्स अप्पोरशंमेंट) अध्ययन अधिक विस्तृत विश्लेषण प्रदान करते हैं, जिसमें सीमा पार प्रदूषण स्रोत भी शामिल हैं। वायु गुणवत्ता (एयर क्वालिटी) मॉडलिंग प्रदूषण फैलाव पैटर्न का अनुकरण करके इन उपकरणों को पूरक बनाता है।
आगे का रास्ता:
डेटा का लाभ उठाना: शहरों को प्रमुख प्रदूषकों की पहचान करने और शमन उपायों को डिजाइन करने के लिए उत्सर्जन सूची एवं स्रोत विभाजन (ईआई & एसए) डेटा का उपयोग करना चाहिए।
स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करना: बुनियादी ढांचे और क्षमता के आधार पर, शहरों को समर्पित वित्त पोषण के साथ यथार्थवादी वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।
समग्र दृष्टिकोण: मौजूदा उपाय अक्सर प्राथमिक पीएम उत्सर्जन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के प्रदूषकों के समाधान की दिशा में बदलाव आवश्यक है।
कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित करना: साझा, मानकीकृत तकनीकी मूल्यांकन नौकरशाही की लालफीताशाही को कम कर सकते हैं और अनुमोदन में तेजी ला सकते हैं।
बजट और समय प्रबंधन: राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) फंडिंग प्रदर्शन से जुड़ी होती है। पूर्व बजट निर्धारण और कुशल समय प्रबंधन महत्वपूर्ण हैं। तकनीकी व्यवहार्यता, बजट और यथार्थवादी समयसीमा को प्रारंभिक योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए।
निष्कर्ष:
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की सफलता के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। कठोर वैज्ञानिक अध्ययन, रणनीतिक संसाधन आवंटन और त्वरित कार्यान्वयन प्रमुख हैं। जबकि चुनौतियाँ बनी हुई हैं, एनसीएपी भारत में स्वच्छ हवा के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत करता है।
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