Que. What were the key events that led to the proclamation of the National Emergency in 1975? Discuss the major constitutional implications during and post-1975 National Emergency.
(GS 1 & 2, 15 Marks, 250 Words)
प्रश्न. वे कौन सी प्रमुख घटनाएँ थीं जिनके कारण 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई? 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान और उसके बाद के प्रमुख संवैधानिक निहितार्थों पर चर्चा करें।
(जीएस 1 और 2, 15 अंक, 250 शब्द)
Approach:
Introduction: Describe National Emergency
Body: Key Events Leading to the Proclamation of the National Emergency in 1975; Major Constitutional Implications During and Post-1975 National Emergency
Conclusion: Lessons from the emergency
Introduction:
The National Emergency declared in India on June 25, 1975, marked a significant period in modern Indian political history, lasting 21 months until March 21, 1977. It was the first and only time the clause of "internal disturbance" was used to impose such an emergency in independent India.
Key Events Leading to the Proclamation of the National Emergency in 1975:
JP Movement: Beginning in early 1974, a student movement called Navnirman in Gujarat protested against government corruption, leading to the resignation of the Chief Minister and the imposition of President's Rule. This inspired a similar student movement in Bihar, which Jayaprakash Narayan (JP), a Gandhian leader, agreed to lead. JP called for Sampoorna Kranti or total revolution, gaining support across India.
Railway Strike (1974): In May 1974, socialist leader George Fernandes led an unprecedented strike of railway workers that paralyzed the Indian Railways for three weeks.
Raj Narain Verdict: On June 12, 1975, Justice Jagmohanlal Sinha of the Allahabad High Court delivered a historic verdict, convicting Indira Gandhi of electoral malpractice and invalidating her election from Rae Bareli.
Major Constitutional Implications During National Emergency:
The federal structure of India was converted into a de facto unitary one, with the Union gaining the right to direct state governments.
Civil liberties were suspended, press freedom was curtailed (with newspapers subjected to pre-censorship), and mass arrests of opposition leaders occurred.
38th Constitutional Amendment: This act barred judicial review of the Emergency.
39th Constitutional Amendment: This amendment placed the election of the President, Vice President, Prime Minister, and Speaker beyond the jurisdiction of courts.
42nd Constitutional Amendment: This sweeping amendment removed the judiciary's right to hear election petitions, widened the Union's authority over State subjects, gave Parliament unbridled power to amend the Constitution without judicial review, and made laws passed to implement directive principles immune to judicial review. The term of Lok Sabha could also be extended by one year at a time.
Major Constitutional Implications Post National Emergency:
44th Constitutional Amendment (1978): The post emergency Janata Party government introduced this amendment to reverse many changes of the 42nd Amendment. It made judicial review of an emergency proclamation possible again and mandated that every proclamation be approved by both Houses of Parliament by a special majority within a month. It removed internal disturbance as a ground for emergency, replacing it with armed rebellion.
Shah Commission: Constituted by the Janata government, its report found the decision to impose the Emergency to be unilateral and adversely affecting civil liberties.
Conclusion:
The lessons from the 1975 emergency underscore the importance of an independent judiciary, free press, political opposition, and an active civil society to protect democracy and ensure accountability and rule of law.
दृष्टिकोण:
परिचय: राष्ट्रीय आपातकाल का संक्षिप्त वर्णन करें।
मुख्य भाग: 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए प्रमुख घटनाएँ; 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान और उसके बाद के प्रमुख संवैधानिक निहितार्थ।
निष्कर्ष: आपातकाल से सबक।
परिचय:
भारत में 25 जून, 1975 को घोषित राष्ट्रीय आपातकाल आधुनिक भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि थी, जो 21 मार्च, 1977 तक 21 महीने तक चली। यह पहली और एकमात्र बार था जब स्वतंत्र भारत में इस तरह के आपातकाल को लागू करने के लिए "आंतरिक अशांति" के खंड का उपयोग किया गया था।
1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए प्रमुख घटनाएँ:
जेपी आंदोलन: 1974 की शुरुआत में, गुजरात में नवनिर्माण नामक एक छात्र आंदोलन ने सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके कारण मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। इसने बिहार में एक समान छात्र आंदोलन को प्रेरित किया, जिसका नेतृत्व गांधीवादी नेता जयप्रकाश नारायण (जेपी) ने किया। जेपी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, जिसे पूरे भारत में समर्थन मिला।
रेलवे हड़ताल (1974): मई 1974 में, समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस ने रेलवे कर्मचारियों की एक अभूतपूर्व हड़ताल का नेतृत्व किया, जिसने तीन सप्ताह तक भारतीय रेलवे को पंगु बना दिया।
राज नारायण का फैसला: 12 जून, 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी ठहराया गया और रायबरेली से उनके चुनाव को अमान्य कर दिया गया।
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान प्रमुख संवैधानिक निहितार्थ:
भारत के संघीय ढांचे को वास्तविक रूप से एकात्मक ढांचे में बदल दिया गया, जिसमें संघ को राज्य सरकारों को निर्देशित करने का अधिकार प्राप्त हुआ।
नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया (अख़बारों पर पूर्व-सेंसरशिप लागू की गई), और विपक्षी नेताओं की सामूहिक गिरफ़्तारी हुई।
38वाँ संविधान संशोधन: इस अधिनियम ने आपातकाल की न्यायिक समीक्षा पर रोक लगा दी।
39वाँ संविधान संशोधन: इस संशोधन ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के चुनाव को न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया।
42वाँ संविधान संशोधन: इस व्यापक संशोधन ने न्यायपालिका के चुनाव याचिकाओं पर सुनवाई के अधिकार को समाप्त कर दिया, राज्य के विषयों पर संघ के अधिकार को बढ़ा दिया, संसद को न्यायिक समीक्षा के बिना संविधान में संशोधन करने की बेलगाम शक्ति दी, और निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए पारित कानूनों को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया। लोकसभा का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता था।
राष्ट्रीय आपातकाल के बाद प्रमुख संवैधानिक निहितार्थ:
44वाँ संविधान संशोधन (1978): आपातकाल के बाद जनता पार्टी सरकार ने 42वें संशोधन के कई बदलावों को पलटने के लिए यह संशोधन पेश किया। इसने आपातकालीन उद्घोषणा की न्यायिक समीक्षा को फिर से संभव बना दिया और अनिवार्य कर दिया कि प्रत्येक उद्घोषणा को एक महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। इसने आपातकाल के लिए आधार के रूप में आंतरिक अशांति को हटा दिया, और इसकी जगह सशस्त्र विद्रोह को शामिल कर दिया।
शाह आयोग: जनता सरकार द्वारा गठित, इसकी रिपोर्ट ने आपातकाल लगाने के निर्णय को एकतरफा और नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला पाया।
निष्कर्ष:
1975 के आपातकाल से मिले सबक लोकतंत्र की रक्षा और जवाबदेही और कानून के शासन को सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र प्रेस, राजनीतिक विपक्ष और एक सक्रिय नागरिक समाज के महत्व को रेखांकित करते हैं।
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