Que: India’s strategy for water diplomacy strikes a balance between regional cooperation and national interests. Examine some of India’s water-sharing treaties with its neighbouring countries.
(GS 2; 15 Marks; 250 Words)
प्रश्न. भारत की जल कूटनीति की रणनीति क्षेत्रीय सहयोग और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन बनाती है। भारत की अपने पड़ोसी देशों के साथ जल-साझाकरण संबंधी कुछ संधियों की जाँच करें।
(जीएस 2; 15 अंक; 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Give a current context
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Body: India’s water-sharing treaties with its neighbouring countries.
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Conclusion: Summarise and Way forward
Introduction:
Transboundary rivers, such as the Brahmaputra River and the Indus River, are crucial determinants of regional stability, and effective water diplomacy is vital for promoting cooperation and mitigating conflict over shared resources. The Helsinki Rules of 1966 on the Uses of the Waters of International Rivers provide guidelines for the use of transboundary rivers.
India’s Water-Sharing Treaties:
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Indus Waters Treaty (IWT) with Pakistan
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Objective: Equitable distribution of the Indus River system.
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Key Provisions
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India controls eastern rivers (Ravi, Beas, Sutlej). Pakistan uses western rivers (Indus, Jhelum, Chenab).
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Permits India to utilize western rivers for non-consumptive uses (e.g. hydroelectric projects).
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Dispute Resolution Mechanisms
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Permanent Indus Commission: Facilitates data exchange and minor dispute resolution.
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Neutral Expert and Permanent Court of Arbitration for unresolved issues.
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India-Bangladesh Water-Sharing Agreements
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Ganga Water Treaty (1996)
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Ensures equitable sharing post-Farakka Barrage construction.
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Renewal Talks: Technical negotiations began in 2024 for renewal in 2026.
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Teesta River Dispute
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Stalled since 2011 due to opposition from West Bengal CM, who cites adverse impacts on northern Bengal.
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Bangladesh relies heavily on Teesta for agriculture.
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Joint Rivers Commission (JRC): Monitors flood forecasting and water distribution for rivers like Brahmaputra and Barak.
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Water-sharing arrangement between India and Nepal
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Sarada Agreement (1894): Early irrigation-sharing on Mahakali River.
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Koshi Agreement (1954): Construction of Hanuman Nagar barrage; revised in 1966 over sovereignty concerns.
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Gandak Agreement (1959): Amended in 1964 to address Nepal’s irrigation grievances.
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Mahakali Treaty (1996)
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Aims to develop Pancheshwar Multipurpose Project for power and flood control.
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Delays: Political hurdles and unresolved water-access issues hinder progress.
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India-Bhutan hydropower cooperation
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Chukha Hydropower Project (1987): First major venture, funded by India (60% grant, 40% loan).
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Tala Hydroelectric Project (1,020 MW): Boosted Bhutan’s economy and India’s power supply.
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2020 Target: Aimed to double hydropower capacity to 10,000 MW (e.g. Punatsangchu I & II).
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Economic Impact: Hydropower contributes 63% of Bhutan’s exports and meets India’s energy demands.
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2006 Agreement: Formalized collaboration on rivers like Wangchu and Manas.
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Conclusion:
China’s plan to build the world’s largest dam on the Brahmaputra River raises serious concern for India as a lower riparian state. India’s diplomatic priorities must be to strengthen existing frameworks (e.g. IWT, Ganga Treaty), address domestic political hurdles (e.g. Teesta stalemate) and to counterbalance China’s influence through partnerships
दृष्टिकोण:
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परिचय: वर्तमान संदर्भ का परिचय दें।
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मुख्य भाग: भारत की अपने पड़ोसी देशों के साथ जल-साझाकरण संधियाँ।
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निष्कर्ष: सारांश और आगे की राह।
परिचय:
ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी जैसी सीमा पार की नदियाँ क्षेत्रीय स्थिरता के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं, और साझा संसाधनों पर सहयोग को बढ़ावा देने और संघर्ष को कम करने के लिए प्रभावी जल कूटनीति महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय नदियों के जल के उपयोग पर 1966 के हेलसिंकी नियम सीमा पार की नदियों के उपयोग के लिए दिशानिर्देश प्रदान करते हैं।
भारत की जल-साझाकरण संधियाँ:
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पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि (IWT)
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उद्देश्य: सिंधु नदी प्रणाली का न्यायसंगत वितरण।
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मुख्य प्रावधान
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भारत पूर्वी नदियों (रावी, ब्यास, सतलुज) को नियंत्रित करता है। पाकिस्तान पश्चिमी नदियों (सिंधु, झेलम, चिनाब) का उपयोग करता है।
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भारत को गैर-उपभोग्य उपयोगों (जैसे जलविद्युत परियोजनाओं) के लिए पश्चिमी नदियों का उपयोग करने की अनुमति देता है।
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विवाद समाधान तंत्र
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स्थायी सिंधु आयोग: डेटा विनिमय और छोटे विवादों के समाधान की सुविधा प्रदान करता है।
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अनसुलझे मुद्दों के लिए तटस्थ विशेषज्ञ और स्थायी मध्यस्थता न्यायालय।
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भारत-बांग्लादेश जल-बंटवारा समझौता
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गंगा जल संधि (1996)
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फरक्का बैराज निर्माण के बाद न्यायसंगत बंटवारा सुनिश्चित करता है।
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नवीनीकरण वार्ता: 2026 में नवीनीकरण के लिए 2024 में तकनीकी वार्ता शुरू हुई।
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तीस्ता नदी विवाद
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पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के विरोध के कारण 2011 से रुका हुआ है, जो उत्तरी बंगाल पर प्रतिकूल प्रभावों का हवाला देते हैं।
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बांग्लादेश कृषि के लिए तीस्ता पर बहुत अधिक निर्भर करता है।
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संयुक्त नदी आयोग (JRC): ब्रह्मपुत्र और बराक जैसी नदियों के लिए बाढ़ पूर्वानुमान और जल वितरण की निगरानी करता है।
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भारत और नेपाल के बीच जल-बंटवारे की व्यवस्था
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शारदा समझौता (1894): महाकाली नदी पर प्रारंभिक सिंचाई-बंटवारा।
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कोसी समझौता (1954): हनुमान नगर बैराज का निर्माण; संप्रभुता संबंधी चिंताओं के कारण 1966 में संशोधित किया गया।
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गंडक समझौता (1959): नेपाल की सिंचाई संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए 1964 में संशोधित किया गया।
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महाकाली संधि (1996)
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बिजली और बाढ़ नियंत्रण के लिए पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना विकसित करने का लक्ष्य।
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देरी: राजनीतिक बाधाएं और अनसुलझे जल-पहुंच मुद्दे प्रगति में बाधा डालते हैं।
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भारत-भूटान जलविद्युत सहयोग
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चुखा जलविद्युत परियोजना (1987): भारत द्वारा वित्तपोषित पहला बड़ा उपक्रम (60% अनुदान, 40% ऋण)।
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ताला जलविद्युत परियोजना (1,020 मेगावाट): भूटान की अर्थव्यवस्था और भारत की बिजली आपूर्ति को बढ़ावा दिया।
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2020 का लक्ष्य: जलविद्युत क्षमता को दोगुना करके 10,000 मेगावाट करने का लक्ष्य (जैसे पुनात्सांगचू I और II)।
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आर्थिक प्रभाव: जलविद्युत भूटान के निर्यात में 63% का योगदान देता है और भारत की ऊर्जा मांगों को पूरा करता है।
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2006 समझौता: वांगचू और मानस जैसी नदियों पर सहयोग को औपचारिक रूप दिया गया।
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निष्कर्ष:
ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की चीन की योजना भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि यह एक निचली नदी पर बसा देश है। भारत की कूटनीतिक प्राथमिकताएं मौजूदा ढांचे (जैसे आईडब्ल्यूटी, गंगा संधि) को मजबूत करना, घरेलू राजनीतिक बाधाओं (जैसे तीस्ता गतिरोध) को दूर करना और साझेदारी के माध्यम से चीन के प्रभाव को संतुलित करना होनी चाहिए।
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