28 Apr 2025: UPSC Mains Daily Answer Writing

Que: Despite constitutional backing and digital interventions, Panchayati Raj Institutions struggle with financial autonomy and transparency. Comment.
(GS2; 15 marks; 250 words)

प्रश्न. संवैधानिक समर्थन और डिजिटल हस्तक्षेप के बावजूद, पंचायती राज संस्थाएँ वित्तीय स्वायत्तता और पारदर्शिता के साथ संघर्ष करती हैं। टिप्पणी करें।
(जीएस 2; 15 अंक; 250 शब्द)

Approach:

• Introduction: Describe Panchayati Raj Institutions (PRI)

• Body: Constitutional Backing and Digital tools; Challenges in Financial Autonomy and Transparency; Way forward

• Conclusion: Summarise the answer

Introduction:

The Panchayati Raj Institutions play a very important role in the rural hinterland of India in the decentralisation of power and governance to the grassroots level.

Constitutional Backing: 73rd Constitutional Amendment, 1992

• It granted constitutional status to PRIs, mandating a three-tier governance structure (Village Panchayats, Panchayat Samitis, Zilla Parishads).

• Ensured reservations for SCs/STs and women (33%) to promote inclusivity.

• Directed states to devolve powers through State Finance Commissions (SFCs) and District Planning Committees.

Digital Tools:

• e-Gram Swaraj App: Launched to streamline fund utilization, planning, and monitoring of rural schemes.

• Panchayat Devolution Index: Introduced to assess states’ performance in decentralizing governance (e.g. Karnataka leads with 81% devolution).

Challenges in Financial Autonomy:

• Dependency on State Funds: PRIs rely heavily on grants from state and central governments, limiting fiscal independence.

• Inadequate Own Revenue Generation: PRIs have limited authority to levy taxes (e.g. property taxes, market fees) due to restrictive state laws.

  • According to Ministry of Panchayati Raj’s Annual Report 2024, only 1% of panchayats generate significant own revenue.

• State Finance Commissions (SFCs): Irregular constitution of SFCs and delayed implementation of SFC recommendations.

• Centralized Control: Bureaucratic bottlenecks in fund release (e.g. delays in MGNREGA payments).

• Corruption: Misappropriation in welfare schemes due to weak auditing mechanisms.

Challenges in Transparency Amidst Digital Push:

• Digital Literacy Gaps

  • Limited Access: Only 20% of PRI representatives are digitally literate, hindering e-Gram Swaraj adoption.

  • Infrastructure Deficits: Poor internet connectivity in rural areas affects real-time data updates.

• Bureaucratic Hurdles

  • Proxy Governance: Practices like Pradhan Pati i.e. male relatives controlling women representatives, undermine accountability.

  • Opaque Decision-Making: Lack of public disclosure in fund allocation and project approvals.

• Weak Accountability Mechanisms

  • Audit Delays: Social audits under MGNREGA are irregular, enabling corruption.

  • Political Interference: Local elites often dominate PRI decisions, sidelining marginalized groups.

Way Forward:

• Strengthening Fiscal Decentralization

  • Empower PRIs to collect taxes and fees independently.

  • Mandate timely implementation of SFC recommendations.

• Enhancing Digital Accessibility

  • Launch PRI-specific digital literacy programs.

  • Expand rural internet infrastructure under the BharatNet initiative.

• Institutional Reforms

  • Enforce social audits and real-time public dashboards for fund tracking.

  • Address ‘Pradhan Pati’ through awareness campaigns and stricter penalties.

• Capacity Building

  • Train PRI representatives in financial management and governance.

  • Allocate dedicated human resources for administrative support.

Conclusion:

Despite constitutional safeguards and digital tools, PRIs remain constrained by structural flaws like fiscal dependency, bureaucratic inertia and socio-political barriers. Addressing these challenges requires holistic reforms, including fiscal empowerment, tech-driven transparency and grassroots capacity building, to realize the vision of inclusive rural governance.

दृष्टिकोण:

• परिचय: पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) का संक्षिप्त वर्णन करें।

• मुख्य भाग: संवैधानिक समर्थन और डिजिटल उपकरण; वित्तीय स्वायत्तता और पारदर्शिता में चुनौतियाँ; आगे की राह।

• निष्कर्ष: उत्तर को संक्षेप में प्रस्तुत करें।

परिचय:

पंचायती राज संस्थाएँ भारत के ग्रामीण इलाकों में जमीनी स्तर पर सत्ता और शासन के विकेंद्रीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

संवैधानिक समर्थन: 73वाँ संविधान संशोधन, 1992

• इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया, जिसमें तीन-स्तरीय शासन संरचना (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद) को अनिवार्य बनाया गया।

• समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं (33%) के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया।

• राज्यों को राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) और जिला योजना समितियों के माध्यम से शक्तियों का हस्तांतरण करने का निर्देश दिया गया।

डिजिटल उपकरण:

• ई-ग्राम स्वराज ऐप: ग्रामीण योजनाओं के लिए निधि उपयोग, नियोजन और निगरानी को कारगर बनाने के लिए लॉन्च किया गया।

• पंचायत हस्तांतरण सूचकांक: शासन के विकेंद्रीकरण में राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए पेश किया गया (उदाहरण के लिए कर्नाटक 81% हस्तांतरण के साथ सबसे आगे है)।

वित्तीय स्वायत्तता में चुनौतियाँ:

• राज्य निधियों पर निर्भरता: पीआरआई राज्य और केंद्र सरकारों से मिलने वाले अनुदानों पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जिससे वित्तीय स्वतंत्रता सीमित हो जाती है।

• अपर्याप्त स्वयं राजस्व सृजन: पीआरआई के पास प्रतिबंधात्मक राज्य कानूनों के कारण कर (जैसे संपत्ति कर, बाजार शुल्क) लगाने का सीमित अधिकार है।

  • पंचायती राज मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार, केवल 1% पंचायतें ही महत्वपूर्ण स्वयं राजस्व उत्पन्न करती हैं।

• राज्य वित्त आयोग (एसएफसी): एसएफसी का अनियमित गठन और एसएफसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन में देरी।

• केंद्रीकृत नियंत्रण: निधि जारी करने में नौकरशाही की अड़चनें (जैसे मनरेगा भुगतान में देरी)।

• भ्रष्टाचार: कमजोर लेखा परीक्षा तंत्र के कारण कल्याणकारी योजनाओं में हेराफेरी।

डिजिटल प्रचार के बीच पारदर्शिता में चुनौतियाँ:

• डिजिटल साक्षरता में कमी

  • सीमित पहुँच: केवल 20% पीआरआई प्रतिनिधि ही डिजिटल रूप से साक्षर हैं, जिससे ई-ग्राम स्वराज को अपनाने में बाधा आ रही है।

  • बुनियादी ढाँचे की कमी: ग्रामीण क्षेत्रों में खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी वास्तविक समय के डेटा अपडेट को प्रभावित करती है।

• नौकरशाही बाधाएँ

  • प्रॉक्सी गवर्नेंस: प्रधान पति जैसे व्यवहार, यानी महिला प्रतिनिधियों को नियंत्रित करने वाले पुरुष रिश्तेदार, जवाबदेही को कमज़ोर करते हैं।

  • अपारदर्शी निर्णय-निर्माण: निधि आवंटन और परियोजना अनुमोदन में सार्वजनिक प्रकटीकरण का अभाव।

• कमज़ोर जवाबदेही तंत्र

  • लेखा परीक्षा में देरी: मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा अनियमित है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।

  • राजनीतिक हस्तक्षेप: स्थानीय अभिजात वर्ग अक्सर पीआरआई निर्णयों पर हावी हो जाता है, जिससे हाशिए पर पड़े समूहों को दरकिनार कर दिया जाता है।

आगे की राह:

• राजकोषीय विकेंद्रीकरण को मजबूत करना

  • स्वतंत्र रूप से कर और शुल्क एकत्र करने के लिए पीआरआई को सशक्त बनाना।

  • एसएफसी सिफारिशों का समय पर कार्यान्वयन अनिवार्य बनाना।

• डिजिटल पहुंच को बढ़ाना

  • पीआरआई-विशिष्ट डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू करना।

  • भारतनेट पहल के तहत ग्रामीण इंटरनेट बुनियादी ढांचे का विस्तार करना।

• संस्थागत सुधार

  • फंड ट्रैकिंग के लिए सामाजिक लेखा परीक्षण (ऑडिट) और वास्तविक समय के सार्वजनिक डैशबोर्ड लागू करना।

  • जागरूकता अभियान और सख्त दंड के माध्यम से ‘प्रधान पति’ को संबोधित करना।

• क्षमता निर्माण

  • वित्तीय प्रबंधन और शासन में पीआरआई प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करना।

  • प्रशासनिक सहायता के लिए समर्पित मानव संसाधन आवंटित करना।

निष्कर्ष:

संवैधानिक सुरक्षा उपायों और डिजिटल उपकरणों के बावजूद, पंचायती राज संस्थाएँ राजकोषीय निर्भरता, नौकरशाही जड़ता और सामाजिक-राजनीतिक बाधाओं जैसी संरचनात्मक खामियों से विवश हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए समावेशी ग्रामीण शासन के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए राजकोषीय सशक्तिकरण, तकनीक-संचालित पारदर्शिता और जमीनी स्तर पर क्षमता निर्माण सहित समग्र सुधारों की आवश्यकता है।

Note: 

1. Rename PDF file with your NAME and DATE, then upload it on the website to avoid any technical issues.
2. Kindly upload only a scanned PDF copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
3. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.