Que. What is carbon farming and how can regenerative agriculture contribute to sustainable food systems in India? Discuss the challenges in their large-scale adoption.
(GS 3, 250 Words, 15 Marks)
प्रश्न: कार्बन फार्मिंग क्या है और पुनर्योजी कृषि (रिजनरेटिव एग्रिकल्चर) भारत में सतत खाद्य प्रणालियों (सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स) में किस प्रकार योगदान दे सकती है? इनके बड़े पैमाने पर अपनाने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।
(जीएस 3, 250 शब्द, 15 अंक)
Approach:
Introduction: Definition of carbon farming and regenerative agriculture
Body: Contribution to sustainable food and its challenges
Conclusion: Conclude accordingly
Introduction:
Carbon farming comprises agricultural practices designed to sequester carbon in soil and biomass while mitigating greenhouse gas emissions. Regenerative agriculture encompasses a broader framework reviving soil health, enhancing biodiversity, and building resilience for sustainable food systems.
Contribution to Sustainable Food Systems:
Improving Soil Health & Carbon Content
The government has issued over 24.84 crore Soil Health Cards (SHCs) to farmers. These cards contain detailed data about soil organic carbon and guide integrated nutrient management using organic and chemical inputs.
Awareness efforts include approximately 7 lakh field demonstrations, 93,781 farmer training programs, 7,425 farmer melas, and 70,002 trained Krishi Sakhis aiding farmers with SHC implementation.
Policy Support for Natural & Regenerative Practices
The National Mission on Natural Farming (NMNF), launched in late 2024, is backed by a Centrally Sponsored Scheme with an outlay of ₹2,481 crore (₹1,584 crore from Centre, ₹897 crore from states).
The 2024 Budget targeted 1 crore farmers for regenerative farming training by 2026 and allocated ₹2,481 crore for NMNF.
Soil Degradation Challenge Highlighted
Soil organic carbon has alarmingly declined from ~2.4% to ~0.4% over the past 70 years in India.
Challenges to Large-Scale Adoption:
Policy & Subsidy Misalignment
Chemical fertilizer subsidies remain massive (₹2.5 lakh crore in FY25) and often incentivize unsustainable practices rather than regenerative alternatives.
Knowledge & Institutional Limitations
Despite SHCs and training efforts, many farmers still lack adequate understanding and capacity to adopt regenerative practices at scale.
Economic Constraints & Transition Costs
Regenerative practices may yield short-term cost burdens; direct incentives such as DBTs are not uniformly available.
Fragmentation & Extension Gaps
Small and fragmented landholdings, variable accessibility to Krishi Sakhis/KVKs, and weak extension systems hamper adoption.
Conclusion:
Carbon farming and regenerative agriculture present robust pathways to strengthen India’s food security, climate resilience, and soil sustainability. Realizing their full potential requires better-aligned subsidy policies, expanded training and extension infrastructure, and incentives that reward carbon sequestration and soil restoration efforts.
दृष्टिकोण:
परिचय: कार्बन फार्मिंग और पुनर्योजी कृषि की परिभाषा।
मुख्य भाग: सतत खाद्य में योगदान और उसकी चुनौतियाँ।
निष्कर्ष: तदनुसार निष्कर्ष प्रस्तुत करें।
परिचय:
कार्बन फार्मिंग में ऐसी कृषि पद्धतियाँ शामिल हैं, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करते हुए मिट्टी और जैव ईंधन में कार्बन को संचित करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। पुनर्योजी कृषि (रिजनरेटिव एग्रिकल्चर) में मृदा स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करने, जैव विविधता को बढ़ाने और टिकाऊ खाद्य प्रणालियों के लिए लचीलापन बनाने का एक व्यापक ढाँचा शामिल है।
सतत खाद्य प्रणालियों में योगदान:
मृदा स्वास्थ्य और कार्बन अंश में सुधार
सरकार ने किसानों को 24.84 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) जारी किए हैं। इन कार्डों में मृदा कार्बनिक कार्बन के बारे में विस्तृत जानकारी होती है और ये जैविक एवं रासायनिक आदानों का उपयोग करके एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन का मार्गदर्शन करते हैं।
जागरूकता प्रयासों में लगभग 7 लाख क्षेत्रीय प्रदर्शन, 93,781 किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम, 7,425 किसान मेले और 70,002 प्रशिक्षित कृषि सखियाँ शामिल हैं जो एसएचसी के कार्यान्वयन में किसानों की सहायता कर रही हैं।
प्राकृतिक एवं पुनर्योजी पद्धतियों के लिए नीतिगत समर्थन
2024 के अंत में शुरू किया गया राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF), ₹2,481 करोड़ (केंद्र से ₹1,584 करोड़, राज्यों से ₹897 करोड़) के परिव्यय वाली एक केंद्र प्रायोजित योजना द्वारा समर्थित है।
2024 के बजट में 2026 तक 1 करोड़ किसानों को पुनर्योजी खेती का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है और NMNF के लिए ₹2,481 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
मृदा क्षरण की चुनौती पर प्रकाश डाला गया
भारत में पिछले 70 वर्षों में मृदा कार्बनिक कार्बन में चिंताजनक रूप से ~2.4% से ~0.4% तक की गिरावट आई है।
बड़े पैमाने पर अपनाने की चुनौतियाँ:
नीति और सब्सिडी का बेमेल होना
रासायनिक उर्वरक सब्सिडी अभी भी बहुत ज़्यादा है (वित्त वर्ष 2025 में ₹2.5 लाख करोड़) और अक्सर पुनर्योजी विकल्पों के बजाय अस्थाई प्रथाओं को प्रोत्साहित करती है।
ज्ञान और संस्थागत सीमाएँ
राज्य स्वास्थ्य सेवा केंद्रों और प्रशिक्षण प्रयासों के बावजूद, कई किसानों में अभी भी बड़े पैमाने पर पुनर्योजी पद्धतियों को अपनाने के लिए पर्याप्त समझ और क्षमता का अभाव है।
आर्थिक बाधाएँ और संक्रमण लागत
पुनर्योजी पद्धतियों से अल्पकालिक लागत का बोझ बढ़ सकता है; प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) जैसे प्रत्यक्ष प्रोत्साहन समान रूप से उपलब्ध नहीं हैं।
विखंडन और विस्तार में अंतराल
छोटे और खंडित भू-स्वामित्व, कृषि सखियों/केवीके तक परिवर्तनशील पहुँच और कमज़ोर विस्तार प्रणालियाँ अपनाने में बाधा डालती हैं।
निष्कर्ष:
कार्बन फार्मिंग और पुनर्योजी कृषि भारत की खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन और मृदा स्थायित्व को मज़बूत करने के लिए मज़बूत रास्ते प्रस्तुत करती हैं। इनकी पूरी क्षमता को साकार करने के लिए बेहतर ढंग से समन्वित सब्सिडी नीतियों, विस्तारित प्रशिक्षण और विस्तार ढाँचे, और कार्बन पृथक्करण तथा मृदा पुनर्स्थापन प्रयासों को पुरस्कृत करने वाले प्रोत्साहनों की आवश्यकता है।
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