28 May 2025: UPSC Mains Daily Answer Writing

Que: What are the systemic factors that contribute to and perpetuate the gender gap in the judiciary? Discuss measures to effectively enhance inclusive and representative judicial participation in India.
(GS 2, 15 Marks, 250 Words)

प्रश्न. वे कौन से प्रणालीगत कारक हैं जो न्यायपालिका में लैंगिक अंतर को बढ़ावा देते हैं और उसे बनाए रखते हैं? भारत में समावेशी और प्रतिनिधि न्यायिक भागीदारी को प्रभावी ढंग से बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करें।
(जीएस 2, 15 अंक, 250 शब्द)

Approach:

• Introduction: Introduce by writing about the status of women in judiciary.

• Body: Systemic Factors Contributing to Gender Gap in the Judiciary; Measures to Enhance Inclusive Judicial Participation

• Conclusion: Way Forward

Introduction:

Since its establishment in 1950, the Supreme Court has had only 11 women judges. The first woman judge of the Supreme Court, Justice M. Fathima Beevi, was appointed in 1989. At present, there are only two women judges – Justice Bela Trivedi and Justice B. V. Nagarathna – out of the total 33, including the Chief Justice. According to the data from the Supreme Court Observer (2021), only 11.7% of judges in High Courts are women.

Systemic Factors Contributing to Gender Gap in the Judiciary:

• Collegium System Exclusion

  • Male-dominated Appointments: The Supreme Court collegium (CJI + 4 senior judges) lacks gender diversity, with only 2 women ever included. This perpetuates a cycle of underrepresentation.

  • Limited Influence: Women’s absence in the collegium reduces prioritization of gender-balanced appointments in higher judiciary.

• Structural Tenure Disparities

  • Shorter Tenures: Women judges in the SC serve about 1 year less than men on average, limiting their progression to senior roles (e.g., collegium membership or CJI).

  • Late Appointments: Women are often elevated to higher courts later in their careers, shortening their tenure and leadership opportunities (e.g. Justice Nagarathna’s upcoming 36-day CJI tenure).

• Patriarchal Judicial Culture

  • Biased Judgments: Male-dominated benches often deliver rulings reinforcing stereotypes (e.g. Allahabad HC’s victim-blaming in rape cases).

  • Tokenism: Women judges are seen as symbolic representatives rather than professionals, restricting their roles to women’s issues.

• Lack of Affirmative Action

  • Limited Reservations: Only 5 states have quotas for women in lower judiciary, with no national policy for High Courts or SC.

  • Intersectional Neglect: No Dalit/tribal woman has served in the SC, and only 1 Muslim woman (Justice Fathima Beevi) has been appointed.

• Inadequate Infrastructure and Poor Facilities: Lack of sanitation, childcare, and safety in lower courts discourages women from pursuing judicial careers.

Measures to Enhance Inclusive Judicial Participation:

• Institutional Reforms

  • Collegium System Overhaul: Mandate gender diversity (e.g. 33% women) in collegium composition to ensure equitable appointments.

  • Tenure Adjustments: Prioritize early elevation of women to higher courts to extend their tenure and leadership potential.

• Affirmative Action

  • Reservation Policies: Introduce 30-50% quotas for women in lower judiciary across states and extend to High Courts/SC through legislative reforms.

  • Intersectional Quotas: Reserve seats for marginalized groups (Dalit, tribal, Muslim women) to address compounded inequities.

• Infrastructure & Workplace Safety

  • Gender-sensitive Facilities: Upgrade sanitation, lactation rooms, and security in courts.

  • Remote Work Options: Enable virtual hearings to improve accessibility for women with caregiving responsibilities.

• Sensitization & Accountability

  • Training Programs: Mandate gender sensitization workshops for judges to combat patriarchal biases in judgments.

  • Accountability Mechanisms: Establish panels to review biased rulings (e.g. victim-blaming) and recommend corrective action.

• Data-driven Interventions

  • Regular Audits: Conduct intersectional surveys to track representation trends and identify gaps.

  • Transparency Portals: Publish demographic data of judicial appointments to ensure accountability.

Conclusion:

Addressing systemic barriers requires structural reforms like collegium diversity and tenure equity, affirmative action such as quotas, and cultural shifts. Combined with infrastructure upgrades and data transparency, these measures can foster a judiciary reflective of India’s gender and social diversity.

दृष्टिकोण:

• परिचय: न्यायपालिका में महिलाओं की स्थिति के बारे में संक्षिप्त परिचय दें।

• मुख्य भाग: न्यायपालिका में लैंगिक अंतर में योगदान देने वाले प्रणालीगत कारक; समावेशी न्यायिक भागीदारी बढ़ाने के उपाय।

• निष्कर्ष: आगे की राह।

परिचय:

1950 में अपनी स्थापना के बाद से सर्वोच्च न्यायालय में केवल 11 महिला न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम. फातिमा बीवी को 1989 में नियुक्त किया गया था। वर्तमान में, मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 33 में से केवल दो महिला न्यायाधीश हैं - न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना। सर्वोच्च न्यायालय ऑब्जर्वर (2021) के आंकड़ों के अनुसार, उच्च न्यायालयों में केवल 11.7% न्यायाधीश महिलाएं हैं।

न्यायपालिका में लैंगिक अंतराल को बढ़ाने वाले प्रणालीगत कारक:

• कॉलेजियम प्रणाली का बहिष्कार

  • पुरुष-प्रधान नियुक्तियाँ: सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम (सीजेआई + 4 वरिष्ठ न्यायाधीश) में लैंगिक विविधता का अभाव है, जिसमें केवल 2 महिलाएँ ही शामिल हैं। यह कम प्रतिनिधित्व के चक्र को बनाए रखता है।

  • सीमित प्रभाव: कॉलेजियम में महिलाओं की अनुपस्थिति उच्च न्यायपालिका में लैंगिक-संतुलित नियुक्तियों की प्राथमिकता को कम करती है।

• संरचनात्मक कार्यकाल असमानताएँ

  • कम कार्यकाल: सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश औसतन पुरुषों की तुलना में लगभग 1 वर्ष कम सेवारत रहती हैं, जिससे वरिष्ठ भूमिकाओं (जैसे, कॉलेजियम सदस्यता या सीजेआई) तक उनकी प्रगति सीमित हो जाती है।

  • देरी से नियुक्तियाँ: महिलाओं को अक्सर उनके करियर में बाद में उच्च न्यायालयों में पदोन्नत किया जाता है, जिससे उनका कार्यकाल और नेतृत्व के अवसर कम हो जाते हैं (उदाहरण के लिए न्यायमूर्ति नागरत्ना का आगामी 36-दिवसीय सीजेआई के रूप में कार्यकाल)।

• पितृसत्तात्मक न्यायिक संस्कृति

  • पक्षपातपूर्ण निर्णय: पुरुष-प्रधान पीठ अक्सर रूढ़िवादिता को मजबूत करने वाले फैसले सुनाती हैं (जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा बलात्कार के मामलों में पीड़िता को दोषी ठहराना)।

  • प्रतीकात्मकता: महिला न्यायाधीशों को पेशेवर के बजाय प्रतीकात्मक प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है, जिससे उनकी भूमिका महिलाओं के मुद्दों तक सीमित हो जाती है।

• सकारात्मक कार्रवाई का अभाव

  • सीमित आरक्षण: केवल 5 राज्यों में निचली अदालत में महिलाओं के लिए कोटा की व्यवस्था है, जबकि उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय के लिए कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है।

  • अंतर-विभागीय उपेक्षा: किसी भी दलित/आदिवासी महिला ने सर्वोच्च न्यायालय में सेवा नहीं की है, और केवल 1 मुस्लिम महिला (न्यायमूर्ति फातिमा बीवी) को नियुक्त किया गया है।

• अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा और खराब सुविधाएँ: निचली अदालतों में स्वच्छता, बाल देखभाल और सुरक्षा की कमी महिलाओं को न्यायिक करियर बनाने से हतोत्साहित करती है।

समावेशी न्यायिक भागीदारी बढ़ाने के उपाय:

• संस्थागत सुधार

  • कॉलेजियम प्रणाली में सुधार: समान नियुक्तियाँ सुनिश्चित करने के लिए कॉलेजियम संरचना में लैंगिक विविधता (जैसे 33% महिलाएँ) को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

  • कार्यकाल समायोजन: महिलाओं के कार्यकाल और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालयों में उनकी शीघ्र पदोन्नति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

• सकारात्मक कार्रवाई

  • आरक्षण नीतियाँ: राज्यों में निचली अदालतों में महिलाओं के लिए 30-50% कोटा लागू करना और विधायी सुधारों के माध्यम से उच्च न्यायालयों/सर्वोच्च न्यायालय तक विस्तार करना।

  • अंतर-विभागीय कोटा: बढ़ती असमानताओं को दूर करने के लिए हाशिए पर पड़े समूहों (दलित, आदिवासी, मुस्लिम महिलाओं) के लिए सीटें आरक्षित करना।

• बुनियादी ढांचा और कार्यस्थल सुरक्षा

  • लिंग-संवेदी सुविधाएँ: न्यायालयों में स्वच्छता, स्तनपान कक्ष और सुरक्षा को उन्नत करना।

  • दूरस्थ कार्य विकल्प: देखभाल संबंधी ज़िम्मेदारियों वाली महिलाओं के लिए पहुँच में सुधार के लिए आभासी सुनवाई सक्षम करना।

• संवेदनशीलता और जवाबदेही

  • प्रशिक्षण कार्यक्रम: निर्णयों में पितृसत्तात्मक पूर्वाग्रहों से निपटने के लिए न्यायाधीशों के लिए लैंगिक संवेदनशीलता कार्यशालाओं का आयोजन अनिवार्य करना।

  • जवाबदेही तंत्र: पक्षपातपूर्ण निर्णयों (जैसे पीड़ित को दोषी ठहराना) की समीक्षा करने और सुधारात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए पैनल स्थापित करना।

• डेटा-संचालित हस्तक्षेप

  • नियमित ऑडिट: प्रतिनिधित्व प्रवृत्तियों पर नज़र रखने और अंतरालों की पहचान करने के लिए अंतर-अनुभागीय सर्वेक्षण आयोजित करना।

  • पारदर्शिता पोर्टल: जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक नियुक्तियों का जनसांख्यिकीय डेटा प्रकाशित करना।

निष्कर्ष:

प्रणालीगत बाधाओं को दूर करने के लिए कॉलेजियम विविधता और कार्यकाल समानता, कोटा जैसी सकारात्मक कार्रवाई और सांस्कृतिक बदलाव जैसे संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। बुनियादी ढांचे के उन्नयन और डेटा पारदर्शिता के साथ, ये उपाय भारत की लैंगिक और सामाजिक विविधता को प्रतिबिंबित करने वाली न्यायपालिका को बढ़ावा दे सकते हैं।

Note: 

1. Rename PDF file with your NAME and DATE, then upload it on the website to avoid any technical issues.
2. Kindly upload only a scanned PDF copy of your answer. Simple photographs of the answer will not be evaluated!
3. Write your NAME at the top of the answer sheet. Answer sheets without NAME will not be evaluated, in any case.