Que: The rise of Chinese AI startup DeepSeek seems to have ignited the global AI race. What lessons can India derive from the DeepSeek breakthrough? Discuss how different countries around the world are regulating Artificial intelligence.
(GS 3; 15 Marks; 250 Words)
प्रश्न. ऐसा लगता है कि चीनी एआई स्टार्टअप डीपसीक के उदय ने वैश्विक एआई दौड़ को प्रज्वलित कर दिया है। डीपसीक की सफलता से भारत क्या सबक ले सकता है? चर्चा करें कि दुनिया भर के विभिन्न देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे विनियमित कर रहे हैं।
(जीएस 3; 15 अंक; 250 शब्द)
Approach:
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Introduction: Describe Artificial Intelligence (AI) or write current context.
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Body: Lessons for India from the DeepSeek breakthrough; ways in which AI is being regulated
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Conclusion: Way forward
Introduction:
Artificial intelligence (AI) is a set of technologies that enable computers to perform a variety of advanced functions, including the ability to see, understand and translate spoken and written language, analyse data, make recommendations, and more. AI enables computers and machines to simulate human learning, comprehension, problem solving, decision making, creativity and autonomy.
China’s growing dominance in AI raises critical questions about India’s position, especially given the lack of an AI lab or startup that rivals the capabilities of US and Chinese tech giants.
Lessons that India can Draw from Chinese DeepSeek:
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AI is everyone’s game
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DeepSeek’s breakthrough in the AI field demonstrates that if foundational AI models can be trained cost-effectively, it lowers the barriers for nations eager to develop their own models.
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By reducing the fixed costs associated with building these models, resource-constrained countries can better compete in the AI race.
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Wealth Builds, But Wisdom Innovates
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DeepSeek’s innovation showcases the effective use of limited resources and proves that groundbreaking advancements are not solely dependent on funding but also on vision and adaptability.
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This reinforces how necessity can drive innovation in unexpected ways and that promoting research and development is key to resourceful innovation.
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AI Diplomacy: Navigating Partnerships for Progress
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The Chinese breakthrough in AI represents a significant geopolitical development. In this context, India should be open to collaboration with other countries to leverage the benefits of advancements in AI.
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Another important lesson from the DeepSeek breakthrough is that it achieved this milestone despite sanctions that limited their access to advanced chips and cutting-edge hardware.
Countries Regulating AI:
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Governments worldwide are adopting different approaches to AI regulation, balancing innovation with potential risks.
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European Union (EU) has taken a stricter approach by proposing regulations that classify AI based on specific use case scenarios, assessing them according to their level of invasiveness and risk.
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United Kingdom (UK) adopts a light-touch approach, aiming to encourage innovation rather than hinder it in this emerging field.
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United States’ approach is positioned in between these two extremes, with indications of potential further deregulation.
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China enforces its own AI regulations which focuses on state control and security.
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India has emphasized the need to address the challenges posed by the weaponization of social media, advocating for steps to ensure that AI promotes safety and trust, even as the technology presents significant opportunities.
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Bletchley Declaration
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This marks the first global agreement aimed at addressing the risks associated with advanced AI.
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It is signed by 28 countries including US, Suk and China.
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The declaration lays out plans for greater transparency from AI developers regarding safety practices and more scientific collaboration on understanding AI’s risks.
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Conclusion:
The regulation of AI is continuously evolving in response to advancements in the field. Each country’s approach to AI regulation is different depending on their priorities. The upcoming Paris AI Summit will focus on broader agenda of global AI governance, innovation, and on ways of serving the larger public interest.
दृष्टिकोण:
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परिचय: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का वर्णन करें या वर्तमान संदर्भ लिखें।
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मुख्य भाग: डीपसीक की सफलता से भारत के लिए सबक; एआई को विनियमित करने के तरीके।
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निष्कर्ष: आगे की राह।
परिचय:
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) प्रौद्योगिकियों का एक समूह है, जो कंप्यूटर को कई तरह के उन्नत कार्य करने में सक्षम बनाता है, जिसमें बोली जाने वाली और लिखित भाषा को देखने, समझने और अनुवाद करने, डेटा का विश्लेषण करने, सिफारिशें करने और बहुत कुछ करने की क्षमता शामिल है। एआई कंप्यूटर और मशीनों को मानव सीखने, समझने, समस्या सुलझाने, निर्णय लेने, रचनात्मकता और स्वायत्तता का अनुकरण करने में सक्षम बनाता है।
एआई में चीन का बढ़ता प्रभुत्व भारत की स्थिति के बारे में गंभीर सवाल उठाता है, विशेष रूप से एआई लैब या स्टार्टअप की कमी को देखते हुए जो अमेरिका और चीनी तकनीकी दिग्गजों की क्षमताओं को प्रतिद्वंद्वी करता है।
चीन के डीपसीक से भारत क्या सीख सकता है?
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एआई - प्रत्येक के लिए एक आनुसंधानिक क्षेत्र
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एआई क्षेत्र में डीपसीक की सफलता दर्शाती है कि अगर बुनियादी एआई मॉडल को किफ़ायती तरीके से प्रशिक्षित किया जा सकता है, तो यह अपने खुद के मॉडल विकसित करने के इच्छुक देशों के लिए बाधाओं को कम करता है।
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इन मॉडलों के निर्माण से जुड़ी निश्चित लागतों को कम करके, संसाधन-विवश देश एआई की दौड़ में बेहतर तरीके से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।
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धन में वृद्धि होती है, लेकिन बुद्धि नवाचार करती है:
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डीपसीक का नवाचार सीमित संसाधनों के प्रभावी उपयोग को दर्शाता है और यह साबित करता है कि अभूतपूर्व प्रगति केवल फंडिंग पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि दृष्टि और अनुकूलनशीलता पर भी निर्भर करती है।
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यह इस बात को पुष्ट करता है कि आवश्यकता अप्रत्याशित तरीकों से नवाचार को कैसे आगे बढ़ा सकती है और संसाधनपूर्ण नवाचार के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है।
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एआई कूटनीति: प्रगति के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाना
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एआई में चीन की सफलता एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक विकास का प्रतिनिधित्व करती है। इस संदर्भ में, भारत को एआई में प्रगति के लाभों का लाभ उठाने के लिए अन्य देशों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
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डीपसीक की सफलता से एक और महत्वपूर्ण सबक यह है कि इसने यह उपलब्धि उन प्रतिबंधों के बावजूद हासिल की है, जिनके कारण उन्नत चिप्स और अत्याधुनिक हार्डवेयर तक उनकी पहुंच सीमित थी।
एआई को विनियमित करने वाले देश:
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दुनिया भर की सरकारें संभावित जोखिमों के साथ नवाचार को संतुलित करते हुए एआई विनियमन के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण अपना रही हैं।
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यूरोपीय संघ (EU) ने उन नियमों का प्रस्ताव करके एक सख्त रुख अपनाया है जो विशिष्ट उपयोग के मामले परिदृश्यों के आधार पर एआई को वर्गीकृत करते हैं, उनका मूल्यांकन उनकी आक्रामकता और जोखिम के स्तर के अनुसार करते हैं।
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यूनाइटेड किंगडम (UK) ने इस उभरते हुए क्षेत्र में नवाचार को बाधित करने के बजाय प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक आंशिक दृष्टिकोण अपनाया है।
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संयुक्त राज्य अमेरिका का दृष्टिकोण इन दो चरम सीमाओं के बीच स्थित है, जिसमें संभावित आगे के विनियमन के संकेत हैं।
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चीन अपने स्वयं के एआई विनियमन लागू करता है, जो राज्य नियंत्रण और सुरक्षा पर केंद्रित है।
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भारत ने सोशल मीडिया के हथियारीकरण (वैपनाइजेशन) से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता पर जोर दिया है और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की वकालत की है कि एआई सुरक्षा और विश्वास को बढ़ावा दे, भले ही प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती हो।
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ब्लेचली घोषणा
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यह उन्नत एआई से जुड़े जोखिमों को संबोधित करने के उद्देश्य से पहला वैश्विक समझौता है।
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इस पर अमेरिका, सुक और चीन सहित 28 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं।
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इस घोषणापत्र में सुरक्षा प्रथाओं के संबंध में एआई डेवलपर्स से अधिक पारदर्शिता और एआई के जोखिमों को समझने पर अधिक वैज्ञानिक सहयोग की योजना बनाई गई है।
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निष्कर्ष:
इस क्षेत्र में हो रही प्रगति के प्रतिक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का विनियमन लगातार विकसित हो रहा है। एआई विनियमन के प्रति प्रत्येक देश का दृष्टिकोण उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर भिन्न होता है। आगामी पेरिस एआई शिखर सम्मेलन वैश्विक एआई प्रशासन, नवाचार के व्यापक एजेंडे और व्यापक सार्वजनिक हित की सेवा के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
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